प्रचण्डले भने– हामीलाई अरूको जमिन चाहिएन, हाम्रो पनि दिँदैनौँ 

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रको नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको बारे संसद्को ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’ले छलफल गरेको छ । बैठकले यी तीनै क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सोमबारको समिति बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालको समेत सहभागिता थियो । नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता अघि बढाउन जरुरी रहेको भन्दै समितिले पाठ्यक्रममा पनि नेपालको नक्सा सुधार गर्न आवश्यकता देखेको छ । लिम्पियाधुरासम्मलाई पनि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल र भारतबीचमा कालापानी र सुस्तालाई लिएर अलि बढी नै समस्या रहेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो । यो दुवै इलाकामा जटिल समस्या रहेको दुवै देशले स्विकारेको समेत उनले बताए । प्रचण्डले भने, ‘भारत भ्रमणमा जाँदा हामीले सीमाको सबै समस्या टुंग्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छौँ । सीमासम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच छलफल हुँदै आएको विषय पनि हो । प्रमहरूको भारत भ्रमणमा र साझा वक्तव्यमा पनि यो विषयले प्रवेश पाउँछ । पहिलाका सरकारले यस विषयलाई उठाउन अलि गाह्रो भएको हाम्रो अनुभव थियो, तर अहिले अवस्था फेरिएको छ ।’

ऐतिहासिक तथ्यहरूमा विश्वास गरेर अघि बढ्नसमेत प्रचण्डको सुझाब थियो । उत्तेजना फैलाएर समस्याको समाधान नहुने उनले बताए । सीमाको समस्या कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । प्रचण्डले भने, ‘हामीलाई अरूको जमिन पनि चाहिएन । हाम्रो पनि दिँदैनौँ ।’ नेतृ पम्फा भुसालले भारतीय अतिक्रमण रोक्नका लागि सिमानामा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । यो विवादलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सुगौली सन्धिले तोकेको नक्सालाई नै भारतले आधिकारिक मान्नुपर्ने भुसालको तर्क छ । विनाप्रमाण भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाल सरकारलाई चुनौती थपिदिएको समेत उनको भनाइ थियो । कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता ल्याउन सरकारले दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुपर्नेसमेत उनले बताइन् । भुसालको भनाइ थियो, ‘परिचयपत्रबाट आवतजावत गराउनुपर्छ । खुला सीमा बन्द गरिनुपर्छ ।’ समिति सदस्य डिला संग्रौलाले सीमाको समस्या सचिवस्तरीय नभएर नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच ‘वान टु वान’ छलफल हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । त्यस्तो छलफल पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सचिवस्तरीय छलफल टालटुले हुने उनको भनाइ थियो । नक्सा समेटिएका नेपालका दस्ताबेजहरूसमेत सुरक्षित राखिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । संग्रौलाको भनाइ छ, ‘भारतले केही गर्दा पनि टेरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ ।’

भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साले नेपालको सार्वभौमिकतामा असर गरेको भन्दै समितिले सरकारलाई राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट समस्या समाधान गर्न सुझाब दिएको छ । लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालिनदीले काटेको बिन्दु नै दुई देशको सिमाना रहेको भन्दै समितिले सरकारले लिएको अडानको सराहनासमेत गरेको छ । भारतको अतिक्रमणविरुद्ध राजनीतिक दल, नागरिक समाजका साथै सबै एकजुट हुनपर्ने आवश्यकता पनि समितिले ठहर गरेको छ ।