मन्त्रालयको नेतृत्व हेरफेर हुने सार्वजनिक चर्चाका कारण संसदीय समितिका बैठक प्रभावित भएका छन् । मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने चर्चापछि ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’को बुधबार बिहान ११ बजे डाकिएको बैठक विशेष कारण भन्दै स्थगित गरियो । विशेष कारण के हो भन्ने बारेमा समिति सदस्यहरूले खुलेर कुरा गरेनन् । सदस्य डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘कारणवश बैठक रोकियो । अब मन्त्री फेरिने कुरा पनि आएको छ । त्यसको प्रभाव हुनसक्छ ।’

समितिमा १३ जना सांसदहरूको उपस्थिति थियो । अर्थात्, बैठक बस्न कोरम पुग्नेगरी माननीयहरू आएका थिए । तैपनि, बैठक रोकियो र उपनिर्वाचनपछि मात्रै बैठक बस्नेगरी निर्णय गरियो । समिति सदस्य झपड रावल भन्छन्, ‘अब नयाँ मन्त्री आउनुहुन्छ होला । उहाँलाई अहिले चलिरहेको विषयमाथि ब्रिफिङ गर्नुप¥यो, के कसो भएको छ भनेर जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण बैठकलाई उपनिर्वाचन पछाडि नै धकेलौँ भन्ने निर्णय भएको छ ।’

समिति बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति थिएन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मन्त्री लालबाबु पण्डित आउनुपर्ने भए पनि उनी देखिएनन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई बुधबार औपचारिक कार्यक्रम नराख्न भनेपछि पण्डित नआएको हुनसक्ने समिति सदस्यहरूको आँकलन थियो । मन्त्री नै नभएको कारणले पनि समिति बैठक रोकिएको समिति सदस्यहरूको भनाइ थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिका केही माननीयहरू मन्त्रीको आकांक्षी भएको र सम्भावित मन्त्रीको सूचीमा पनि परेपछि बैठक अघि बढ्न नसकेको समिति सदस्यहरू नै बताउँछन् । बैठकमा जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाललगायतका माननीयहरूको उपस्थिति थिएन । अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल भइरहेको छ । समितिमा आएको लामो समय भइसक्दासमेत यो विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।

विधेयक छलफलकै क्रममा समिति सदस्यहरूबीच निजामति कर्मचारीहरूको सेवा अवधि ६० वर्ष पु-याउने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरुद्धको कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा निवृत्तिभरण सुविधा नदिने भन्ने प्रावधानमा समेत समिति सदस्यहरूबीच एकमत भएका थिए । निजामती कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने अंकमा पनि समिति सदस्यहरूबीच सहमति भइसकेको छ । तर, मन्त्रीहरू हेरफेर हुने भएपछि यो कार्य अघि बढ्न सकेन ।