दलित आन्दोलन सीमित व्यक्ति र वर्गको राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलोका रूपमा विकास हुन पुगेको छ । 

तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेशका रूपमा रहेको अमेरिका ४ जुलाई १७७६ मा स्वतन्त्र भयो । अमेरिकीहरूको स्वतन्त्रताको उत्कट चाहना र संघर्षले अमेरिका ब्रिटिस साम्रज्यको पन्जाबाट मुक्त भए पनि स्वतन्त्रताको कैयौँ दशकसम्म अमेरिकी समाजमा विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक असमानतामा बदलाव आउन सकेको थिएन । शताब्दियौँदेखि अमेरिकी समाजमा विद्यमान अमानवीय दासप्रथा सन् १८६५ मा मात्रै राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको नेतृत्वमा उन्मूलन भयो । विडम्बना, अमेरिकी दास स्वतन्त्रताका पिता मानिने अब्राहम लिंकनको सोही वर्ष हत्या भयो । अमेरिकी अश्वेत दास, कानुनी हिसाबमा स्वतन्त्र भएको घोषणा भए पनि राज्यको व्यवहारले भने समाजका श्वेत नागरिकसरहको बराबरीको अधिकार उनीहरूलाई दिइएको थिएन । कानुनी घोषणा र राज्यको व्यावहारबीचको तालमेल मिल्न नसक्दा मुक्त दासहरूले कानुनी रूपमै आफूहरू ठगिएको निष्कर्ष निकाले । फेरि अर्को दास संघर्षको बीजारोपण त्यही बिन्दुबाट सुरु भयो । नागरिकबीचको असमानता र राज्यको द्वैध व्यवहारका कारण मार्टिन लुथर किङ जुनियरको उदय भयो । उधारो स्वतन्त्रताका विरुद्ध तथा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताका विरुद्ध सन् १९५० को दशकमा अमेरिकामा मुक्त दासहरूको आत्मसम्मान प्राप्त गर्ने अभियान सुरु भयो । लाखौँ दासको सपना बोकेर संघर्षमा ओलिएका मार्टिन लुथरको विश्वविख्यात ‘आई ह्याव अ ड्रिम’ नामको भाषणले उनलाई समग्र अमेरिकामा स्थापित गरिदियो । दासहरूको पूर्ण आत्मसम्मानसहितको संघर्ष गर्दागर्दै मार्टिन लुथर किङको सन् १९६८ मा हत्या भयो । 

अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामपश्चात्को करिब एक सय ७० वर्षपछि, सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो । देश स्वतन्त्र भए पनि भारतीय समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत, सामाजिक विभेद, आर्थिक, राजनीतिक विभेदमा बदलाव आउन सकेन । भारतीय स्वतन्त्रताको लडाइँभित्र भीमराव अम्बेडकरले दलित समुदायको आत्मसम्मानसहितको स्वतन्त्रताको लडाइँ निरन्तर लडिरहे । तर, तत्कालीन भारतीय शासकसँग लड्दालड्दै अम्बेडकरले भारतीय दलितलाई  मुक्त गराउन सकेनन् । त्यसपछि आजपर्यन्त भारतको दलित आन्दोलनले आफ्नो झुकेको झन्डालाई माथि उठाउन सकेको छैन । 

बाह्य उपनिवेशको छाया नपरेको नेपाल, सन् १९५० मा आन्तरिक निरंकुशताबाट स्वतन्त्र भयो । शदियौँदेखि जाति र धर्मका नाममा थोपरिएको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असमानतामा बदलाव आउन सकेन । दलित, महिला, मधेसी, थारू, जनजाति दोस्रो दर्जाकै नागरिकको हैसियतमा रहिरहे । प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि संघर्ष गर्दागर्दै ७० वर्ष बिताएर ठूलो संघर्षबाट स्थापित संविधानसभामार्फत संविधान बनेको छ । संघीय शासन व्यवस्थाको विकास भएको छ । कानुनी रूपमा सबै नागरिक बराबर र स्वतन्त्र छन् । तर, पनि स्वाभिमान र आत्मसम्मानपूर्ण छाती बोकेर नेपालको दलित समुदाय बाँच्न सकेको छैन ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा जेठो दलित मुक्ति आन्दोलनका आधारभूत मुद्दामा खासै बदलाव आएको देखिँदैन । दलित आन्दोलनको सुरुवाती समयदेखि नै आन्दोलनको नीति, नेतृत्व र संगठनका कारण यो राज्यका लागि चुनौती हुन सकेन ।
 

