मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ कार्तिक २७ बुधबार १०:४९:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश

स्थानीय तहबाटै पत्रकारलाई थ्रेट

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ कार्तिक २७ बुधबार १०:४९:००

स्थानीय तह र गैरराज्यपक्षबाट पत्रकारलाई सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पत्रकारहरूको सुरक्षा र दण्डहीनताबारे मंगलबार फ्रिडम फोरमले गरेको छलफलमा सहभागीहरूले स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफूअनुकूल समाचार नलेखेको भन्दै पत्रकारलाई अप्रत्यक्ष धम्की दिने गरेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेश समिति अध्यक्ष विक्रम लुइँटेलले स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पत्रकारलाई कतै प्रेस सल्लाहकार बनाएर त कतै विज्ञापन र परियोजनाको लोभ देखाएर प्रभावमा पार्ने गरेको बताए । उनीहरूले आफूप्रतिकूल समाचार आए पत्रकार र पत्रकारिताको चर्को आलोचना गर्दै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पत्रकारलाई धम्क्याउने गरेको उनको भनाइ छ ।

पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति महासचिव विवेक गौतमले संघ र प्रदेश सरकारका संयन्त्रहरूबाट पनि सुरक्षा थ्रेट कम हुँदै गएको बताए । उनले भने, ‘तर स्थानीय तह र गैरराज्य पक्षबाट भने अझै पत्रकारलाई सुरक्षा थ्रेट रहेकाले सेल्फ सेन्सरसिपमा काम गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।’ दोषीलाई कारबाही नहुँदा पत्रकारहरू अझै गैरराज्य पक्षबाट थ्रेटमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एक नम्बर प्रदेश कार्यालयकी कार्यवाहक प्रमुख गीता दाहालले स्वतन्त्र र मर्यादित वातावरणमा पत्रकारिता गर्ने वातावरण स्थानीय तहले सुनिश्चित गराए मात्र मानवअधिकारको रक्षा हुने बताइन् । स्थानीय तहका जिम्मेवार व्यक्तिबाट पत्रकारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष थ्रेट आउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै उनले यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताइन् ।

मानवअधिकार रक्षक परिषद्का अध्यक्ष सोमराज थापाले समाजमा दण्डहीनता कायमै रहेकाले पत्रकारहरू असुरक्षित हुनुपरेको बताए । विराटनगर महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीले सुशासनको पक्षमा कलम चलाउने पत्रकारलाई थ्रेट हुनु गम्भीर कुरा रहेको बताए ।

फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तत्काल पत्रकारको सुरक्षाका लागि कानुन बनाउन आग्रह गरे । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आवश्यक कानुन निर्माण गरेर पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गरिने बताए ।