विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनले पोषण कार्यक्रममा लाभ र स्वार्थको द्वन्द्वबारे गरेको निर्णयको उद्देश्य निजी क्षेत्रको विरोध गर्न वा निषेध गर्नका लागि होइन
स्वास्थ्य मानव अधिकारको मुद्दा र नागरिकको मौलिक हक भएको विषय विश्व स्वास्थ्य संघको स्थापनादेखि नै विधिवत् स्विकारिएको भए पनि सन् १९७०को अन्त्यतिर भएको अल्माआटा घोषणापत्रपछि मात्र यो राजनीतिक रूपमा स्थापित हुन सक्यो । तथापि, नवउदारवादको बजारमुखी अर्थव्यवस्थामा स्वास्थ्य सेवा बिक्रीका लागि राखिएको वस्तुमा र नागरिकचाहिँ उपभोक्तामा रूपान्तरण भएपछि स्वास्थ्य अधिकारको आवाज छायामा पर्दै गयो । स्वास्थ्यको बजारीकरण भएर स्वास्थ्यसेवा नाफासँग गाँसिएपछि स्वास्थ्यका विविध विधाका नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न पक्षको लाभको स्वार्थ जोडिएको बारे स्वास्थ्यमा न्याय र समानताको वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लामो समयदेखि सरोकार व्यक्त गरिरहेका छन् । 

पोषणको विषय पनि यसबाट मुक्त रहेको छैन । अझ, हाम्रो खाना र नसर्ने रोगको सम्बन्धलाई जोडेर यसबारे बन्ने नीतिमा खाद्य उद्योगको प्रभाव र स्वार्थको द्वन्द्वको पहिचान भइसकेको तथ्य संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संघले आफ्नो औपचारिक विज्ञप्तिमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिसकेको छ । लाभ र स्वार्थको द्वन्द्वबारे विश्वका अनेकौँ कुनाको थुप्रै मञ्चमा चर्को बहस भए पनि यो मुद्दाले आधिकारिकता भने पाउन सकेको थिएन । अन्ततः विश्व स्वास्थ्य संघले लामोे समयको मौनता तोडेर विश्व समुदायको सरोकार रहेको पोषणको मुद्दालाई आधिकारिक मञ्च प्रदान ग-यो ।

सन् २०१२मा विश्व स्वास्थ्य संघको उच्च निकाय ६५औँ विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनले पोषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सदस्य राष्ट्रले आवश्यक बहुआयामिक कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय (प्रस्ताव ६५.५) गरेको थियो । यो निर्णयको प्रक्रियामा यस्ता पोषण कार्यक्रम योजना गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थ र लाभको द्वन्द्वका विषयमा गम्भीर बहस भएको थियो ।

पोषण कार्यक्रममा नाफामुखी पात्रको बलियो प्रभाव हुन सक्ने बहसको निष्कर्षअनुसार यो निर्णयमा पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्दा वा कार्यक्रमको योजना र विकास गर्दा कसैको पनि त्यस्ता सम्भावित स्वार्थ र लाभको द्वन्द्वको समयमै पहिचान गर्न र रोकथाम गर्न विश्व स्वास्थ्य संघले सम्मेलनमा सहभागी सबै सदस्य राष्ट्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साथै, यो ऐतिहासिक रूपले महत्वपूर्ण निर्णयले विश्व स्वास्थ्य संघको महानिर्देशकलाई द्वन्द्वको मूल्यांकन, पहिचान, रोकथाम तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका तयार गर्न अनुरोध पनि गरेको थियो । 

विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन कुनै महासन्धि होइन, त्यसैले सम्मेलनको निर्णय र यसका निर्देशिकाको कानुनी हैसियत हुँदैन र यसको पालना नगरेकै कारणले कुनै राष्ट्रलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकिन्न, तर तिनको अत्यन्तै गहिरो नैतिक महत्व हुन्छ

यो निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएपछि सन् २०१४मा ६७औँ विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनले प्रस्ताव ६७ (९)मार्फत निर्देशिकाको मस्यौदाबारे सदस्य राष्ट्रस“ग परामर्श गरी उनीहरूको राय सुझाब लिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्मेलनको यो निर्णयलाई सम्बोधन गर्दै विश्व स्वास्थ्य संघले सबै क्षेत्रीय प्रतिनिधि, पोषण तथा स्वास्थ्य प्रणालीका विज्ञ, कानुनविद्, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न सम्बद्ध एकाइ, गैरराज्य पात्र विज्ञ, नागरिक समाज आदिस“ग गहन परामर्श ग¥यो । यसरी तयार पारिएको पोषण नीति र कार्यक्रममा स्वार्थ र लाभको द्वन्द्वलाई पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिकालाई विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा व्यापक छलफल गरी परिमार्जित अन्तिम मस्यौदा सन् २०१८मा ७१औँ विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा पेस गरिएको थियो । यो परिमार्जित निर्देशिका विश्व स्वास्थ्य संघले सदस्य राष्ट्रहरूलाई वितरण गरी सबै सरोकारवालाको पहु“चका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गरेर यसको कार्यान्वयनका लागि आह्वान ग-यो । 

