अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले उल्लेख्य योगदान पुर्‍याए पनि उनीहरूको अधिकारबारे सरकारले उल्लेख्य सचेतता अपनाएको पाइँदैन

नेपाली आप्रवासी कामदारको स्थिति : पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या वार्षिक सात लाख ५० हजार नाघ्ने गरेको देखिन्छ । भारतमा रोजगारीमा जानेको अभिलेख नरहेका कारण भारत जानेको संख्या जोड्दा यो संख्या अझ बढी हुन जान्छ । विश्वबैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालका झन्डै आधा घरधुरी परिवारका सदस्य विदेशमा रहेका वा विदेश गई फर्किएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागअनुसार ०७६ जेठ मसान्तसम्म कुल ४५ लाख ९९ हजार ५ सय ६७ जना श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा (भारतबाहेकका मुलुकमा) गएका छन् । त्यसरी जानेहरूमा महिला पाँच प्रतिशत छन् भने पन्चानब्बे प्रतिशत पुरुष छन् । रोजगारीमा जानेमध्ये खाडीका ६ मुलुक (कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमन) मा पन्चानब्बे प्रतिशत र बाँकी अन्य मुलुकमा रहेका छन् । यतिवेला झन्डै ६० लाख (भारतसमेत) नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर भएको अनुमान गरिएको छ । यो नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै १७ प्रतिशत हुन्छ ।

नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा एक सय सात मुलुकमा श्रमस्वीकृति दिने गरेकोे छ । त्यस्तै व्यक्तिगत रूपमा एक सय ७२ मुलुकमा रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति दिने गरेको बताइएको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू अधिकांश निर्माण, उत्पादन क्षेत्र र घरेलु कामका लागि जाने गर्छन्, जसमध्ये धेरैजसोलाई पर्याप्त सीप वा सम्बन्धित कामको प्राविधिक ज्ञानबेगर नै काममा भर्ना गरी पठाउने गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७५ प्रतिशत अदक्ष र बाँकी पच्चीस प्रतिशत अर्धदक्ष र दक्ष रहेको देखिन्छ । 

स्वदेशमा उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी देशको बेरोजगारी समस्या समाधानमा एउटा महत्वपूर्ण उपाय रहेको देखिन्छ । त्यसो त देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । तर, उनीहरूको अधिकारबारे भने सरकारले उल्लेख्य सचेतता अपनाएको पाइँदैन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पहिलो दश महिनामा आप्रवासी कामदारबाट सात खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को पच्चीस प्रतिशतबराबर हो । 

देशको कुल घरधुरीको ५५ प्रतिशत परिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गर्छन् । विश्वबैंकको अध्ययनअनुसार धेरै विप्रेषण भित्र्याउने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल विश्वमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ । धेरै नेपाली परिवारका लागि दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न वा आफ्नो भविष्यको जोहो गर्न मात्र विप्रेषणले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । विप्रेषणका साथै विदेशबाट सीप र दक्षता पनि नेपाल भित्रिएको पाइन्छ ।

नेपालबाट संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा, खुला सिमानाको प्रयोग गरी भारत, अनौपचारिक तवरले तेस्रो मुलुक गरी चार प्रकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ । नेपालीले भारतमा रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने तथा नेपाल–भारतबीच परम्परादेखि रहिआएको सम्बन्ध तथा खुला सिमानाका कारण रोजगारीका लागि नेपाली भारत जाने गर्छन् । यसबाट सामान्य नागरिकको जीविकोपार्जनमा सहजता आएको मानिन्छ ।

