सत्तारुढ समाजवादी पार्टी, नेपाल र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले पार्टी एकताका लागि वार्ता समिति बनाएर छलफल चलाएको महिनौँ भइसक्यो । पार्टी एकताका लागि औपचारिक–अनौपचारिक वार्ताहरू पनि कयौँपटक भइसके । तर, यी दुई दलले एकता–प्रयासलाई अझै निष्कर्षमा पु-याउन सकेका छैनन् । 

पदाधिकारी तहमै दुई दलले एकता वार्ताका लागि समिति बनाएका छन् । राजपाले अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो र समाजवादी पार्टी, नेपालले उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा ०७६ वैशाखमा वार्ता समिति गठन गरेका थिए । एकता प्रयास जारी रहे पनि एकताको सम्भावना कम रहेको दुवै पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।

राजपाले पार्टी एकताको मुख्य सर्त सरकार समाजवादीको सहभागितालाई बनाएको छ । उसले एकताका लागि समाजवादीले सरकार छाडेर प्रतिपक्षमा आउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । उता समाजवादी पार्टीले भने सरकारमा बसिरहने वा बाहिरिने भन्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गर्न नसकेपछि पदाधिकारीलाई जिम्मा लगाएको छ । पदाधिकारी बैठक पनि उपनिर्वाचनअघि नबस्ने देखिएको छ । बाहिर सरकारमा सहभागितालाई देखिने सर्त बनाए पनि भित्र भने दुई पार्टीबीच नमिल्ने एकभन्दा बढी मतभिन्नताहरू रहेका छन् । नेताहरूकै भनाइमा दुई पार्टीबीचको एकतामा मुख्य ५ विषय प्रमुख बाधकका देखिएका छन्ः 

 शीर्ष नेताहरूको समायोजन
समाजवादी पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा तीनजना छन् । संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राई । यसविपरीत राजपाको शीर्ष नेतृत्वमा ६ जना छन् । राजपा अध्यक्ष मण्डलमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद्सिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव, अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादव सदस्य छन् । उनीहरूले चक्रिय प्रणालीअनुसार पालैपालो राजपाको अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

पार्टी एकता हुँदा सबै नेतालाई कसरी शीर्ष नेतृत्वमा समायोजन गर्ने भन्ने मोडालिटीमा दुवै पार्टीका नेताहरूले छलफल गरिसकेका छैनन् । नेतृत्वको समायोजनका लागि आफ्नो पार्टीले अपनाउँदै आएको नेतृत्वको मोडल (अध्यक्ष मण्डल प्रणाली) लाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेको राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले बताए । 

तर, समाजवादी पार्टी राजपाको प्रस्तावमा सहमत छैन । सत्तारुढ नेकपाले जस्तै नेतृत्व व्यवस्थापन (द्विअध्यक्षीय) प्रणालीको प्रस्तावको पक्षमा देखिन्छ समाजवादी पार्टी । पार्टीका उपमहासचिव डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘राजपाले प्रस्ताव गरेजस्तो अध्यक्षीय प्रणाली सम्भव छैन । यसले नेतृत्व प्रणाली भद्दा बनाउँछ । र, जनताको नजर सिर्फ पदका लागि मात्र पार्टी एकता गरेका रहेछन् भन्ने नकारात्मक सन्देश जान्छ ।’ 

राजपाले अपनाएको अध्यक्ष मण्डल प्रणाली स्वीकार नगर्ने हो भने वरिष्ठताका आधारमा ठाकुरलाई अध्यक्ष बनाइनुपर्ने राजपाको प्रस्ताव छ । समाजवादी पक्षले भने प्रधानमन्त्री भइसकेका कारण डा. भट्टराईलाई अध्यक्ष बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टीको मुख्य नेतृत्वका विषय राखिएका यी परस्परविरोधी प्रस्ताव दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छैनन् । 

 राजपाको शीर्ष नेतृत्वमा मतभिन्नता
समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्ने विषयमा राजपाका शीर्ष नेताहरूमा मतैक्यता छैन । राजपाका केही नेता एकताको पक्षमा छन् भने केही नेताले निरन्तर विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव र शरदसिंह भण्डारी समाजवादीसँग छिटै एकता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर महन्थ ठाकुर, अनिल झा र महेन्द्र राय यादव भने एकता गर्नेप्रति खासै उत्साहित छैनन् । अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूको भूमिका एकीकृत हुने पार्टीमा के हुने भन्ने अन्योलका कारण पनि केही नेताहरूले एकतामा अरुचि देखिएको छ । 

 नेताहरूको फरक वैचारिक पृष्ठभूमि
समाजवादी पार्टी र राजपाका नेताहरूको फरक वैचारिक पृष्ठभूमि पनि दुई पार्टीबीचको एकतालाई असर पारिरहेको अर्काे विषय हो । समाजवादी पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेताहरू कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका छन् । समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराई माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्तित्व हुन् ।

केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको विगतको संलग्नता पनि एमाले, माओवादी हुँदै गुज्रेको हो । यादवले मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा एमालेको उपाध्यक्षसमेत भइसकेका वरिष्ठ नेता अशोक राईले आफ्नै नेतृत्वमा संघीय समाजवादी पार्टी स्थापना गरी यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमसँग एकता गरेका हुन् । 