२१औँ शताब्दीको यो दशकमा विश्वजगत्मा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने नेपालको राजनीति बनेको छ । अधिकारको भोकले तड्पिएका हामी नेपालीले विश्वजगत्लाई समावेशिताको नवीनतम प्रयोग दिन सकेका छौँ । यति लामो समय खर्चेर प्राप्त गरेको २१औँ शताब्दीको गणतन्त्रले नेपाली समाजको विद्यमान जातीय समस्या समाधान गर्ने विश्वास नेपाली दलित समुदायले लिएको थियो । विडम्बना यो समस्या हिजोभन्दा एक पाइला पनि अघि बढ्न सकेन । समाजमा दलित समुदायप्रति गरिने परम्परागत विभेदका स्वरूप फेरिएका छन् । विभेदका स्वरूप फेरिनु एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, तर त्यसको निर्मूलीकरणमा दलित आन्दोलन सफल नहुनुमा राज्य र सरोकारवाला पक्ष कति दोषी छन् भन्ने समीक्षा गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । दलित समुदाय शदियौँसम्म कानुनी रूपमै सार्वजनिक स्थानमा प्रवेशबाट वञ्चित थियो । गणतन्त्र र प्रजातन्त्रले कानुनी रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने जातीय विभेदलाई दण्डनीय करार त गर्‍यो, तर पनि समाजको अन्तस्करणमा लुकेर बसेको विभेदको संस्कार अझै हट्न सकेको छैन । 

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा जेठो दलित मुक्ति आन्दोलनका आधारभूत मुद्दामा बहस गर्दै जाँदा उहिले र अहिलेमा खासै बदलाव आएको देखिँदैन । दलित आन्दोलनको सुरुवाती समयदेखि नै आन्दोलनको नीति, नेतृत्व र संगठनका कारण यो राज्यका लागि चुनौती हुन सकेन । कमजोर नीति, विचार र नेतृत्वका कारण अन्तरिम संविधान ०६३ ले प्रदान गरेका अधिकार ०७२ सालको संविधानसम्म आइपुग्दा कटौती हुन पुग्यो । संविधानद्वारा दलित समुदायलाई अधिकार प्रदान गरिँदा पनि संविधानको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्नुको अर्थ राज्य न्यायिक रूपमा असक्षम हुनु हो । अग्रजहरूको अथक प्रयास र बलिदानबाट प्राप्त अधिकार आधारभूत तहको दलित समुदायले प्राप्त गर्न सकेको छैन । गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा अभ्यास गरिएको यस्तो सोचले दलित युवामा रोष पैदा गरेको छ । नयाँ पुस्ताले राज्य र दलित आन्दोलनबाट भएका कमजोरीलाई पक्कै पनि नजरअन्दाज गर्ने छैन । दलित आन्दोलनको अहिलेसम्मको मूल्यांकन गर्दा रूपमा सफलता देखिए पनि त्यसले उठाएका मुद्दा र आर्जन गरेको उपलब्धिका आधारमा त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सकेको छैन । यस विषयमा आन्दोलनका अगुवादेखि सबै पक्षले उत्तिकै सचेततापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्नेछ । 

संविधानसभामार्फत संविधान घोषणा भएसँगै दलित आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको छ । तर, दलित आन्दोलनसँग रणनीतिक कार्यक्रमको खडेरी छ । अबको दलित आन्दोलनसँग के–कस्ता कार्यक्रम छन् ? संविधानद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार फेरि खोसिँदा आन्दोलन किन प्रभावकारी हुन सकेन ? अबको दलित आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? युवा पुस्ताका दलितलाई आन्दोलनमा कसरी सहभागी गराउने ? आन्दोलनको नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि के हुने ? तथा मूलतः नेपाली समाजमा रहेको दलितविरोधी भावनालाई अन्त्य गर्दै न्यायपूर्ण समाजमा सबैको सहभागितालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयलाई दलित आन्दोलनले कसरी सोचेको छ ? यसबारे बृहद् बहस हुन जरुरी छ । 

