‘साइट क्लियरेन्स’ नगरी सरकारले ठेक्का दियो, ठेकेदारले डोजर कुदाउँदै सडक धुलाम्य बनाएर अलपत्र पारे

 काठमाडौं उपत्यकाको ‘लाइफलाइन’ मानिएका अधिकांश सडक विस्तारको काम म्याद सकिँदा पनि अधूरै

सरकार र ठेकेदारको लापरबाहीको ज्वलन्त उदाहरण– तीन वर्षमा पनि बनेन लगनखेल–सातदोबाटो खण्डको ८०० मिटर सडक

बजेट ठेकेदारको खल्तीमा परिसक्यो, तर २२ मिटर चौडा बनाइने भनिएका राजधानीका १५ महत्वपूर्ण सडक चार वर्षदेखि अलपत्र छन् । कामले गति नलिएको मात्रै होइन, कतिपय सडक कति चौडा बनाउने भन्ने पनि अझै टुंगो छैन । सडक विस्तारका क्रममा काटिने निजी घर–जग्गाको मुआब्जा निश्चित नगरी सरकारले ठेकेदारलाई डोजर चलाउन पठाएपछि आयोजना अलपत्र परेका छन् । 

०७२ मा सडक विभागले उपत्यकाभित्र २२ मिटर चौडाइसम्म सडक विस्तार गर्न काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना गठन ग-यो । उपत्यकाकै लाइफलाइन मानिएका १५ सडक पहिचान ग-यो । आयोजना गठनलगत्तै मापदण्डभित्र पर्ने सडक विस्तारको लागत संकलन ग-यो । सडक ऐन ०३३ ले दिएको मापदण्डअनुसार आयोजना नक्सा निर्माणमा जुट्यो । नक्सासँगै मापदण्ड पनि बनायो । तर, आयोजना फिल्डमा गएन, यी सबै काम कोठाभित्रै बसेर सकायो ।

सडक विस्तार हुने क्षेत्रको साइट क्लियरेन्ससमेत नगरी आयोजनाले ठेकेदार छान्न टेन्डर आह्वान ग-यो । ठेक्का सम्झौता गरेर ठेकेदारको खल्तीमा पेस्की हालिदियो । जब डोजर लिएर ठेकेदार सडकमा उत्रिए, तब सडकआसपासका सर्वसाधारण झस्किए । घर र जमिन भत्काउन डोजर अघि बढेपछि पीडित स्थानीय एकजुट भए । अदालत गएर मुद्दा हाले । अदालतले तुरुन्तै स्टे अर्डर ग-यो । ०७२/७३ मा सुरु भएका उपत्यकाका १५ वटै सडक आयोजना मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विवादमा अल्झिएका छन् । सरकारी निकाय नै उल्टो लय हिँडेपछि विकासले सुल्टो गति लिने कुरै भएन ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्याल गल्ती भएको स्विकार्छन् । ‘हामीले सडक बनाउने आकर्षक योजना बनायौँ । बजेट पनि विनियोजन ग-यौँ । तर, सडक किनारका नागरिकको समस्या कहिल्यै पनि हेरेनौँ, जसकारण साइट क्लियरेन्स भएन,’ अर्यालले भने, ‘उपत्यकाभित्रका सडक वर्षौँसम्म अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण यही हो । एउटा कमजोरीका कारण मुलुककै राजधानी कुरुप बनेको छ ।’ 

विवादबीच एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारका क्रममा क्षति पुग्ने घर र जमिनका धनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा आदेश दिइसकेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन । 

सडक विस्तारका क्रममा दायाँ–बायाँका घर भत्काउने (सडक क्लियरेन्स) र प्रभावितलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने काम उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो । तर, मुआब्जा वितरणका लागि खातामा पैसा नै नभएको प्राधिकरणको जवाफ छ । ‘सरकारी नियममा भत्किएका घरको मात्रै क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने हो । तर, यहाँ जग्गाको समेत मुआब्जा माग भएको छ । मुआब्जा रकम हामीले दिनुपर्ने हो । तर, हामीसँग रकम छैन,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले भने, ‘सरकारसँग हामीले यस वर्ष २८ करोड मागेका छौँ, तर पाएका छैनौँ । यस्तो अवस्थामा काम कसरी अघि बढ्छ ?’ 

