प्रदेश सरकारका निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन संशोधनको तयारी भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल संघीय सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकामा ऐनको विधेयकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि समेत छानबिन गर्न नपाउने विषय थप गरिएको हो । आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने व्यवस्था छ । 

घुमाउरो ढंगले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई छुट 
संघमै पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने आवाज वेलावेलामा उठ्दै आएको छ । अब प्रदेशसम्मलाई पनि छुट दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको हो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई फरक सर्तमा यस्तो छुट दिन लागिएको छ । प्रदेशको हकमा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय भन्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकको व्यवस्था ऐनका रूपमा आएमा प्रदेश कानुनले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई नीतिगत निर्णय गर्न अधिकार दिए मात्र त्यसमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनेछैन । तर, अहिलेसम्म प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा नीतिगत निर्णयका लागि कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । हालको व्यवस्थामा केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गर्दा कानुनमा टेकेर गर्नुपर्ने अनिवार्यता छैन । 

विधेयक एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घुमेको–घुम्यै 
विद्यमान ऐनमा संशोधनको जरुरी भएको भन्दै अख्तियारले करिब एक वर्षअघि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, एक वर्ष बितिसक्दासम्म पनि विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्केको छ । विधेयकमाथि कानुन मन्त्रालयसमेतले सहमति दिएर करिब ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमा १९, २३ र २४ असारका मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको उल्लेख छ । तर, सो विधेयक अझै संसद्मा पुगेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले अख्तियारबाट आएको विधेयकको मस्यौदामा धेरै विषय थप गरेकाले विधेयक अझै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अड्केको स्रोतको भनाइ छ ।