बुढीगण्डकी आयोजना डुबान क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै जनप्रतिनिधिहरु एवं सरोकार समितिका प्रतिनिधि जिल्ला प्रसाशन कार्यालय गोरखा अगाडि धर्नामा बसेका छन् । 
आयोजनाको मुख्य डुबान क्षेत्रका प्रभावित गोरखाको आरुघाट, आरर्खेत र धादिङका विशाल नगर, खहरेको मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइसँगै राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, गोरखा र धादिङका जनप्रतिनिधि, सरोकार समितिका प्रतिनिधिहरु धर्नामा बसेका छन् । 

बुढीगण्डकी आयोजनाको मुख्य डुबान क्षेत्र अन्तर्गत आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नगरेकोले आन्दोलन घोषणा गरिएको बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति आरुघाटका अध्यक्ष दिनेश कुमार ढकालले बताए । दुवै जिल्लाका प्रभावित जनप्रतिनिधि र सरोकार समितिले यस अघि मुआब्जा निर्धारण गर्न भन्दै २ मंसिरसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेपछि गत सोमबार सरोकार समितिबसेको बैठकले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषण गरिएको उनले बताए । 

उनका अनुसार ५ मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा धर्ना, ६ मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा र ९ मंसिरमा सिउरेनीटारमा रहेको आयोजनाको कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । ९ मंसिरसम्म आयोजनाको मुख्य डुबान क्षेत्र अन्तर्गत आरुघाट र खहरे क्षेत्रको छिटो र उचित मुआब्जा निर्धारण नभए सरोकार समितिको पुन बैठक बसी थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गर्न बाध्य हुने अध्यक्ष ढकालले चेतावनी दिए । यस अघि पनि डुबान क्षेत्रका प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण माग राख्दै पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

जग्गा रोक्का भएकाहरुले घर व्यवहार चलाउन मुस्किल परेकाले तत्काल मुआब्जा निर्धारण नगरेकोले जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । आयोजनाको अन्य क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण भइसक्दा पनि मुख्य डुबान क्षेत्र गोरखा आरुघाट र आरर्खेत, धादिङका विशालनगर र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन् । जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखाको साविक १४ र धादिङ तर्पmबाट १३ वटा गाविस प्रभावित हुने छन् ।