- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
दुई वर्षमा ६० कानुन बनाउने लक्ष्य लिएको प्रदेश ३ सरकारले २१ महिनामा ४५ कानुन मात्र बनाएको छ । अब बाँकी तीन महिनामा १५ कानुन बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण कानुन निर्माणमा लागेकाले समय अभाव रहेको भन्ने थियो । तर, प्रदेश सरकार आफैँले लक्ष्य लिएका कानुन पनि उसले निर्धारित समयमा बनाउन सकेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार ९९ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा दुई वर्षभित्र ६० वटा कानुन बनाइसक्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
प्रदेश सरकार गठनपछि ०७४ मा २, ०७५ मा २३ र ०७६ को हालसम्म २० वटा कानुन बनाइएका छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म नियमावली ९, विनियमावली १, आदेश ५ र ऐनअन्तर्गतका कार्यविधि ११ वटा बनेका छन् । मन्त्रालयबाट सौद्धान्तिक सहमति लिएर १० वटा विधेयक निर्माणको चरणमा रहेको कानुन अधिकृत मदनप्रसाद सिवाकोटीले बताए ।
महत्वपूर्ण कानुन नै बनेन
कानुन मन्त्रालयले बनाउने प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश अनुसन्धान ऐन, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाउने प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वातावरणसम्बन्धी विधेयक, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बनाउने खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सार्वजनिक सडकसम्बन्धी विधेयक निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको अधिकृत सिवाकोटीले जानकारी दिए । तर, यी कानुन एक वर्षअघि निर्माण गरिसक्ने प्रदेश सरकारले दाबी गरेको थियो ।
दोष संघीय सरकारलाई
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले संघीय सरकारले समयमै कानुन नबनाउँदा प्रदेशले विधेयक बनाउन नमिलेको बताए । ‘संविधानअनुसार संघीय सरकारले कानुन नबनाई प्रदेशले बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ, त्यसकारण प्रदेशले लक्ष्यअनुसार कानुन बनाउन नसकेको हो ।’ आवश्यक पर्ने कानुन बनाइरहेको दाबी गर्दै मन्त्री जमरकट्टेलले साझा सूचीमा रहेका कानुन बनाएको स्वीकारे ।
जमरकट्टेलले प्रदेश प्रहरी, अनुसन्धानजस्ता महत्वपूर्ण संघीय सरकारले नबनाएका कारण प्रदेशलाई समस्या भइरहेको बताए । उनले कतिपय कानुन निर्माण भए पनि संघीय सरकारले नबनाउँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
