• मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मस्यौदाबाट बीचको पाना च्यातेर उद्योगमन्त्री मातृका यादवले संसद्मा विधेयकका रूपमा दर्ता गरिदिए
• दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्मा तर्क–वितर्क, अर्को बैठकमा अरू मन्त्री नआउँदै प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीले निर्णय गरिदिए

दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबाट आएको थियो । तर, सो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा स्वयं उपस्थित थिएनन् । तत्कालीन मन्त्रीहरू गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, प्रदीप ज्ञवाली, रवीन्द्र अधिकारीले विवादास्पद व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त नगरौँ भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ला, विचार गरौँ न भनेर दोहोर्‍याए । तीन–चारपटकसम्म मन्त्रीहरूले हुँदैन भनेर अडान लिए । रिसाएका प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेटको टेबल ठोक्दै भने, ‘स्टप द मिटिङ ।’

बैठकमा सन्नाटा छायो । तर, धेरैजसो मन्त्रिपरिषद्मा असहमति राख्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ढाडस दिँदै भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । त्यसैले आवश्यक लाग्छ भने तपाईंले निर्णय गर्नुस्, तपाईंको अधिकारभित्र पर्छ ।’ तर, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब बैठक नै स्थगित गरिसकेँ । केको निर्णय गर्नू ?’

मन्त्रिपरिषद्को अर्को नियमित बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाउँदा मन्त्रीहरू बैठकमा प्रवेश नै गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री स्वयं सधैँ ढिला आउने भएकाले मन्त्रीहरूले पनि लापरबाही गरेर ढिला गरेका थिए । तर, त्यस दिन प्रधानमन्त्री समयमै पुगे । उनको साथमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल मात्र थिए । दुईजना भएर निर्णय गरे– दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरिएको छ । लगत्तै पुगेका मन्त्रीहरूलाई यस्तो निर्णय भएको छ भनेर जानकारी गराइयो ।

बहिर्गमनमा परेका एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समयमै पुगेको एक मात्र दिन त्यही हो । अरू बैठकमा समयमा पुग्ने मन्त्रीहरू न्यूनतम आधा घन्टादेखि बढीमा दुई घन्टासम्म पर्खन्छन् । उनीहरू यो समयमा खाजा खान्छन्, गफ गर्छन् । तर, बैठक सुरु भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले धेरैजसो रमाइलो गर्छन् । केही विषयमा र कहिलेकाहीँ मात्र मन्त्रिपरिषद्को माहोल गम्भीर हुन्छ । 

मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावबारे पालैपालो ब्रिफिङ हुन्छ । क्रमशः निर्णय हुन्छ । कसैले प्रस्ताव ल्याएन भने प्रधानमन्त्रीले चासो दिँदैनन् । तर, सञ्चार मन्त्रालयबाट कुनै प्रस्ताव देखिएन भने प्रधानमन्त्रीले सोध्छन्, ‘गोकुल केही प्रस्ताव छ कि ?’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत सबैभन्दा बढी माया पाउने मन्त्री गोकुल नै हुन् ।
मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव राख्छन्, तर प्रधानमन्त्रीले असहमति राख्दा चुप लाग्छन् । उपेन्द्र यादव र प्रदीप ज्ञवालीले पनि कहिलेकाहीँ तर्क गर्छन् । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा बढी सवाल–जवाफ गर्ने मन्त्री मातृका यादव थिए । उनले धेरै विषयमा धेरैपटक प्रधानमन्त्रीसँग मुखामुख गरे । 

मदिरा उद्योगको लाइसेन्स अहिले बन्द छ । कम्पनीमा दर्ता भइसकेका, तर लाइसेन्स नपाएका उद्योगका लागि के गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको थियो । यही वेला औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन हुन लागेकाले पहिले नै दर्ता भएका मदिरा उद्योगलाई पनि लाइसेन्स खुला गर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखियो । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडाले प्रस्ताव तयार पारेको थाहा पाएपछि मन्त्री यादवले तीन महिनासम्म हस्ताक्षर गरेनन् ।