यसविपरीत राजपाका अधिकांश शीर्ष नेताहरू गैरकम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका छन् । लामो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरेका महन्थ ठाकुर ०६२/६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेस छाडेर मधेसी राजनीतिमा होमिएका थिए । महतो र झा बहुदलकालदेखि नै सद्भावना पार्टीमा लागेर मधेसकेन्द्रित राजनीति गरेका नेता हुन् । 
पञ्चायती राजनीति गरेका भण्डारीले ०४७ सालको परिवर्तनपछि लामो समय कांग्रेसको राजनीति गरेका थिए । राजकिशोर यादवचाहिँ मधेस आन्दोलनका क्रममा राजनीतिमा उदाएका थिए । राजपाको ६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डलका सदस्यमध्ये महेन्द्रराय यादव मात्र कम्युनिस्ट(तत्कालीन नेकपा संयुक्त हुँदै एमाले) पृष्ठभूमिका छन् । दुवै पक्षको राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि पार्टी एकतामा जटिलता पैदा गरेको छ । 

भूराजनीतिक प्रभाव
समाजवादी र राजपाको एकतामा भू–राजनीतिले पनि अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने देखिन्छ । तत्कालीन ६ वटा मधेसकेन्द्रित दलहरूको एकतापछि राजपाको निर्माण भएको राजपाका दुई नेता ठाकुर र महतोको दक्षिणी छिमेकी भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको मानिन्छ । बाँकी चार साना घटकका नेताहरूको पनि भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर नै थियो । 

यसविपरीत समाजवादी पार्टीका अध्यक्षमध्ये यादवको सम्बन्ध मधेसी जनअधिकार फोरमकालदेखि नै चीनसँग राम्रो रहेको मानिन्छ । ०६७ मा वीरगन्जमा भएको फोरमको पहिलो महाधिवेशनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने जिम्मेवारी पाएका आइपिङले अतिथिको रूपमा सहभागी थिए । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका डा. भट्टराई र राईको पनि चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध छ ।

नेपाली राजनीतिमा दुई छिमेकीको प्रभाव प्रत्यक्ष महसुस भएजस्तै राजपा र समाजवादी पार्टीको एकतापछि बन्ने नयाँ पार्टीले छिमेक–नीति र विदेश नीति कस्तो हुने भन्नेबारेमा नेताहरू एकअर्काप्रति सशंकित देखिन्छन् । समाजवादीका नेताहरू भारतसँग र राजपाका नेताहरू चीनको भूमिकासँग सशंकित हुने भएकाले भू–राजनीति पनि दुई पार्टीको एकतामा जटिल विषय बन्ने देखिन्छ । तर, यस विषयमा कुनै पनि नेताहरू मुख खोल्न  चाहँदैनन् । 

 सत्तारुढ दल हुने  कि प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने ? 
एकताका लागि वार्ता समिति बनाएका दुई पार्टीमध्ये समाजवादी पार्टी सरकारमा छ । राजपा प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्छ । सरकारमा सहभागिताका सम्बन्धमा समाजवादी पार्टीभित्रै मतैक्यता छैन । समाजवादीमा पनि अध्यक्षमध्ये डा. भट्टराई विपक्षी बेन्चमा छन् भने अर्का अध्यक्ष यादव केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन् । सरकार छाड्न अध्यक्ष डा. भट्टराईले पनि जोड गरिरहेका छन् । 

पार्टी एकतापछि सबै नेतालाई कसरी शीर्ष नेतृत्वमा समायोजन गर्ने भन्ने मोडालिटीमा दुवै पार्टीका नेताहरूले छलफल गरिसकेका छैनन्, राजपा अध्यक्ष मण्डलकै विधिमा जान चाहन्छ भने समाजवादीको त्यसमा असहमति देखिन्छ 

सरकारमा सहभागिताका सम्बन्धमा समाजवादी पार्टीभित्रै मतैक्यता नरहेका वेला एकताका लागि राजपाले समाजवादी पार्टीलाई सरकार छाड्नुपर्ने सर्त राखेको छ । पार्टीले सरकार छाड्नुपर्ने डा. भट्टराईको प्रस्तावसमेत नमानेका उपप्रधानमन्त्री यादवले राजपाको यो प्रस्ताव नरुचाएको बताइन्छ । राजपाको सरकार छाड्नुपर्ने प्रस्ताव र यस प्रस्तावबारे निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको समाजवादीबीच सरकारकै विषय पनि एकताका लागि बाधक बन्ने देखिन्छ । 

समाजवादीका सञ्चार विभाग उपप्रमुख भन्छन्–‘संविधान संशोधन नभए उपनिर्वाचनपछि सरकार छाड्छौँ’
समाजवादी पार्टीका सूचना तथा सञ्चार विभाग उपप्रमुख विश्वदीप पाण्डेले उपनिर्वाचनलगत्तै संविधान संशोधनबारे सरकारसँग गम्भीर छलफल गर्ने बताए । पार्टीको मागबमोजिम संविधान संशोधन नभए पार्टीले सरकार छाड्ने उनको भनाई छ । 

संविधान संशोधन गरी मधेसका माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिका आधारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हाल समाजवादी पार्टी) ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो । तर, उसको मागबमोजिम संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओली तयार देखिएका छैनन् । र, यसले गर्दा यादवलाई पनि सरकार छाड्न नैतिक दबाब बढिरहेको छ । 

यही कारण उपनिर्वाचनलगत्तै संविधान संशोधनबारे सरकारसँग छलफलको मनस्थितिमा समाजवादी पार्टी छ । खासमा समाजवादी–राजपाबीचको एकताको पछिल्लो प्रयास तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँशक्ति पार्टीबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी बनेपछि सुरु भएको हो । यादवको अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि डा.भट्टराईले एकताको प्रयास थालेका थिए ।