नेकपा सचिवालय बैठक : एक–दुई दिनमै मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक/दुई दिनमै मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने घोषणा गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जिम्मेवारी दिएको हो । सचिवालय बैठकलगत्तै ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित नेताहरूसँग परामर्श गरेर सोमबारभित्रै मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठकमा पुनर्गठनको योजना सुनाएपछि उहाँलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ,’ बैठकपछि एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘मन्त्री हुने व्यक्तिहरूको सूचीमा भने छलफल भएको छैन ।’ हटाइने र नयाँ बन्ने मन्त्रीहरूको सूचीले अन्तिम रूप नपाइसकेकाले पुनर्गठन एक दिन लम्बिन सक्ने स्रोतको दाबी छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर हुन सक्ने विषय सचिवालयमा उठेको बताए । 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सुझाब दिनुस् : प्रधानमन्त्री 
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कामलाई गति दिन र परिणाममुखी काम गर्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको योजनामा रहेको जानकारी गराएका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सोचमा छु, सकभर छिट्टै गरिनेछ, तपाईंहरूले पनि सुझाब दिनुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले सुझाब माग्दै बैठकमा भनेका थिए । 

नेताहरूले पुनर्गठनको हल्ला चल्दै आएकाले तत्काल हेरफेर नगरिए नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर रहेका मन्त्रीहरू हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिए । 

राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएको स्थायी समिति सदस्य, विगतमा पनि अनुभव भएको, पार्टी काममा अब्बल भएको, निष्कलंकित छवी भएको, प्रधानमन्त्रीको ‘भिजन’लाई गतिशीलताका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्तिहरू छनोट गरेर मन्त्री बनाउनुपर्ने अधिकांशले सुझाब दिएको एक नेताले जानकारी दिए ।

वामदेवलाई मन्त्री बन्न संविधान बाधक 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई दोस्रो वरीयताको उपप्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा चले पनि उनलाई नियुक्त गर्न संविधान नै बाधक देखिएको छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भइसकेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपधारा २ मा शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार मन्त्री हुने व्यक्ति प्रतिनिधिसभा या राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसक्नुपर्नेछ । उपधारा ३ मा सदस्य नभएमा मन्त्री हुन योग्य नहुने व्यवस्था छ । तर, उपधारा ४ मा भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । 

‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’ धारा ७८ को उपधारा ४ मा प्रस्ट लेखिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार गौतम मन्त्री बन्न सक्ने छैनन् । त्यस्तै, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने चर्चा चले पनि उनलाई पनि मन्त्री बनाउन संविधानको सोही धारा बाधक देखिएको छ । 

यी हुन् मन्त्रीका सम्भावित नयाँ अनुहारहरू 

नयाँ मन्त्रीका नाममा अहिलेसम्म पूर्वएमाले समूहबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, छविलाल विश्वकर्मा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बस्नेत, पार्वत गुरुङ, वसन्त नेम्वाङ, पदम गिरी, प्रेम आले, यज्ञराज सुनुवार, गणेश ठगुन्नाको नाम चर्चामा छ । त्यस्तै, पूर्वमाओवादी समूहबाट जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, अग्निप्रसाद सापकोटा, लेखराज भट्ट, प्रभु शाहलगायतको नाममा दुई अध्यक्षको तहमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । 

पहिलो सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता र कार्यकुशलता, त्यसपछि मात्र भौगोलिक, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक सन्तुलनका आधारमा मन्त्री छान्नुपर्ने नेकपाभित्र दबाब छ । राष्ट्रिय सभामा दुई वर्षका लागि सदस्य भएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिन लागेका कारण अर्थ मन्त्रालय हाँक्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री छन् । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको नाम अर्थमन्त्रीको चर्चामा छ ।

यी हुन् रेडजोनमा रहेका मन्त्रीहरू
प्रधानमन्त्री ओलीले चौमासिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा रेडजोनमा रहेका मन्त्रीहरूलाई र्फेने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पछिल्लो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापामगर, कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनाल रेडजोनमा छन् ।