योजना बनाउने सरकारी निकाय ‘केटाकेटी खेल’जस्तो काम गर्छ । अदालतले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर आयोजना अघि बढाउन भने पनि मुआब्जा दिने सरकारी निकाय पैसा नभएको जवाफ दिन्छ । उता, जताततै भत्काएर छाडिएका सडकमा हिउँदमा उड्ने धुलो र बर्खामा जम्ने हिलोले सर्वसाधारणलाई सास्ती छ । 

विशेषगरी चाबहिल–जोरपाटी–साँखु, जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल, चोभार–दक्षिणकाली, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–लेले, इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरी सडकखण्ड यो समस्याबाट गुज्रिइरहेका छन् । त्यस्तै, लगनखेल–सातदोबाटो, कर्मनाशा–हरिसिद्धि–गोदावरी, नख्खु–भैँसेपाटी–बुङमती, चक्रपथ–ज्ञानज्योति–गणेश, पेप्सीकोला–सल्लाघारी–बहाखा बजार, धोबीखोला–अरनिको राजमार्ग र बागमती पुल–अरनिको राजमार्गमा पनि यही समस्या छ ।

ठेक्का लागेको लामो अवधिसम्म पनि विस्तारले गति नलिँदा खनेर छाडिएका सडकबाट हिजोआज कुहिरीमण्डल धुलो उड्ने गरेको छ । सडकमा मास्कविना हिँड्न नसक्ने अवस्था त छ नै, आसपासका बस्ती धुलोमा ढाकिन्छन् । सडकछेउमा सटर भाडामा लिएर दुःखजिलो गर्नेहरूको व्यापार धुलोकै कारण चौपट भएको छ । सटर सडकबाट निस्किेको धुलो मडारिँदै भान्छाकोठादेखि बेडरुमसम्म पनि पुग्छ । सडक बिग्रिएकै कारण ट्राफिक जामको समस्या पनि छ । आजकाल धुलोको समस्या छ, बर्खामा हिलोको समस्या हुन्छ । 

चुच्चेपाटीका देव शाक्य भन्छन्, ‘यस क्षेत्रका सडक पानी पारेको वेला खेतको गह्रामा परिणत हुन्छन् । मोटरसाइकल र स्कुटरचालक हिलोमा नडुबेको दिन हुँदैन । गाडी पनि खाल्डामा फस्छन् । अहिले हिउँदमा सडकबाट उडेको धुलोले सहर नै ढाक्छ । यो सडक त सम्झ्यो कि टाउको दुख्छ । तर, के गर्ने अर्को कुनै विकल्प छैन ।’ 

जोरपाटीनिवासी निर्मल अर्यालको भोगाइ पनि उस्तै छ । ‘भद्रगोल सडकबाट निस्केको धुलोले सहर नै कुरूप बनायो । यो क्षेत्रका धेरैको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ । केटाकेटी र वृद्धवृद्धालाई बढी असर गरेको छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘एक किमि सडक पार गर्न पनि एक घन्टा लाग्छ । कति बोल्ने ? हामी त आजित भइसक्यौँ ।’

सडक निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्याल भने सबै समस्या देखेर पनि केही गर्न नसकेको निरीह जवाफ फर्काउँछन् । ‘हामीलाई जन–जनको समस्या थाहा छ । हामी सचेत पनि छौँ । समस्या समाधानका लागि कदम पनि चाल्यौँ, तर केही लागेन । यहाँ समस्याको जड अन्यत्रै छ ।’ 

 चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक 
म्याद सकिँदा ५५% मात्रै काम
चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकखण्ड विस्तारका लागि ६ भागमा विभाजन गरेर ठेक्का दिइएको थियो । ३.६ किमिको पहिलो खण्ड निर्माणको ठेक्का ३१ असोज ०७२ मा शकुन्तलाल हिराचनले पाए । ०७६ असारमा सक्नुपर्ने काम अहिलेसम्म ५५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । तर, उनले सरकारबाट २४ करोड ८६ लाख लगिसकेका छन् ।

