सांसदका लिखित र मौखिक प्रश्नको सरकारद्वारा उपेक्षा

वर्षे अधिवेशनमा सोधिएका २६ प्रश्नमध्ये सरकारले अधिकांशको जवाफ दिएन

२०७५ पौष २८ शनिबार ०६:०४:०० | काठमाडौं

सांसदहरूले सोध्ने गरेका लिखित तथा मौखिक प्रश्नको जवाफ नदिई सरकारले उपेक्षा गर्दै आएको छ । संसद् नियमावलीअनुसार सांसदले सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा प्रश्न सोध्न सक्छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भए पनि बेवास्ता हुँदै आएको छ ।  संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको दुई साता नपुग्दै प्रतिनिधिसभाको प्रश्न व्यवस्थापन शाखामा २ वटा लिखित र ११ वटा मौखिक प्रश्न दर्ता भइसकेका छन् । यसअघि वर्षे अधिवेशनमा समेत सांसदहरूले २२ वटा मौखिक तथा ४ वटा लिखित प्रश्न सरकारलाई गरेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सोधिएका अधिकांश प्रश्नको जवाफ आएन । 

संसद् नियमावलीअनुसार सांसदहरूले सोधेका लिखित वा मौखिक प्रश्नको बढीमा १० दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिइसक्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको परिच्छेद ८ मा सांसदहरूले प्रश्न गर्न सक्ने र परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार प्रश्न गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले संसद्मै आवाज उठाउँदै सदन अवरुद्ध गरेपछि सचिवालय यतिवेला प्रश्न संकलन गर्ने र सरकारलाई पठाउने काममा व्यस्त देखिएको छ । 

 अबको साताबाट प्रश्नोत्तर कार्यक्रम : सभामुख
सभामुख कृष्णबहादुर महराले आगामी साताबाट प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हामीले सल्लाह गरेका छौँ । अर्को साताबाट प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छौँ,’ सभामुख महराले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी प्रश्न संकलन गरिरहेका छौँ ।’  प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि महिनाको पहिलो र तेस्रो साताको पहिलो बैठकमा सुरुको एक घन्टा प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नियमावलीको परिच्छेद ८ अनुसार सांसदहरूले सोधेका लिखित वा मौखिक प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले १० दिनभित्र लिखितको लिखित र मौखिक प्रश्नको मौखिक रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थासहित नियमावलीको दफा २१९ को प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कुनै सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसद्मा सम्बोधन गर्दा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न सक्ने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकामा प्रमुख विपक्षी दलले यसअघि संसद् अवरुद्ध गरिसकेको छ । कार्यान्वयन नभए अझै सदन अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको चेतावनी छ । 


 यस्ता छन् दर्ता भएका प्रश्न
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सातवटा मौखिक प्रश्न दर्ता गराएका छन् । उनले महाकाली लोकमार्गको बजेट विनियोजनबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेका छन् । गोकुलेश्वर एयरपोर्ट पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेका छन् । यस्तै, महाकाली नदी नियन्त्रण गर्नेबारे तथा लेकम दुहु क्षेत्रमा विद्युतीकरणबारे सांसद बडूले ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंक स्थापना गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालय तथा सबै गाउँपालिकामा आवश्यक कर्मचारी पु¥याउनेबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नौगाद नदीको क्षति न्यूनीकरण गर्नेबारे मौखिक प्रश्न गरेका छन् ।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले चारवटा मौखिक प्रश्न दर्ता गरेका छन् । सांसद अधिकारीले पोखराको पचभैयामा प्राणी उद्यान बनाउनेसम्बन्धी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेका छन् । त्यस्तै, रुपाताल, बेगनासतालको पानी उपयोग सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेका छन् । सांसद अधिकारीले बेलायती सेनाबाट निवृत्त सेनाको सेवा–सुविधा सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्नेबारे भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेका छन् । 

लिखित प्रश्न यस्ता छन्
सत्तारूढ नेकपाका सांसद घनश्याम खतिवडाले २ वटा लिखित प्रश्न गरेका छन् । सांसद खतिवडाले बिहीबार सचिवालयमा गृह मन्त्रालयको जवाफ माग गर्दै मोरङको लेटाङ नगरपालिका–९ स्थित जाँतेमा रहेको श्री माध्यमिक विद्यालयको खानेपानी ट्यांकीमा विष हालिएको र त्यहाँको पानी पिएर दुई दर्जन बढी विद्यार्थी बिरामी परे पनि दोषी अहिलेसम्म पत्ता लाग्न नसकेको कारणबारे प्रश्न गरेका छन् । ‘स्थानीय प्रहरी चौकीमा सवारीसाधन नभएर समयमै दोषी पक्राउ गर्न सकिएन । सवारीसाधन कहिले उपलब्ध हुन्छ भनेर पनि प्रश्न गरेको छु,’ सांसद खतिवडाले भने । त्यस्तै, उनले मोरङको केराबारी गाउँपालिका बिहीबारे बजारस्थित जोफाले टावर पर्यटकीय क्षेत्र भएको र त्यहाँ प्रहरी चौकी कहिले राख्नेबारे गृह मन्त्रालयसँग प्रश्न गरेका छन् । 

सार्वजनिक महत्व र संकल्प प्रस्तावको ओइरो
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको दुई साता नपुग्दै संसद्मा ६ वटा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव तथा दुईवटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । जसमध्ये प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले सडक दुर्घटनाबाट बर्सेनि सयौँ मानिसको अकालमा मृत्यु हुने गरेको तथा सडक दुर्घटना कम गर्नेबारे जरुरी छलफलको माग गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन् । सांसद पन्तले नै निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याको घट्नाका दोषी पत्ता लाग्न नसकेको, चौतर्फी दबाबका बाबजुत सरकार उदासीन बनेको र तथ्यलाई बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै संकल्प प्रस्तावसमेत दर्ता गरेकी छिन् ।

 
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले किसानले कृषिउपजको मूल्य स्वयं निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था, पद्धति र सामथ्र्य नभएका कारण कृषकको आर्थिक अवस्था निरन्तर दयनीय हुँदै गएकाले उचित मूल्य निर्धारण गर्न स्थायी प्रकृतिको ‘मूल्य निर्धारण आयोग’ गठन गर्न आवश्यक भएको भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य बिमा ऐनअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा लागू गर्दै गुणस्तरीय औषधि, उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी सातवटै प्रदेशहरूमा पूर्ण क्षमताका अस्पतालको इमर्जेन्सी, आइसियूलगायतको प्रबन्ध गर्नेबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

 
त्यस्तै, सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले सवारीचालक अनुमतीपत्रलाई हरेक जिल्लाबाट आवश्यक्ताअनुसार वितरण गर्नेबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव तथा सांसद दलबहादुर रानाले भूमिहीन, सुकुम्बासीको घडेरी समस्या समाधानबारे छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् । शुक्रबार पनि अर्को सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । 


नेकपाका सांसद मेटमणि चौधरीले सुकुम्बासी बस्दै आएको जग्गालाई उनीहरूको स्वामित्व प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषयलाई सम्बोधन गर्न हाल बसोबास गरी आएका स्थानमा नापनक्सामा जंगल देखिने भएकाले हाल आवास क्षेत्रका रूपमा रहेको बस्तीबाट वन हटाई उक्त क्षेत्रलाई जनताको स्वामित्व प्रदान गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने’ सांसद चौधरीले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

 

 


 

 

प्रतिकृया दिनुहोस