आन्दोलनको कमजोर रणनीतिः विगत लामो समयदेखि दलित आन्दोलनको प्रभावकारी रणनीतिक प्रारूप नै तयार हुन सकेन । दलित आन्दोलन, न्यायिक आन्दोलन हो वा सामाजिक आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन हो वा वर्गीय आन्दोलन भन्ने स्पष्ट हुनु जरुरी थियो । तर, आन्दोलनमा सहभागी नेतृत्व यस विषयमा प्रस्ट हुन सकेन । त्यसैले वर्तमानमा पनि दलित आन्दोलनको स्वरूप स्पष्ट हुन सकेको छैन । यसैकारण यसको भाष्य पनि गलत छ । 

आन्दोलनको दीर्घकालीन योजनाः समाजको एउटा खास वर्गमाथि लामो समयदेखि विभेदको शृंखला चलिरहँदा यो विषय सिंगो समाज र सबै समुदायको आन्दोलनको विषय हुनुपर्ने हो । किनभने प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि त्यो आखिर विविध समाजमा बसोवास गर्ने समुदायका लागि नै हुन्छ । तर, नेपालको दलित आन्दोलनले आफूलाई समग्र आन्दोलनका रूपमा उठाउन नसक्दा यो निश्चित एउटा समुदायको आन्दोलन मात्रै बन्न गयो । जुन आन्दोलनको दीर्घकालीन योजना र प्रारूपसँग जोडिन पुग्छ । त्यसैले हामीले यस विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्नेछ । 

प्रजातन्त्र र बहुदलीय शासन व्यवस्थाले दलितका मुद्दा विभाजित भए । आन्दोलनले अलिकति उपलब्धि हासिल गरेसँगै त्यसलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनसँगै सिंगो दलित आन्दोलन राजनीतिक पार्टीको पुच्छरको रूपमा विकास हुन पुग्यो ।

नयाँ पुस्तामा असन्तुष्टिः दलित आन्दोलन सीमित व्यक्ति र वर्गको राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलोका रूपमा विकास हुन पुगेको छ । जसकारण नयाँ पुस्ताले आफूलाई आन्दोलनसँग जोड्न सकिरहेको छैन । नयाँ पुस्तामा दलित नेतृत्वप्रति न त सम्मान छ न विश्वास । झन्डै एक शताब्दी लामो इतिहास बोकेको दलित आन्दोलनले आफूलाई विश्वासको कमीमा खुम्च्याउनु पक्कै राम्रो संकेत होइन । त्यसैले यो आन्दोलनले दलित युवा पुस्तालाई पनि समेट्दै आन्दोलनको प्रारूप तयार गर्नुपर्नेछ । दक्ष, क्षमतावान्, सक्षम नयाँ पुस्ता भावी दलित आन्दोलनको निकट भविष्य हुनैपर्छ । किनभने यो आन्दोलनले आत्मसम्मानको लडाइँ उच्च मनोबलका साथ लड्नुपर्नेछ, जुन नयाँ पुस्ताको काँधमा आइपुग्छ । 

दलित मुद्दाको विषयान्तरः नेपाली दलित आन्दोलनका आधारभूत मुद्दामा खासै बदलाव आएका छैनन् । जातीय छुवाछुतकै मुद्दामा सुरु भएको आन्दोलन शताब्दियौँसम्मको संघर्षबाट पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयमा प्रवेश गर्नै सकेको छैन । दलित समस्या राज्यको मूल चुनौती र चासो बन्न सकेको छैन । बरु दलितका नाममा, उनीहरूका मुद्दामा सीमित व्यक्तिले राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गरिरहेका छन् । यसले दलितका वास्तविक मुद्दालाई किनाराकृत गर्दै उनीहरूको विषयलाई विषयान्तर गरेको छ । यस विषयमा दलित आन्दोलनमा सहभागी भएका र त्यस आन्दोलनलाई सम्मान गर्ने सबैले ध्यान दिनुपर्नेछ । 

