मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ मङ्सिर २ सोमबार ११:२४:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

चिनियाँ प्रविधिमाथि अमेरिकी आक्रमण

Read Time : > 4 मिनेट
२०७६ मङ्सिर २ सोमबार ११:२४:००

विश्व अर्थतन्त्र

एक प्रतिशत जोखिमलाई देखाएर तत्कालीन उपराष्ट्रपति चेनीलगायतले इराक युद्धको औचित्यहीनता एवं त्यसका सम्भावित दुष्प्रभावबाट जनताको ध्यान मोडिदिएका थिए । इराकमाथि आक्रमण गरे मध्यपूर्व र विश्वव्यापी राजनीति गम्भीर ढंगले अस्थिर बन्न सक्नेतर्फ जनताको ध्यान जानै दिएनन् । 

 जेफ्री डी. स्यास

इराकमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय अमेरिकाको पछिल्लो खराब विदेश नीति थियो । आमसंहारका हतियार (जुन इराकसँग कहिल्यै थिएन) नष्ट गर्न भनेर अमेरिकाले सन् २००३ बाट सुरु गरेको त्यस ‘वार अफ च्वाइस’ उसका लागि सम्भवतः सबैभन्दा लामो रह्यो । आजकाल सोही विदेश नीति (वार अफ च्वाइस) यस्तैखालका गलत विदेश नीतिलाई जायज ठहर्‍याउन उपयोग भइरहेको छ । त्यस विनाशकारी विदेश नीति निर्णयपछाडिका कुतर्क कहिल्यै थप सान्दर्भिक बनेन  । 

इराकमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय तात्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति रिचार्ड चेनी (डिक चेनी) को कुतर्कका कारण भएको थियो । इराकसँग रहेका ‘विपन अफ मास डिस्ट्रक्सन’ (डब्लुएमडिएस) आतंकवादीको हातमा पर्न सक्ने खतरा हुँदै नभएको अवस्था छैन, भोलि निश्चय नै आतंकवादीले हात पारिहाल्छन् त्यसैले अहिल्यै यस खतराको निवारण गरिहाल्नुपर्छ भन्दै उनले युद्धमा ज्यादै नै जोड दिएका थिए ।   

अनुमानका यस्ता तर्कले अक्सर गलत निर्णयतिर डोर्‍याउँछन् । यसो भए तापनि अमेरिका र उसका केही मित्रराष्ट्र, चिनियाँ प्रविधिमाथि आक्रमण गर्न अहिले त्यसै ‘चेनी डक्ट्रिन’को उपयोग गर्दै छन् । अमेरिकी सरकार चिनियाँ प्रविधिहरू सुरक्षित रहेको पक्का गर्न नसकिने भएकाले ती पक्कै पनि खतरनाक छन् भन्ने ठान्नुपर्छ र रोक लगाइहाल्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै छ । 

अनुमान वैकल्पिक योजना तयार गर्नमा लागू गरिन्छन्, न कि सही निर्णय निर्माण गर्नमा । एक पुस्ता अघिसम्मका, अमेरिकी नीति–निर्माताले कम्तीमा आमसंहारका हतियार आतंकवादीको हातमा पर्न सक्ने एक प्रतिशत जोखिमका बारेमा मात्रै होइन, त्रुटिपूर्ण धरातलमा आधारित युद्धबाट हुन सक्ने ९९ प्रतिशत जोखिमप्रति पनि विचार पुर्‍याउँथे । तर, एक प्रतिशत जोखिमलाई देखाएर उपराष्ट्रपति चेनीलगायतले इराक युद्धको औचित्यहीनता र त्यसका मध्यपूर्व र विश्वव्यापी राजनीतिलाई गम्भीर ढंगले अस्थिर बनाउन सक्ने सम्भावित गम्भीर परिणामहरूबाट जनताको ध्यान अन्यत्रै मोडिदिएका थिए ।

चेनी डक्ट्रिनको समस्या सानो जोखिमप्रति प्रतिक्रिया जनाइहाल्नु र त्यसको कति महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हो भन्ने सोचविचारै नगर्नु मात्रै भने होइन । आखिर राजनीतिज्ञ आफ्ना परोक्ष उद्देश्यका खातिर खतरा मोल्न सधैं लालायित जो हुन्छन् ।