स्वास्थ्यका समस्या नाफाको माध्यम हुनुहु“दैन भन्ने आवाज बोकेको विश्व समुदायले विश्व स्वास्थ्य संघको आधा दशकभन्दा लामो समयसम्मको अथक मिहिनेत र प्रतिबद्धताको सराहना र प्रशंसा गरे । विश्व स्वास्थ्य संघको आह्वानमा यो निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके विश्वमा विद्यमान कुपोषणको समस्यालाई व्यापारीकरण हुुनबाट बचाउन सकिने आशा तथा विश्वास गरिनु स्वाभाविक हो ।

पोषणको नीति तथा कार्यक्रममा संलग्न सबै क्षेत्रका पात्रले लाभ र स्वार्थको द्वन्द्वलाई स्वघोषणा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको यो निर्देशिकामा पोषणको नीति तथा कार्यक्रममा कसैको पनि व्यक्तिगत वा संस्थागत लाभ र स्वार्थको द्वन्द्वलाई मूल्यांकन, पहिचान र रोकथाम व्यवस्थापन गर्ने सूत्रबारे चरणबद्ध रूपमा स्पष्टस“ग व्याख्या गरिएको छ । निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका कुनै पनि बु“दालाई सदस्य राष्ट्रले आवश्यकताअनुसार सान्दर्भिक हेरफेर गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । द्वन्द्वको समस्या भएका कतिपय देशले निर्देशिकाको मर्मलाई राज्यको योजनामा समाहित गरिसकेका छन् । स्पष्ट छ, यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन आफैँ कुनै महासन्धि होइन । त्यसैले सम्मेलनको निर्णय र यसका निर्देशिकाको कानुनी हैसियत हु“दैन र यसको पालना नगरेकै कारण कुनै राष्ट्रलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकिन्न, यो सही हो । तर, तिनको अत्यन्तै गहिरो नैतिक महत्व हुन्छ । विश्व सहमतिमा गरिएको त्यस्तो निर्णय ठीक छैन, नागरिकको स्वास्थ्यको समस्यालाई समानता र न्यायपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्न सकिँदैन र जनताको पक्षमा यो छैन भन्ने लागेमा त्यसको तर्कसहित आलोचना र प्रतिकार गर्न र संशोधनको प्रस्ताव राख्न पनि पाइन्छ । अन्त्यमा चित्त नबुझे निर्णयमा आफ्नो असहमति जनाई हस्ताक्षर नगर्न पनि सकिन्छ ।

यस्तो पटक–पटक केही देशले पहिले पनि गरेका छन् । तर, निर्णयमा सहमत भएर हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सदस्य राष्ट्रको नैतिक दायित्व हो । पोषण कार्यक्रमसम्बन्धी स्वार्थको द्वन्द्वबारे गरिएको निर्णय सदस्य राष्ट्रका लागि बाध्यात्मक निर्देशन नभएर नीति र कार्यक्रमको सारतत्व र प्रक्रियाको सहयोगी सैद्धान्तिक दिशाबोध हो । यो सही छ, र जनहितको पक्षमा छ भन्ने हाम्रो मान्यता र विश्वास छ । नागरिक समाजलगायत अन्य थुप्रै सरोकारवालाले यो निर्णयको कार्यान्वयनका लागि विश्व स्वास्थ्य संघले सशक्त अनुगमन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने विश्व स्वस्थ्य सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले सहभागिता जनाएकै छ । यहाँ उल्लेख गरिएको पोषण कार्यक्रममा हुन सक्ने लाभ र स्वार्थको द्वन्द्वबारे निर्णय भएका सम्मेलनमा पनि नेपाली सरकारी सहभागीको बाक्लै उपस्थिति भएको भए पनि यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा के थियो त्यो सार्वजनिक भएको थाहा छैन । तर, निर्णयमा सहमत भई नेपालले हस्ताक्षर गरेको हामीलाई थाहै छ । 