राजनीतिक स्वार्थः नेपालको दलित आन्दोलन प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् विभाजित भएको छ । प्रजातन्त्र र बहुदलीय शासन व्यवस्थाले दलितका मुद्दा विभाजित भए । आन्दोलनले अलिकति उपलब्धि हासिल गरेसँगै त्यसलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनसँगै सिंगो दलित आन्दोलन राजनीतिक पार्टीको पुच्छरको रूपमा विकास हुन पुग्यो । पार्टीमा प्रभावकारी रूपमा दलित समस्याका सवालमा बहस र छलफल गर्न नसक्दा दलित आन्दोलनले गुणात्मक फड्को मार्न सकेन । जसको प्रभाव सिंगोे दलित आन्दोलनमा पर्न गयो । अन्ततः दलित समुदायलाई राजनीतिक पार्टीको भोट बैंक र स्वार्थ समूहमा परिणत गराइयो । नेपाली राजनीतिले अवलम्बन गरेको विभाजित गर र राज गर भन्ने रणनीति बुझ्न नसक्दा ६० लाख जनसंख्या भएको दलित समुदायले राजनीतिक हैसियत निर्माण गर्न सकेन । 

सहअस्तित्वको अभावः दलित आन्दोलनभित्र लुकेर बसेको अर्को नकारामत्क पाटो स्वयं दलितले नै एक–अर्काको सहअस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु हो । आन्दोलनले एकातर्फ भावी नेतृत्वको विकास गर्न सकेन भने अर्कोतर्फ भएको नेतृत्वको पनि रक्षा गर्न सकेन । जसका कारण सिंगोे दलित आन्दोलन कमजोर बन्दै गयो । दलितबीच सत्ता र शक्तिको जुँगा लडाइँले सिंगोे आन्दोलन भड्खालोमा फसेको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

राज्यको गैह्रजिम्मेवारीः रूपमा जातीय छुवाछुतको समस्या नितान्त दलित समुदायको समस्या देखिए पनि सारमा यो समस्या राज्यनिर्मित समस्या हो । यसैकारण समाजमा रहेको विभेदको यो समस्यालाई कसरी निर्मूल पार्ने भन्ने चिन्ता र चिन्तन पनि राज्यमा रहेका नेतृत्वले नै गर्नुपर्ने हो । तर, नेतृत्व नै यसप्रति सकारात्मक हुन नसक्दा यो समस्याले थप जरा गाड्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुनु अन्यथा होइन । खास समस्यालाई समाधान गर्नेमा राज्यको अहिलेसम्म खासै अभिरुचि देखिँदैन, जुन विडम्बनापूर्ण हो । त्यसैले राज्य यसमा गैह्रजिम्मेवार भएर होइन कि अग्रसरतासाथ अघि आउनुपर्नेछ । किनभने विभेदविरुद्धको नीति राज्यले बनाउने हो न कि दलित समुदायले । यसमा सबै पक्षको उत्तिकै सहयोग हुनु अपेक्षित नै रहन्छ । दलितमैत्री संरचना नहुनुः राज्यका प्रमुख अंगहरू दलितमैत्री बन्न नसक्नु पनि विभेदलाई कायम राखिराख्न काफी हुन्छ । सरकार, न्यायपालिका, व्यावस्थापिका, सेना दलितमैत्री बन्न सकेका छैनन् । राज्यको नीति निर्माणमा दलित प्राथमिकताका साथ पर्न सकेका छैनन्, जुन दुर्भाग्यकै विषय हो । त्यसैले राज्यका विविध अंगलाई दलितमैत्री बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । 

दलित बौद्धिक समुदायको भूमिकाः दलित समुदायका निश्चित बौद्धिक जमातले आफूलाई सर्वज्ञानी नठानिदिने हो भने यसले विमतिको खाडललाई पुर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । दलित समुदायभित्र रहेको सीप, क्षमता, दक्षतालाई आन्दोलनका पक्षमा प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा यसले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई नै उन्नत बनाउनेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन । यस्तोमा दलित बौद्धिक समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका के हुन आउँछ भने उसले दलित समुदायमाथिको विभेदको अन्त्यको आन्दोलनलाई व्यापारको औजार बनाइएको खण्डमा त्यसविरुद्ध आवाज उठाओस् । 

(भीम विश्वकर्मा चाइल्ड सर्भाइबल इन्टरनेसनल अमेरिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् र रमेश विश्वकर्मा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध छन्)