मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७६ मङ्सिर ६ शुक्रबार ०८:०४:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ

काठमाडौंमा सातौँ ऊर्जा सम्मेलन : बंगलादेश विद्युत् निर्यातको टुंगो दुई महिनाभित्र 

Read Time : > 3 मिनेट
२०७६ मङ्सिर ६ शुक्रबार ०८:०४:००

नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यातको टुंगो दुई महिनाभित्र लाग्ने भएको छ । काठमाडौंमा बिहीबारबाट सुरु भएको सातौँ ऊर्जा सम्मेलनमा बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिजमन्त्री नसरुल हमिदले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘नेपालको विद्युत् बंगलादेश लैजान जिएमआर, भारत र बंगलादेशबीच दुई महिनाभित्रै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुन्छ ।’ जिएमआर लिमिटेड इन्डियाले निर्माण गर्न लागेको ५ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् बंगलादेशले खरिद गर्ने सम्झौता दुई महिनाभित्र हुने भएपछि त्रिदेशीय प्रसारण सञ्जाल सञ्चालनमा आउने निश्चित हुने भएको हो । जिएमआर ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसएन बार्डेले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने सम्झौता दुई महिनाभित्र गर्ने बताएका छन् ।

उक्त सहमतिपछि ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्मा जिएमआरले लगानी जुटाएर निर्माण गर्ने बताइरहेको छ । बंगलादेशमा निर्यात हुने र नेपाललाई निःशुल्क दिनेबाहेक बाँकी विद्युत् जिएमआरले भारतमा बिक्री गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि भारतसँग छुट्टै पिपिए सम्झौता गर्ने जनाएको छ । उक्त आयोजना निर्माणमा गए त्रिदेशीय प्रसारण सञ्चालनको सुनिश्चिता हुने अपेक्षा तीनै देशका सरकारको छ । बंगलादेशले यसअघि नै सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उत्पादित विद्युत् नेपालमा मात्रै खपत नहुने भएकाले भारत र बंगलादेशको बजार खोजी गर्नुपरेको बताए । ‘नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘बिजुली भारत, बंगलादेश पठाउन सके दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ।’ 

भुटान, बंगलादेश, नेपाल र भारतको सहकार्य आवश्यक
सम्मेलनमा भुटानका आर्थिक मामिलामन्त्री लोकनाथ शर्माले नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश (बिबिआइएन) मा ऊर्जा स्रोतको विविधता रहेको बताए । सोहीकारण सबै देशको सहकार्य भए मात्र विद्युत् माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गरी फाइदा लिन सकिने उनले बताए । सम्मेलनमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले क्षेत्रीय विकासका लागि बिजुली आवश्यक रहेकाले नेपाल–भारतको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताए । सम्मेलनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विद्युत्को बजार विस्तार गर्न सम्मेलनले पुर्‍याउने बताए ।  

भारत र बंगलादेशमा २५ हजार मेगावाट निर्यात 
भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने बताएको छ । भारत र बंगलादेशसँग गरी करिब २५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । गत महिना मात्र नेपाल–भारतबीच बिजुली आयात–निर्यात गर्ने विषयमा बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । त्यसअघि नै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।  

दुई सम्झौता 
ऊर्जा सम्मेलनमा नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) र भारतको एनएचपिसी लिमिटेडबीच ऊर्जा सहकार्य सम्झौता भएको छ । सोही सम्झौताअनुसार सहकार्य अगाडि बढाइने एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले बताए । उनका अनुसार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालसँग पनि सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ ।

सन्तुलन कायम गर्न क्षेत्रीय सञ्जाल  
दक्षिण एसियाली देशहरूमा विद्युत् माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न क्षेत्रीय प्रसारण सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्नेमा सम्मेलनमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । विशेष गरी भौगोलिक रूपमा जोडिएका नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, म्यानमारले यस्तो सञ्जाल निर्माण र समीकरणमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका हुन् । भारतको विकासका लागि एकीकृत कार्य तथा अनुसन्धान (सारी) कार्यक्रमका निर्देशक पंकज बात्राले यस्ता अन्तर आबद्धता र एकीकृत प्रसारण सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, भारतमा रहेर युएसएआइडीको स्वच्छ ऊर्जा हेर्ने निर्देशक माइकल साटियाले नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अवस्था हेर्दा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय विकासको सम्भावना रहेको बताए । यस्तो अभ्यास नर्वेले गरिरहेको र युरोपभरि विकास भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

पावर ट्रेडिङ इन्डिया कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हरिशशरणले ऊर्जा विकासमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिए । ‘भारतमा ओपन मार्केटको अवधारणाअनुसार कुनै पनि कम्पनीले खुला रूपमा बिजुली बिक्री–वितरण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल तथा बंगलादेशले पनि यो मोडलको अनुसरण गरे भविष्यमा ऊर्जाको बजार विस्तार गर्ने वातावरण तयार हुन सक्छ ।’

यसैगरी, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रमुख इन्जिनियर एडी महबुर रहमानले भारतले त्रिपक्षीय सहकार्यका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । ‘अहिले बंगलादेशले भारतबाट १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली किनिरहेको छ र भविष्यमा नेपालबाट लैजाने गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारत तथा नेपालबाट पर्याप्त बिजुली लैजान हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम भइरहेका छन् ।’

उनका अनुसार नेपालका पाँचवटा नदीहरू दूधकोसी, सुनकोसी दोस्रो तथा तेस्रो, तल्लो अरुण र तमोरबाट बिजुली लैजाने गृहकार्य भइरहेको छ । त्यस्तै, इनर्जी एक्सचेन्ज भारतका निर्देशक राजेशकुमार मडिरट्टाले नेपालको इनर्जी एक्सचेन्जसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले नेपालको नीतिगत क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएकाले विदेशी लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनेको बताए । सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, नेदरल्यान्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडालगायत देशका ७ सयभन्दा बढी लगानीकर्ता एवं प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।

९५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली : विश्व बैंक 
नेपालमा विद्युत् पहुँचको गुुणस्तरमा उल्लेखनीय प्रगति भएको विश्व बैंकले ऊर्जा सम्मेलनकै क्रममा सार्वजनिक गरेको ऊर्जामा घरायसी पहुँचसम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालका सयमध्ये ९५ घरधुरीले विद्युत्को पहुँच पाएका छन् । तिनले विद्युत् आवश्यक हुने दिनको महत्वपूर्ण समयमा भरपर्दो, किफायती र निर्बाध विद्युत् पहुँच पाएका छन् । 

विद्युत् पहुँचको गुणस्तरमा सुधार भए पनि सयमध्ये ७० परिवारले स्वास्थ्यलाई हानिकारक इन्धनले खाना पकाउने गरेका छन् । ७१.७ प्रतिशत घरपरिवारले राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली लिएका छन् । २३ प्रतिशतले ग्रिडबाट माइक्रो वा मिनी हाइड्रो र सौर्य ऊर्जा जडान गरेको पाइएको छ । हाल नेपालमा ग्रिडबाट विद्युत् पहुँच लिने जनसंख्या ७८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । विद्युत् सेवा आपूर्तिको गुणस्तरमा सुधार भए पनि खाना पकाउने स्वस्थ इन्धनका रूपमा विद्युत्को प्रयोग बढाउनु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।