पोषण कार्यक्रममा नाफामुखी पात्रको बलियो प्रभाव हुन सक्ने बहसको निष्कर्षअनुसार पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्दा वा कार्यक्रमको योजना विकास गर्दा सम्भावित स्वार्थ र लाभको द्वन्द्वको समयमै पहिचान गर्न र रोकथाम गर्न विश्व स्वास्थ्य संघले सम्मेलनमा सहभागी सबै सदस्य राष्ट्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो

निर्णयबारे नेपाली सञ्चारमाध्यमले यसअघि सांकेतिक रूपमा मात्रै छोएको थिए, तर पोषणको योजना र कार्यक्रमको प्रक्रियामा भने यसले कहिल्यै चर्चा पाएन । नीतिनिर्माता, योजनाकार, व्यवस्थापक, विज्ञ, अभियन्ता, सञ्चार सबै यस विषयमा मौन नै रहे । थाहा छैन, यो महत्वपूर्ण मुद्दामा भएको मौनता विषयप्रतिको अनभिज्ञताले हो वा यसको संवेदनशीलताप्रतिको उदासीनताले हो । कारण जेसुकै होस्, त्यसको परिणाम हामीले यतिवेला भोगिरहेका छौँ ।

नीतिनिर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई सरकारले गम्भीरतासाथ सम्बोधन र रोकथाम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई यतिखेर अनुभूत गरिरहेका छौँ । यदि यसलाई समयमै आत्मसात् गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेको भए ‘बलियो नेपाल’को पोषण कार्यक्रमको विवाद झेल्नुपर्दैनथ्यो । बजारमुखी खाद्य उद्योगस“ग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्थाको पहलमा हुन लागेको पोषण कार्यक्रमको राष्ट्र प्रमुखले उद्घाटन गर्ने हतार गर्नुअघि विश्व स्वास्थ्य संघको निर्देशिकाअनुरूप सम्बन्धित पहलकर्ता संस्थाले लाभ र स्वार्थको द्वन्द्वको स्वघोषणा गरेको भए उत्तम हुन्थ्यो । 

त्यस्तो हुन सकेको भए नेपाली बालबालिकामा भएको कुपोषणको समस्या केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ कि भनेर दातृसंस्थाले सदाशयतासाथ दिएको चन्दा विवादित हुनुपर्ने थिएन । क्षेत्रीय स्तरमै चर्चामा आएको यो मुद्दाले हाम्रो प्रतिबद्धताप्रतिको विश्वासमा औँला त उठाउला नै दाताकै आशयमाथि पनि आलोचनात्मक प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न । यो हाम्रा लागि दुःखको कुरा त हो नै, तर पछुताउनु र विवादको साङ्लोमा गा“ठो थप्नु मात्रै यसको समाधान पक्कै होइन । 

कुपोषणलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो यात्राको यो अन्तिम बिसौनी पनि होइन, हामीले देखिएका र नदेखिएका चुनौतीका अनगिन्ती पहाड छिचोल्न बा“की नै छ । लोभ, नाफा र स्वार्थको खेतीले हामीलाई कहीँ पनि पु-याउँदैन । इमानदारी र निःस्वार्थ प्रतिबद्धता हाम्रो ताकत र शक्ति हो । यही ताकतले मात्र हाम्रो गुमेको आस्था र विश्वासलाई फर्काउन सक्छ र आउ“दा दिनमा हाम्रो व्यवहार र अभ्यासको कसीमा हाम्रो शक्तिको मूल्यांकन हुनेछ । 

यतिवेला तयारी खाद्यउद्योग र पोषण कार्यक्रमबीच चर्चामा आएको अन्तरविरोधको सन्दर्भमा यो बुझ्नु जरुरी छ कि विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनले पोषण कार्यक्रममा लाभ र स्वार्थको द्वन्द्वबारे गरेको निर्णयको उद्देश्य निजी क्षेत्रको विरोध गर्न वा त्यसको निषेधका लागि होइन । जनताको रोग र पीडालाई कमाइ र नाफाको स्रोत मान्ने मानसिकताभन्दा माथि उठाएर निजी क्षेत्रलाई पनि जनताको स्वास्थ्यप्रति जवाफदेही तथा जिम्मेवार बनाउनु र सहकार्यद्वारा निजी क्षेत्रमा भएको योगदानको सम्भावनालाई जनताको स्वास्थ्यको प्रवद्र्धनका लागि सदुपयोग गर्नु विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको निर्णयको उद्देश्य हो र हाम्रो पनि उद्देश्य यही हो ।