तैपनि सचिवमार्फत फाइल मन्त्रिपरिषद्को अर्थ समितिमा पुगेर छलफल भयो । यहाँ पनि मन्त्री यादवले पुरानै अडान दोहोर्‍याए जसलाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि साथ दिए । ‘मन्त्रीले मदिरा उद्योगलाई लाइसेन्स खुलाउन मान्नुभएको छैन, त्यसैले उहाँले भनेअनुसार मस्यौदा तयार पारेर ल्याउनुहोस्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ उद्योगसचिव खतिवडाले मानिनन् । बरु मन्त्री यादव उपस्थित नभएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मस्यौदा पास गर्‍यो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मस्यौदा विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुन मन्त्रीको हस्ताक्षर चाहिन्छ । यही वेला सो विधेयक फेरि मन्त्री यादवको हातमा आयो । उनले पढे र मदिरा उद्योगलाई इजाजत दिने अंश भएको एक पाना च्यातेर बाँकी अंश संसद्मा पठाइदिए । यसरी अपूरो विधेयक संसद्मा दर्ता भयो । धेरैको चासो भएकाले मदिराको विषय खोजियो । तर, ‘महत्वपूर्ण विषय’ नै गायब भएको भेटिएपछि विषय कानुन मन्त्रालयमा पुग्यो । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्लाई चिठी लेख्यो, ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गर्न विधेयकको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र संसद्मा दर्ता भएको मस्यौदामा फरक देखिन आएकाले यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्को भनाइ स्पष्ट पारिदिन अनुरोध छ ।’ कानुन मन्त्रालयको पत्र मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि बैठकमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पढेर सुनाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री रिसाए । उनले मन्त्री यादवलाई सोधे, ‘तपाईं मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्ने ? प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्ने ? सचिवलाई गुमराहमा राख्ने ?’ मन्त्री यादवले जवाफ फर्काए, ‘विभागीय मन्त्रीको मत नसुन्ने ? मलाई थाहा नदिई निर्णय गर्ने ? विधिसम्मत नभएको कुरालाई मैले कसरी मान्ने ?’

विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले यादवलाई दुई विकल्प दिए, ‘तपाईं कि राजीनामा दिनूस्, कि मैले हटाइदिन्छु, तपाईंसँग तेस्रो विकल्प छैन ।’मन्त्री यादव बोले, ‘उसो भए हटाउनूस्, म मरिहत्ते गर्दिनँ । तपाईंले यसअघि पनि पटकपटक हटाउँछु भनिसक्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको यो विवादले मन्त्रिपरिषद्मा सन्नाटा छायो । तर, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा बोले, ‘मन्त्रीज्यूबाट गल्ती भएको हो, उहाँले सच्याउनुहुन्छ । यो विवाद चर्काउन ठीक छैन । बरु भोलि बिहान बालुवाटार गएर मन्त्रीज्यूले कुरा गर्नुहुन्छ ।’ ढाडस पाएजस्तै मन्त्री यादवले बोले, ‘जान्थेँ नि, तर भेट्न पाए पो । टाइम नै पाइँदैन ।’ प्रधानमन्त्री नबोल्दै मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘ल भोलि बिहानको टाइम  प्रधानमन्त्री नबोल्दै मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘ल भोलि बिहानको टाइम फिक्स्ड भयो ।’ यसरी मन्त्री यादवको पद जोगियो । तर, उनको पद जोगिएको यो पहिलोपटक होइन । ६ पटकसम्म यही अवस्थामा पुगेर जोगिएको उनको पद सातौँपटकमा भने साँच्चै गएको छ ।  