आप्रवासी कामदारको अधिकार : आफ्नो मुलुक छाडेर अन्य देशमा रोजगारीमा गएको भए पनि आप्रवासीले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा नेपालको संविधान तथा कानुनअनुसारका सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउने हक रहन्छ । अन्य व्यक्तिझैँ आप्रवासी कामदारलाई पनि जीवनको अधिकार, यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपहेलनात्मक व्यवहार वा सजायबाट मुक्ति, बाँधा वा दासताबाट मुक्ति, कानुनका दृष्टिमा व्यक्तिको हैसियत पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति, आस्था तथा धार्मिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीबाट संरक्षण, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यका लागि सम्भाव्य उत्कृष्ट मापदण्डको प्राप्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासमा विभेदरहित पहुँचलगायत अधिकार उपभोग गर्ने अधिकार छ । त्यसैगरी घुमफिर र उपयुक्त स्थानमा बसोवास गर्ने, पर्याप्त र यथोचित खाना तथा पानी, काम गर्न पाउने तथा कार्यस्थल सुरक्षालगायत अधिकार, मानव बेचबिखनजन्य ज्यादतीबाट संरक्षण, संगठित हुन पाउने, वाक् तथा धार्मिक स्वतन्त्रता, आफूउपर अभियोग लागेको अवस्थामा स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, आफूले आर्जन गरेको धनसम्पत्तिको उपयोग र सुरक्षित स्थानान्तरणको अधिकारजस्ता अधिकार पनि उनीहरूले पाउनुपर्छ । तर, यस्ता अधिकारको पूर्ण रूपमा उपभोग भने नेपाली आप्रवासी कामदारले गर्न पाएका छैनन् । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको गलत अभ्यासलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, एजेन्टहरूबाट हुने गैरकानुनी क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने, एजेन्सीहरूले असुल गर्ने रकमको भर्पाई उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार चनाखो बन्नुपर्छ 
 

आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तराष्ट्रिय रूपमा सबै आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९०, आइएलओ महासन्धिहरू, अनिवार्य वा जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी आइएलओ. महासन्धि १९३० (नं. २९), रोजगारीका लागि आप्रवासन (परिमार्जित) महासन्धि, १९४९ (नं. ९७), घरेलु कामदारका लागि मर्यादित कामसम्बन्धी महासन्धि २०११ (नं. १८९), संगठन स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४८ (नं. ८७), आप्रवासी कामदार (अतिरिक्त व्यवस्था) सम्बन्धी महासन्धि, १९७५ (नं. १४३), निजी रोजगार एजेन्सीसम्बन्धी महासन्धि, १९९७ (नं. १४१) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज रहेका छन् । नेपालले अनुमोदन गरेका महासन्धिका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्नु नेपालको दायित्व हो । यसका अतिरिक्त नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य रहेका कारण अनुमोदन नगरिएका महासन्धिका सम्बन्धमा उल्लिखित अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्नु नेपालको कर्तव्य हुन आउँछ । 

नेपालको संविधानको धारा ५१ को श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिमा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा कामदारको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गराउन प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । यस्तै संविधानका मौलिक हकमा रोजगारीको हक, श्रमको हक, शोषणविरुद्धको हकलगायत छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४, श्रम ऐन ०७४ लगायत श्रमिकको अधिकारबारे उल्लेख्य प्रावधान रहेका छन् । नेपालले धेरै नेपाली रोजगारीमा जाने कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, जापान, मौरिससजस्ता मुलुकसँग श्रम सम्झौता पनि गरेको छ ।