त्यस्तै, २.४ किमि सडक निर्माणको ठेक्का २५ साउन ०७६ मा सक्ने गरी निर्माण व्यवसायी बालकृष्ण थापाले लिए । तर, यहाँ पनि ६५% मात्रै काम भएको छ । तेस्रो खण्डको तीन किमि सडक निर्माणको ठेक्का १३ वैशाख ०७४ मा सक्ने गरी थापा नेतृत्वकै कम्पनीले लियो । यसको पनि ४०% मात्रै काम भएको छ । १४ पुस ०७६ मा निर्माण सक्ने गरी २.४ किमि सडकको ठेक्का लिएको नारायण भण्डारी नेतृत्वको कम्पनीले पनि अहिलेसम्म ५५ प्रतिशत काम मात्रै गरेको छ । बाँकी दुई खण्डको काम भने सकिएको छ ।

सर्वसाधारणको भद्र विरोध
ठेक्का लिएर वर्षौँसम्म सडक निर्माण नगर्ने ठेकेदारको स्थानीयले भद्रअवज्ञा गर्न थालेका छन् । कमलविनायक–नगरकोट सडक निर्माणको ठेक्का लिएका शारदा अधिकारी र खाडीचौर–मुडे–चरिकोट सडक निर्माणको जिम्मा लिएका दीपक सापकोटाले काम नगरेको भन्दै स्थानीयले उनीहरूको फोटो गाडीदेखि बिजुलीका पोलपोलमा टाँसेर विरोध जनाउन थालेका छन् ।

अधिकारीले तीन वर्षमा सक्नुपर्ने काम पाँच वर्षमा पनि सकेका छैनन् । त्यस्तै, खाडीचौर–मुडे–चरिकोट सडक चार वर्षदेखि अलपत्र छ । दोलखाका सर्वसाधारणले ठेकेदार सापकोटाको विरोधस्वरूप मंगलबार बिहान सदरमुकाम चरिकोटस्थित सातदोबाटोबाट बृहत् मानवसाङ्लो बनाउने भएका छन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्की भन्छन्–सवारीसाधनमा ठेकेदारको फोटो टाँसेर घुमाउँदैमा सडक बन्ने होइन
हरेक सडक ठेक्कामा खरिद कानुनअनुसार निर्माण कम्पनीले सरकारसँग तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको हुन्छ । सम्झौताअनुसार काम गर्ने ठाउँ तयार गर्ने, जग्गा प्राप्ति गर्ने, काम गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसपछि सम्बन्धित निर्माण क्षेत्रमा गएर काम गर्ने र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने जिम्मा ठेकेदारको हो ।

हाम्रा पनि धेरै कमजोरी छन् । तर, सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरेको पनि छ । ‘साइट क्लियरेन्स’ गरिदिएको छैन, अनि ठेकेदारले कसरी काम गर्छ ? यस्तो अवस्थामा पनि सर्वसाधारणदेखि मिडियासम्मले ठेकेदारले काम गरेन भनेर हाम्रो मात्र विरोध गर्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तारमा अदालतको आदेशका कारण पनि ढिलाइ भएको हो ।

मैले ४० वर्ष निर्माण क्षेत्रमा बिताइसकेको छु । तर, अहिलेका जस्ता घुस खाने कर्मचारी, नेता र मन्त्री कहिल्यै झेल्नुपरेको थिएन । अहिले निर्माण व्यवसायीले म्याद थप गर्नुपर्दा घुस दिनुपर्छ, बिल लिनुप-यो घुस दिनुपर्छ । त्यसमाथि सरकारले ठेक्का तोड्छु र कालोसूचीमा राख्छु भनेर धम्क्याउँछ । तर, घुस दिएपछि चुप लाग्छ र काम बन्छ । अहिले सवारीसाधनमा ठेकेदारको फोटो राखेर काम छिटो गर भन्ने जनआवाज उठेको छ । तर, त्यसरी फोटो राखेर घुमाउँदैमा समाधान निस्कँदैन । अब कामको प्रगतिको आधारमा बढीमा एक वर्ष ठेकेदारलाई म्याद दिऊँ । त्यसमा पनि काम गरेनन् भने जस्तोसुकै कारबाही गरे पनि हुन्छ ।