तर, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा बालुवाटारबाट ‘रेस्पोन्स’ नभएको गुनासो गर्ने यादव एक्ला मन्त्री होइनन् । उनीसँगै पदमुक्त भएकी थममाया थापाले त नयाँ पत्रिकासँग औपचारिक रुपमै यस्तै गुनासो गरिन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नका लागि समय माग्यो, सचिवालयका सदस्यले फोन नै उठाउनुहुन्न । बल्ल–तल्ल फोन उठ्छ । समय मिलाउछु भन्ने जवाफ आउँछ । कुरेर बस्यो तर, खबरै आउँदैन । यस्ता खालका समस्याहरू धेरै आए । समग्रमा भनौं, मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई सहज ढंगले भेट्ने स्थिति थिएन । एक खालको घेरावन्दी जस्तो थियो,’ उनले भनिन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामासमेत नमागी मन्त्रीहरूलाई अपमानजनक ढंगले हटाएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन हुने भन्ने त जानकारी थियो । पहिलेदेखि नै चर्चा थियो, प्रधानमन्त्रीले मंगलवारको बैठकमा समेत यो विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो । कोही बाहिरिनुहोला, कोही दोहोरिनुहोला भन्नुभएको थियो । तर, नाम भने बताउनु भएको थिएन । तर, म आफैं बर्खास्तगीमा पर्र्छु भन्ने सोचेकी थिइनँ । म यसमा विल्कुल अनभिज्ञ छु । मलाई किन मन्त्रीबाट हटाइयो ? केही मेसो पाएकी छैन,’ थममायाले भनिन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि मार्कसिट नै तयार गरेका थिए ।  कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट नम्बर पाएकाहरू नै अहिले बहिर्गमनमा परेका छन् । उल्टै, प्रत्येक महिनामा मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन हुने भनेर आफ्नै सहकर्मीको हुर्मत लिएको भन्दै अर्का एक निवर्तमान मन्त्रीले दुःखेसो गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा हटाउनुभयो, ठीक छ तर भोलि हटाउने हो, पर्सि हटाउने हो भनेर महिनौँदेखि हल्ला चलाइयो । मनोबल गिराउने काम भयो,’ एक मन्त्रीले भने ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट हटाइएका लालबाबु पण्डितले पनि आफुले गरेका राम्रा कामहरूको प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न नपाई नै पदमुक्त गरिएको गुनासो गरेका छन् । स्वास्थ्यको कारण देखाएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार समूहले लामो समयदेखि मन्त्रीहरूलाई समेत भेटघाटमा ‘ब्लक’ गरेको उनले निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार समूहले शाखा अधिकृतहरूको सरुवा–बढुवासमेत अनावश्यक चासो राख्ने गरेको र त्यसलाई नमान्दा बहिर्गमनमा परेको पण्डितले निकस्थहरूलाई सुनाएका छन् । ‘सल्लाहकारहरूको चासो सम्बोधन गर्न नसक्दा बाहिरिनुपरेको सुनाउनुहुन्छ’, पण्डितको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहयोगीले भने, ‘नत्र हटाउनुपर्ने अरु कुनै कारण छैन, कानुन बनाएर एक वर्षभित्रै संघीयताको जटिल काम कर्मचारी समायोजन भएकै थियो, प्रधानमन्त्रीको भिजन र मार्गदर्शनमै अघि बढिरहेको थिएँ ।’ 

नयाँ पत्रिकासँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा भने उनले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार र नियमित काम भएकाले बताए । त्यसमा आफुलाई कुनै दुःख र गुनासो नभएको उनले बताए । ‘संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई ठीक लाग्दासम्म मात्र कुनै पनि मन्त्री टिममा रहिरहन सक्छ, नलाग्दा कुनै पनि बेला बाहिरिनुपर्छ त्यसैले मलाई कुनै दुःख पनि लागेको छैन, गुनासो पनि छैन,’ पण्डितले भने । 

निवर्तमान कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । तर उनले पनि आफ्ना सहयोगीहरूलाई भनेका छन्, ‘न प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्न पाइयो, न सुनाउन पाइयो । नेपाली किसानको दूध सडकमा पोखिने, विदेशबाट आयात भएको पाउडरमा पानी मिसाएर बजारमा बेचिने स्थिति अन्त्य गर्न मैले पाउडर दूधको आयात निषेध गरेको हुँ । तर, व्यापारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयात खुलाउन दबाब दिए । मैले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट पार्ने मौकै पाइनँ ।’

