२०७६ कार्तिक २६ मंगलबार ०६:२४:००
नयाँ पत्रिका

महाकालीमा महाघात : सिंगो सीमानदी भारतीय नहरमा

महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो । तर, नेपालले ‘केही पानी पाउने’ भनेर अपमानपूर्वक शारदा सम्झौतामा गरिएको सर्तलाई महाकाली सन्धिले प्रस्तावनामै दोहोर्‍याएको छ । भारतका लागि पानीको कुनै सीमा नतोकेर अथाह पानी लग्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ । भारतले अहिले हिउँदमा समेत १० हजार क्युसेक पानी लग्दा नेपालले १५० क्युसेक मात्रै पानी पाइरहेको छ ।

महेन्द्रनगरमा तेजराज भट्टमोहन विष्ट
काठमाडौंमा प्रवीण देवकोटापुष्प कोइराला

सीमा नदीमा दुई देशको बराबरी हक हुनुपर्ने हो । तर, २४ वर्षअघि भएको एकीकृत महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको पानी असमान ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्था गरियो । सन्धिमै ठगिएको नेपालले त्यसअनुसार पाउनुपर्ने पानी पनि अझै पाएको छैन । 

२९ माघ ०५२ मा भएको महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट सिँचाइका लागि हिउँदमा ८०० र वर्षायाममा दुई हजार तीन सय ५० क्युसेक पानी पाउनुपर्ने हो । तर, अहिले शारदा ब्यारेजबाट मुस्किलले हिउँदमा १५० र वर्षायाममा ६५० क्युसेक पानी मात्र पाइरहेको छ ।

सन्धिअनुसार नेपालले शारदा ब्यारेजबाट हिउँदमा एक सय ५० र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक, टनकपुर ब्यारेजबाट हिउँदमा तीन सय र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक तथा दोधारा–चाँदनी (हालको महाकाली नगरपालिका) क्षेत्रको सिँचाइका लागि शारदा ब्यारेजबाट बाह्रै महिना तीन सय ५० क्युसेक पानी पाउनुपर्ने हो । तर, वनबासा क्षेत्रबाट हिउँदमा एक सय ५० र वर्षामा अधिकतम ६ सय ५० क्युसेक पानी मात्रै नेपालले पाइरहेको छ । यो पानीले भीमदत्तनगर, बेल्डाँडी र बेलौरीलगायत क्षेत्रको ११ हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफमा सिँचाइ भइरहेको महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर नवीन जोशीले बताए ।

टनकपुर ब्यारेजबाट पानी ल्याउन नेपाल र भारत दुवैले नहरको संरचना नै बनाएका छैनन् । जसले गर्दा सन्धि भएको झन्डै २५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपालले पाउनुपर्ने पानी पाउन सकेको छैन । त्यस्तै, दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि शारदा ब्यारेजमा हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्मको एक हजार एक सय मिटर नहर निर्माणमा पनि भारतले उदासीनता देखाएको छ । जसले गर्दा यहाँबाट पाउनुपर्ने पानी पनि नेपालले पाएको छैन । हेड रेगुलेटर र नहर निर्माणबारे कुरा उठाउँदा भारतीयहरूले आफ्नो क्षेत्रमै सिँचाइका लागि पानी अपुग भन्दै दिन नसकिने बताउने गरेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रोका निमित्त प्रमुख लोकबहादुर थापाले बताए ।

भारतले भने महाकाली नदीबाट हिउँद र वर्षायाममा आफूलाई आवश्यक पानी निरन्तर लगिरहेको छ । शारदा ब्यारेजबाट हिउँदमा पनि कम्तीमा १० हजार क्युसेक पानी लगिरहेको छ । यो पानीबाट उसले उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डको करिब ११ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गरिरहेको थापाले बताए । हिउँदमा वनबासा पुलका सबै ढोका बन्द गरेर शारदा ब्यारेजबाट पूरै पानी लैजाँदा महाकाली नदी सुक्खा हुन्छ । वर्षायाममा भने सबै ढोका खोलिदिन्छ । जसले गर्दा महाकाली नदीले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका वडा नम्बर ११, १२ र १३ तथा महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ९ र १० का बस्तीहरू डुबानमा पर्छन् ।

‘भारतले हिउँदमा आफूलाई चाहिने वेला नदी नै सुकाएर पानी लग्छ, वर्षामा सबै पानी नदीमा छाड्दा दर्जनौँ नेपाली बस्ती डुबानमा पर्छन्, सयौँ हेक्टर जग्गा कटान भइसकेको छ,’ भीमदत्त नगरपालिका–१२ का स्थानीय भरत भट्टले भने ।

महाकाली सन्धि भएको २४ वर्षपछि भारतले टनकपुर बाँधदेखि नेपालको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवसम्मको एक हजार दुई सय मिटर मूल नहर निर्माणको प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाएको छ । नहर निर्माण गरिने क्षेत्रका रूख र झाडी हटाएर रेखांकन गरिएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो) का निमित्त प्रमुख लोकबहादुर थापाले दुई महिनाअघिबाट नहर निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गरेको र डेढ वर्षभित्र निर्माण कार्य सक्ने जानकारी भारतीय पक्षले आफूहरूलाई गराएको बताए । नेपालले ब्रह्मदेवदेखि पूर्व १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरिसकेको छ । तर, भारतले बनाउनुपर्ने संरचना निर्माण नगरिदिँदा नहरमा पानी बग्दैन । ‘सन्धिअनुसार भारतले आफ्नो भूमिमा संरचना बनाइदिएको भए हामीले बनाएको १३ किलोमिटर नहरबाट अहिले करिब तीन हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगिसक्ने थियो,’ निमित्त प्रमुख थापाले भने, ‘तर बाँधबाट पानी छाड्ने संरचना नै निर्माण हुन सकेको छैन ।’