अमेरिकी नेतृत्व फेरि त्यही गर्दै छन्, जो उनीहरूले करिब दुई दशकपहिले गरेका थिए । चिनियाँ प्रविधिलाई लिएर तिनका झिनामसिना खत्तरालाई बढाइचढाई आतंक सिर्जना गरेर अमेरिकी नेताहरू गल्ती दोहोर्‍याउँदै छन् । चिनियाँ ब्रोडब्यान्ड कम्पनी हुवावेमाथिको अमेरिकी सरकारको आक्रमण यसको सबैभन्दा उपयुक्त उदाहरण हो । अमेरिकाले हुवावेका लागि अमेरिकी बजार बन्द गरिदिएको छ । साथै, विश्वभरका हुवावेका व्यवसाय बन्द गर्नसमेत अथक प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैगरी, इरानसँग पनि अमेरिकाले विनाकुनै कारण विध्वसंक भूराजनीतिक तनाव निम्त्याउन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।

मैले हुवावेका प्रविधिगत विकास र विकासशील मुलुकहरूमा उसका कामलाई नजिकबाट नियालेको छु । मलाई लाग्छ, ५जी र अन्य डिजिटल प्रविधिले गरिबी निवारण एवं दिगो विकासका अन्य लक्ष्यमा निकै ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछन् । यस्तै किसिमले अन्य दूरसञ्चार कम्पनीसँग पनि अन्तर्किया गरेको छु । दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक कदम चाल्न उद्योगहरूलाई प्रेरित पनि गरेको छु । हुवावेसम्बन्धी प्रतिवेदनका लागि छोटो भूमिका लेख्दा चिनियाँ प्रतिद्वन्द्वीबाट आलोचितसमेत भएँ । त्यसपछि मैले शीर्ष प्रविधि कम्पनी र सरकारी अधिकारीहरूलाई हुवावेका गलत व्यवहारबारे प्रमाण दिन आग्रह गरेको हुँ । हुवावेले अन्य विश्वसनीय उद्योगका नेताले गर्नेझैँ व्यवहार गरिरहेको टिप्पणी बारम्बार सुन्दै पनि आएको छु ।

हुवावेको ५जी उपकरणले विश्वव्यापी सुरक्षालाई कमजोर बनाउन सक्ने अमेरिकी सरकारको तर्क छ । अमेरिकी अधिकारीले दाबी गरेअनुसार हुवावेका सफ्टवेयर एवं हार्डवेयरका छिद्र (जासुसीका) लाई चिनियाँ सरकारले विश्वको निगरानी गर्न उपयोग गर्न सक्छ । अमेरिकी अधिकारीले चिनियाँ कम्पनीले सरकारलाई सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्ने कुरा चिनियाँ कानुनमा रहेकोतर्फ औँल्याएर चिन्ता देखाएका छन् । 

अहिलेका वास्तविकता यिनै हुन् । हुवावेको ५जी उपकरण सस्तो एवं उच्च गुणस्तरका हुनुका साथै अन्य अधिकांश प्रतिस्पर्धीभन्दा पहिले नै बजारमा निस्किसकेको अवस्था छ । वर्षौँसम्मको अनुसन्धान, लगानी अनि चिनियाँ डिजिटल बजारबाट सिकेको अनुभवबाटै हुवावेको यस्तो उच्च प्रदर्शन फलिभूत भएको हो । दिगो विकासका लागि प्रविधिको महत्व हुने भएकाले कम आय भएका मुलुकका लागि ५जीलाई अस्वीकार गर्ने काम मूर्खतापूर्ण साबित हुन सक्छ । उनीहरूले जति छिटो ५जी अपनाउनेछन्, त्यति हितकर हुनेछ ।

जासुसीका छिद्रको कुनै प्रमाण पेस नगरी नै अमेरिकाले विश्वलाई हुवावेबाट टाढा रहन अराइरहेको छ । अन्य मुलुक, विशेष गरी बेलायतले हुवावेको हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा कुनै कमजोर छिद्र फेला पारेको छैन । पछि कमजोर छिद्र फेला परे नै भने पनि ती प्वाल पक्कै टालिइसकेका हुनेछन् । 