विद्यमान समस्या : आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि नेपालले केही प्रयास गरेको भए पनि कामदार भने समस्यामुक्त छैनन् । कामदारबीच तलब र सुविधामा अन्तर छ । तलब कटौती र रोक्का, भनिएको भन्दा फरक काम गर्नु पनि यस क्षेत्रका समस्या हुन् । ओभरटाइम कामको भुक्तानी नदिइने, खानाको व्यवस्था वा खानाखर्च र आवास व्यवस्थापनजस्ता समस्या पनि नेपाली कामदारले झेलिरहेका छन् । रोजगारी करारपत्रमा झुक्याउने, एकभन्दा बढी वा नक्कली करारपत्र, अत्यधिक र गैरकानुनी शुल्क असुली, शुल्क तिरेको रसिद नदिनु वा पूरा रकमको रसिद नदिनु पनि यस क्षेत्रका थप समस्या हुन् । दर्ता नभएका एजेन्टमार्फत कामदार भर्ना गर्ने, अनौपचारिक तवरले विदेश पठाउने, जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन र ओसारपसार गर्ने कार्य पनि यस क्षेत्रका समस्या हुन् । प्रभावकारी उजुरी संयन्त्रको अभाव, आवश्यक सूचना नदिइने, तालिम सञ्चालनमा हेलचेक्र्याइँ र लापरबाही स्वास्थ्य परीक्षणसम्बद्ध समस्या, अनुगमनको अभाव, निःशुल्क भिसा निःशुल्क टिकट कार्यान्वयनमा असफलता, मृत्यु र अंगभंग, महिला आप्रवासनमा थप चुनौती, कानुनी अस्पष्टताले करार अवधिकै मृत्युको घटनामा पनि आर्थिक राहत नदिनुजस्ता समस्या पनि आप्रवासी नेपाली कामदारले झेलिरहेका छन् । करारको म्याद नाघेको एक वर्षपछि मृत्यु भएमा कोषबाट आर्थिक सहयोग नपाउने, सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी जानकारी नहुनु, कल्याणकारी कोषको जानकारी नहुनु, मतदानको अधिकारबाट वञ्चित र महिला कामदार विदेशमा गर्भवती भई जन्मिएका बच्चाको जन्मदर्ता नहुनुजस्ता समस्याबाट पनि नेपाली कामदार पीडित छन् । अधिकारसम्बन्धी विषयलाई कम प्राथमिकता, नीतिगत कमजोरी, नियमनमा कमजोरी आदि कारण समस्या जटिल बन्ने गरेका छन् । 

भारत जानेहरूको समस्या त अझ बिकराल छ । उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनले नसमेट्ने, पहिचान र संरक्षणको अभाव, भारत गएकाहरू र तिनको परिवारमा एचआइभी संक्रमणको जोखिम हुनु, कमाइ गरेको रकम नेपाल पठाउन समस्या, नाकामा असुरक्षा, ऋणबन्धक, व्यवस्थापन तथा नियमनकारी निकायमा स्रोत–साधनको कमी रहेको कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

नेपाल सरकारको दायित्व : वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अधिकार संरक्षण गर्नु र ज्यादती हुनबाट रोक्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । संविधानको व्यवस्था र अन्य कानुनको तर्जुमा गरी नेपाल सरकारले सकारात्मक कार्य गरेको छ । कानुनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा सरकारको जिम्मेवारी थप बढेको छ । नेपाली कानुन तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालद्वारा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई संरक्षण प्रदान गर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो । 

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको गलत अभ्यासलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, एजेन्टहरूबाट हुने गैरकानुनी क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने, एजेन्सीहरूले असुल गर्ने रकमको भर्पाई प्रमाण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, पर्याप्त तालिम प्रदान गरी दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनेलगायत दायित्व पनि नेपाल सरकारकै हुन् । निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने, नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरी जानकारी उपलब्ध गर्ने/गराउने, वैदेशिक रोजगारमा रहँदा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ताको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारका निकायलाई आर्थिक अनुशासन पालना गराउने, श्रमशोषण, जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र तथा पद्धतिको विकास, समझदारीमा उल्लेख गरी न्यूनीकरणतर्फ कार्य गराउने, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने र त्यस्ता सम्झौतामा मानव अधिकार संरक्षणको प्रत्याभूतिका विषय समावेश गराउनुपर्छ । 

यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष प्रतिवेदकको प्रतिवेदनले गरेका सिफारिस र सन्धिजनित समितिबाट गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका कामदारलाई संरक्षण, सहायता प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउने दायित्व पनि सरकारकै हो । कल्याणकारी कोषबारे व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने/गराउने, वैदेशिक रोजगार विभागबाट सुरु कारबाही गरिने मुद्दा फर्स्योटमा समयमै अनुसन्धान गर्न पर्याप्त दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संरक्षण, पहिचान र उनीहरूले नेपालमा सुरक्षित रूपमा रकम पठाउने व्यवस्थाका लागि द्विपक्षीय कूटनीतिक पहल गर्ने दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । भारतीय सीमानाकामा नेपाल फर्कने नेपालीले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय समाधान गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । सरकारको सक्रियताले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको अधिकार संरक्षण हुन सक्छ । 

(भट्टराई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता एवम् सचिव हुन् भने पोखरेल आयोगका निर्देशक हुन्)