सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर विवादबारेको बहुमतका आधारमा सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार राज्यकोषलाई करिब १८ अर्ब घाटा भएको छ । 

एनसेलले पुँजीगत लाभकर बापत २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख पाँच सय ६५ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो । ठूला करादाताका अनुसार एनसेलले तिर्नुपर्ने कर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ थियो । 

तर, न्यायाधीश माथेमा बाहेकका चार न्यायाधीशले बहुमतका आधारमा गरेको फैसला अनुसार एनसेलले अब २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने छ । यसरी ठूला करदाताले गरेको कर निर्धारण र सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार राज्यकोषलाई १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ घाटा हुने भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकरबापत ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै गरेको कर निर्धारणलाई ९ भदौमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो  ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको बृहत् पूर्णइजलासले पुँजीगत लाभकर एनसेलबाट तीन महिनाभित्र असुल्न र लाभकरको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म एनसेललाई लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिने फैसला गरेको थियो । डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको सो फैसलाको पूर्णपाठ २६ चैत २०७५ मा आएपछि त्यसका आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाख २०७६ मा कर निर्धारण गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ (१०) (क) ११७ (१) (ग) ११८, ११९ र १२० (क) बमोजिमको शुल्क एवं ब्याजसमेत लगाई कर निर्धारण गरेको थियो । 

कर निर्धारण गर्दा ब्याजसहित असुल गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै एनसेलले ८ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण संविधान, कानुन र ऐनविपरीत रहेको आरोप एनसेलले लगाएको थियो । ठूला करदाताले तोकेकोभन्दा करिब २५ अर्ब कम मात्र पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको दाबी थियो । तर, सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क ‘कुनै आधार र कारण नखुलाई’ निर्धारण गरेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । 

ऐनको दफा १२० (क) फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित भएको फैसलमा उल्लेख छ । ‘यस्तो फौजदारी कसुरको झलक दिने प्रकृतिको कार्य व्यवहारमा निर्णय गर्दा प्रमाण कागजातहरु बुझ्ने, पक्षलाई आफ्ना प्रमाणहरु पेस गर्ने प¥याप्त मौका दिने र सोका आधारमा कारण र आधारहरु स्पष्टरुपमा खुलाई अत्यन्तै सावधानिपूर्वक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,‘ठूला करदाता कार्यालयबाट उपरोक्तानुसारको अवस्था बारे त्यस्तो कुनै विवेचना नगरी शुद्ध एवं सामान्यरुपमा दफा १२० (क) बमोजिम भनी निर्धारण भएको करको ५० प्रतिशत शुल्क लगाएको देखिन्छ ।’

एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको शतप्रतिशत सेयर नर्वेमा रहेको टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङमा थियो । त्यो सेयर उसले २०७२ चैत २९ गते बेलायतको एक्जियटा युके लिमिटेडलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । त्यसरी कारोबार हुँदा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख पुँजीगत लाभ भएकोमा त्यसमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर एनसेलले पूर्ण रूपमा नबुझाएको भन्दै लामो समयदेखि विवाद थियो । 

पुँजीगत लाभकरको अग्रिम भुक्तानी भन्दै एनसेलले २०७३ वैशाख २६ मा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ र २०७४ जेठ २१ मा ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार आठ सय भुक्तानी गरेको थियो । 

त्यस्तै, विलम्ब शुल्कबापत दुई अर्ब दुई करोड ६२ लाख ३४ हजार आठ सय ५१ बुझाएको थियो । तर, एनसेलले पूरा कर चुक्ता नगरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । त्यसमा सर्वोच्चले रिट जारी गर्दै एनसेलले बुझाएको करसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै तीन महिनाभित्र नयाँ कर निर्धारण र असुली गर्नू भन्ने निर्देशनात्मक आदेशसहितको फैसला भएको थियो ।