नयाँ मन्त्रीले लिए शपथ 

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त मन्त्रीहरूले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । ६ मन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट र तीन राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट शपथ लिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमा घनश्याम भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा लेखराज भट्ट, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामा रामेश्वर राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा वसन्तकुमार नेम्वाङ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा पार्वत गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै, मोतीलाल दुगडलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री, नवराज रावतलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री र रामवीर मानन्धरलाई सहरी विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । शपथग्रहणपछि सबै मन्त्रीले बिहीबार नै पदभार ग्रहण गरेका छन् । 

शपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सांसद तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीलगायत सहभागी थिए ।

मन्त्री भएर पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गाह्रो भो, सचिवालयले घेरेर राख्यो

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भर्खरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभयो । नौ मन्त्री थपिए, नौ बर्खास्त भए, बर्खास्त हुनेमा तपाईं पनि पर्नुभयो । यसको पूर्वसूचना पाउनुभएको थियो? 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने भन्ने त जानकारी थियो । पहिलेदेखि नै चर्चा थियो, प्रधानमन्त्रीले मंगलबारको बैठकमा समेत यो विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो । कोही बाहिरिनुहोला, कोही दोहोरिनुहोला भन्नुभएको थियो । तर, नाम भने बताउनुभएको थिएन । तर, म आफै बर्खास्तगीमा पर्छु भन्ने सोचेकी थिइनँ । म यसमा बिल्कुल अनभिज्ञ छु । मलाई किन मन्त्रीबाट हटाइयो ? केही मेसो पाएकी छैन ।

कार्यसम्पादन चित्त नबुझेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बिदा गर्नु स्वाभाविक हो, तपाईंहरूको काम चित्त बुझेन भनेर प्रधानमन्त्रीले अवश्य सतर्क बनाउनुभयो होला । तपाईंले सुधारको प्रयास गर्नुभएन ? 

खासमा यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर ढंगले छलफल हुने मौका मिलेन । किनकि उहाँसँग भेट हुने वातावरण नै सहज थिएन । मन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गाह्रो भो, भेट्न कोसिस गर्दा निकै कम मौका पाएँ । प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्ने समय मिलाउने काम सचिवालयको हो । तर, सचिवालयले समय नै मिलाएन । मन्त्री भइसकेपछि कतिपय विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्तै भेट्नुपर्ने हुन्छ । तर, सचिवालयले यो गम्भीरतालाई बुझेकोजस्तो अनुभव गर्न पाइनँ । 

गम्भीर विषयमा छलफल गर्नु छ भनेपछि त प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अवश्य ‘रेस्पोन्स’ गर्छ होला ।

हो, सचिवालय त्यही कामका लागि गठन भएका हुन् । तर, भेट्नका लागि समय माग्यो, सचिवालयका सदस्यले फोन नै उठाउनुहुन्न । बल्ल–तल्ल फोन उठ्छ । समय मिलाउँछु भन्ने जवाफ आउँछ । कुरेर बस्यो, तर खबरै आउँदैन । यस्ता खालका समस्या धेरै आए । समग्रमा भनौँ, मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई सहज ढंगले भेट्ने स्थिति थिएन । एकखालको घेराबन्दीजस्तो थियो । 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक त नियमित राख्नुहुन्छ । त्यहाँ त एजेन्डाका विषयमा छलफल हुन्थ्यो होला नि ? 

मन्त्रालयबाट लगिएका विषयमा त छलफल हुन्थे । सौहार्दपूर्ण ढंगले नै छलफल हुने गरेको मेरो अनुभव छ । हो, केही–केही विषय अस्पष्ट हुन्थे । त्यसलाई पनि बैठकमै स्पष्ट पार्ने काम हुन्थ्यो । 

प्रधानमन्त्री र तपाईंबीच कुनै एजेन्डामा असहमति भयो कि भएन ?

असहमति हुने नै खालका विषय त खासै केही थिएन । बालबालिकासँग सम्बन्धित एउटा ऐन थियो । त्यसमा उहाँका केही ‘रिजर्भेसन’ थिए । त्यो पनि एजेन्डाका कारण नभई आकार ठूलो भयो भन्ने कारणले ऐनको मस्यौदा फिर्ता गरिएको थियो । त्यसबाहेक त खासै असहमति भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।