जर्मनीमा पनि हुवावेलाई लिएर बहस चर्किएको छ । अमेरिकी सरकारले त्यहाँका अधिकारीलाई हुवावेको ५जी प्रविधि अस्वीकार नगरे जासुसीका गोप्य सूचना आदान–प्रदानमा सहकार्य र सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी दबाबका कारण जर्मनीका जासुसी प्रमुखले ‘चेनी डक्ट्रिन’कै पथगामी बनेर ‘पूर्वाधारजस्तो क्षेत्रमा पूर्ण विश्वास गर्न नसकिने समूहलाई सहभागी गराउन नहुने’ टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि, उनले हुवावेका गलत कामको कुनै प्रमाण प्रस्तुत भने गरेका छैनन् । यसविपरीत जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलचाहिँ पर्दापछाडिबाट हुवावेका लागि बजार खुलै राख्ने प्रयासमा जुटेकी छिन् । 

विडम्बना, बरु अमेरिकी गुनासाले घरेलु एवं विदेशमा अमेरिकी जासुसीका गतिविधिलाई भने केही उजागर गरेको छ । चिनियाँ उपकरणले अमेरिकी सरकारले गर्ने जासुसी कार्यलाई थप कठिन बनाउन सक्छन् । हुन त कुनै पनि सरकारको अवाञ्छित निगरानीको अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधि रोक्ने गरी स्वतन्त्र खालको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुगमन संयन्त्र खडा गर्न आवश्यक छ । र, त्यस्तो अनुगमनलाई विश्वव्यापी दूरसञ्चार व्यवस्थाको एक हिस्सा बनाइनुपर्छ । वास्तवमै रोज्नुपर्ने प्रविधि युद्ध होइन, कूटनीति र संस्थागत सुरक्षा नै हो । 

अमेरिकाले भन्दा पहिले हुवालेले ५जी नेटवर्क ल्याएकाले उसले सबैलाई हुवावेमाथि रोक लगाउन चेतावनीपूर्ण आग्रह गरिरहेको हो । नियममा आधारित व्यापार प्रणालीका जोखिम निकै गम्भीर छन् । अब अमेरिका विश्वको निर्विवाद प्रविधिक नेता रहेन । त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका सल्लाहकार नियममा आधारित प्रणालीबमोजिम प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैनन् । उनीहरूको लक्ष्य चीनको प्रविधिगत उदयलाई रोक्नु हो । विश्व व्यापार संगठनको विवाद निरूपण प्रणालीलाई कमजोर बनाएर डब्लुटिओको प्रभाव घटाउन खोज्ने अमेरिकी प्रयासले विश्वव्यापी अन्य नियमहरूप्रति उसको अरुचि रहेकोलाई दर्साउँछ । 

यदि ट्रम्प प्रशासन विश्वलाई अलग–अलग प्रविधि खेमामा विभक्त गर्न सफल बन्यो भने भविष्यमा द्वन्द्व हुने खत्तरा झन् बढ्छन् । अमेरिकाले यसअघि, विश्वभर आफ्नो प्रभावकारिता प्रवद्र्धन गर्न, अमेरिकी प्रविधिका लागि बजार विस्तार गर्न र सन् १९३० को दशकमा तहसनहस बनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई पुनर्जीवन दिन दोस्रो विश्व युद्धपछि स्वतन्त्र व्यापारको वकालत गरेको थियो । सो विश्वव्यापी महामन्दीका लागि केही हदसम्म सन् १९३० को ‘स्मुट हावले एक्ट’अन्तर्गत अमेरिकाले थोपरेको संरक्षणवादी महसुल पनि जिम्मेवार थियो । त्यसले महामन्दीलाई मलजल दिएर हिटलर उदयको आधार तयार गरिदियो र अन्ततः त्यसबाट दोस्रो विश्वयुद्धको विस्फोटन हुन पुगेको थियो  । 

अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा, प्रमाणमा भन्दा पनि भयमा खेलिन्छ । र, त्यो नै बर्बादीको मार्ग हो । विवेक, प्रमाण एवं कानुन र कायदामा अडिग रहौँ । यो नै सुरक्षित मार्ग हो । अरू मुलुकमाथि साइबर युद्ध वा जासुसी गर्न सञ्चार प्रविधिका विश्वव्यापी सञ्जाल प्रयोग रोक्न अनुगमन गर्ने स्वतन्त्र निकायको स्थापना गरौँ । यस प्रकार विश्वव्यापी हितका खातिर विश्व, डिजिटल प्रविधि दोहनको जरुरी कार्यमा लाग्न सक्छ ।

Project Syndicate 2019
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य नीति एवं दिगो विकासका प्राध्यापक डी. सास कोलम्बियाको ‘सेन्टर फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ र ‘युएन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोलुसन नेटवर्क’का निर्देशकसमेत हुन् ।