गभर्नरले दिएको समयभित्र कुनै पनि पार्टीले सरकार गठन गर्न नसकेपछि महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू हुने भएको छ । गभर्नरले विधानसभामा प्रमुख तीन दललाई बहुमतको सरकार गठनको दाबी गर्न तीनवटा पार्टीलाई आह्वान गरेका थिए । चुनावमा शिव सेनासँग गठबन्धन गरेको विधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भारतीय जनता पार्टीले सरकार गठन गर्न अनिच्छा देखाएपछि गभर्नर भगत सिंह कोसियारीले दोस्रो ठूलो दल शिव सेनालाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । तर, तोकिएको समयभित्र सेनाले अन्य दलहरूलाई विश्वासमा लिएर सरकार गठनका लागि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिको शासन सुरु भएको हो ।  

सोमबार साँझ शिव सेनाले विधानसभामा तेस्रो ठूलो दल एनसिपी र कंग्रेसलाई विश्वासमा लिएर सरकार गठनका लागि गरेको प्रयत्न विफल भएको थियो । शिव सेनालाई कंग्रेसले समर्थन गर्ने कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले ग्रिन सिग्नल दिएकी थिइन् । सोमबार शिव सेनाका अध्यक्ष उद्धव थाकरे र गान्धीबीच पटक–पटक भएका वार्ता विफल भएपछि शिव सेनाले सरकार गठनका लागि गर्भनरले दिएको समयसीमा गुमाएको थियो । 

कंग्रेस र अन्य दलको समर्थनसहितको पत्र लिएर शिव सेना गभर्नरलाई भेट्न लागेकै वेला कंग्रेसले आफूले अन्तिम निर्णय नलिएको र एनसिपीका प्रमुख शरद पावरसँग छलफल गरेपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएको थियो । सोमबार बिहानदेखि राति १० बजेसम्म शिव सेनाले पटक–पटक महाराष्ट्रको विधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरूसँगको छलफल तीव्र पारेको थियो । तर, गर्भनरले तोकेको समयसीमाभित्र सहमति जुटाउन नसकेपछि सरकार गठन गर्ने उसको प्रयास दिवास्वप्न बनेको थियो । २२८ सिट भएको महाराष्ट्रमा भाजपाले १०५ सिट जितेको थियो भने सेना ५६ सिटमा विजयी भएको थियो । त्यस्तै, एनसिपीले ५४ र कंग्रेसले ४४ सिट ल्याएको थियो । सरकार गठनका लागि सामान्य बहुमत जुटाउन १४५ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ ।

गभर्नरविरुद्ध शिव सेना पुग्यो अदालत
गभर्नरले तोकेको समयसीमाभित्र सरकार गठन गर्न नसकेपछि र महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएपछि शिव सेना सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सरकार गठनका लागि आफूहरूले मागेको थप समय गभर्नर भगत सिंह कोसियारीले अस्वीकार गरेको भन्दै शिव सेनाले सर्वोच्चमा उजुरी गरेको हो । गभर्नरको कदम ‘असंवैधानिक, तर्कहीन र बदनीयतपूर्ण छ,’ पार्टीका तर्फबाट गभर्नरविरुद्ध गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

सरकार गठनका लागि सेनाले मागेको थप ४८ घन्टा समय अस्वीकार गर्दै गभर्नरले शरद पावर नेतृत्वको को एनसिपीलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । तर, एनसिपीले पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको क्याबिनेटले राष्ट्रपति शासनका लागि सुझाब दिएको थियो । गभर्नरले भाजपाको पक्षमा निर्णय लिएको शिव सेनाले आरोप लगाएको छ । 

के हो राष्ट्रपति शासन ?
विधानसभामा तोकिएको समयभित्र कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्न नसकेको गभर्नरको रिपोर्टबमोजिम संविधानको धारा ३५६ अनुसार केन्द्र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कुनै पनि राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सक्छन् । दुवै सदनले समर्थन जनाएमा राष्ट्रपति शासन ६ महिनासम्म लागू हुन्छ । संसद्को स्वीकृतिमा हरेक ६–६ महिना बढाएर बढीमा तीन वर्षसम्म राष्ट्रपति शासन लागू हुन सक्छ । राष्ट्रपति शासनलाई राष्ट्रपतिले जुनसुकै वेला रद्द गर्न सक्छन् र यसका लागि संसद्को समर्थन आवश्यक पर्दैन । राष्ट्रपति शासनकालमा विधानसभाको मन्त्रिपरिषद् स्वतः निलम्बित हुन्छ ।