टनकपुर ब्यारेजबाट पानी ल्याउने नहर निर्माणमा नेपालले पनि ढिलाइ गरेको छ । आयोजना तेस्रोअन्तर्गत कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पुनर्वासम्म बन्ने एक सय ५१ किलोमिटर मूल नहरमध्ये भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवदेखि वेदकोट नगरपालिका–७ मुसेपानीसम्म १३ किलोमिटर मात्र निर्माण गरिएको छ । 

१५ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । थप १७ किलोमिटरको डिपिआर निर्माण भएर स्वीकृत हुन बाँकी छ । आयोजना तेस्रो आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा सुरु भएको थियो । पर्याप्त बजेटको अभाव, मुआब्जा विवादलगायत कारणले नहर निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख थापाले बताए । तेस्रो चरणको नहर निर्माणमा हालसम्म तीन अर्ब २३ करोड खर्च भएको उनले बताए । तेस्रो चरणको नहरबाट कैलाली–कञ्चनपुरको ३४ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने लक्ष्य छ ।

महाकाली सन्धिअनुसार दोधारा–चाँदनी (हाल महकाली नगरपालिका) क्षेत्रमा सिँचाइका लागि शारदा ब्यारेजबाट नेपालले बाहै्रमास साढे तीन सय क्युसेक पानी पाउनुपर्ने हो । त्यसका लागि हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म एक हजार एक सय मिटर नहर भारतले निर्माण गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ । तर, आफ्नो क्षेत्रमा सिँचाइ अपुग भन्दै भारतले उक्त पानी दिन मानेको छैन । महाकाली सन्धिअन्तर्गतकै पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि मात्र दोधारा–चाँदनीलाई पानी दिन सकिने भारतीय पक्षले बताउँदै आएको छ । 

त्यहाँका किसान ट्युबवेल र आकासेपानीको भरमा खेती गर्दै आएका छन् । ३५ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधामा मात्रै ट्युबवेलको सुविधा पुगेको र आधामा आकासेपानीको भरमा खेती भइरहेको महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर सुनारले बताए । 

महाकाली नदीबाट सिँचाइ सुविधा पाउने कुरा वर्षौँदेखि आशामा मात्रै सीमित भएको महाकाली नगरपालिका–३, जमुनाभाडीका चन्द्रबहादुर चन्दले बताए । ‘महाकाली सन्धि भएका वेला दोधारा–चाँदनीमा सिँचाइ गर्न नहर आउने भन्ने सुनेका थियौँ,’ ७३ वर्षीय चन्दले भने, ‘सिँचाइको आसमा २५ वर्ष बिते, गाउँमा नहर अझै पुगेको छैन ।’ नेपाल सरकार र नेताहरूले भारतसँग आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्न नसक्दा सन्धिबाट नेपाल ठगिनुपरेको महकाली–९ का भवानीदत्त जोशीको गुनासो छ । ‘पानीको असमान वितरणको व्यवस्थाले सन्धिमै हामी ठगियौँ । सन्धिमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन नभएर पनि अहिलेसम्म ठगिँदै छौँ,’ उनले भने । 

सन्धिअनुसार पानी पाउन नेपालले भारतसँग बलियो रूपमा आवाज उठाउन नसकेको प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर सुनारले बताए । ‘नेपालतर्फको सिँचाइका लागि भारतले सीमासम्म बनाइदिनुपर्ने संरचना निर्माणको पहल सरकारले गर्नुपर्छ, स्थानीय स्तरबाट गरिने पहलले यी विषयको समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

पञ्चेश्वरको डिपिआरले अझै पाएन पूर्णता 
महाकाली सन्धिअन्तर्गतकै पञ्चेश्वर विकास जलविद्युत् प्राधिकरण निर्माणको सम्झौता पनि अलपत्र छ । ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार पार्ने, एक वर्षमा लगानी जुटाउने र आठ वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म डिपिआरले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । दुवै देशको सहमति हुने गरी डिपिआर बनेको छैन । भारतीय सरकारी संस्था वाककोषले निर्माण गरेको डिपिआर नेपालको हितविपरीत भन्दै नेपाली पक्षले कतिपय बुँदामा अहसमति जनाएको छ । 

डिपिआरमा सहमति जुटाउन दुवै देशका विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट) गठन गरिएको छ । तीनपटक विज्ञ समूहको बैठक बस्दासमेत सहमति हुन नसकेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौतले बताए । पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना पाँच हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको हो । 

नेपालले पञ्चेश्वर परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारे पनि भारतले तयार पारेको छैन । नेपालले सन् २०११ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार परियोजनाबाट सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका एक सय दुई गाउँका दुई हजार नौ सय ३० घरधुरी विस्थापित हुनेछन् । तीन सय मिटर अग्लो पञ्चेश्वर बाँधबाट झन्डै ९० किलोमिटरसम्मको भू–भाग डुबानमा पर्ने बताइएको छ । 

लिंकरोड पनि बनाएन भारतले
सन्धिमा भारतले बनाउने भनिएको टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंकरोड निर्माणमा पनि भारतले उदासीनता देखाएको छ । भारतले चासो नदिएपछि नेपाल सरकार आफैँले सडक निर्माणको काम सुरु गरेको छ । १२ दशमलव २ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । 

सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर लक्ष्मणदत्त जोशीका अनुसार भाँसीदेखि ब्रह्मदेवसम्म पहिलो चरणको काम सकिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म सडक निर्माणमा २३ करोड खर्च भइसकेको उनले बताए ।

भारततर्फको नहरमा १० हजार क्युसेक पानी


भारतमा टनकपुरको बिजुली, शारदा 
ब्यारेजबाट सिँचाइ

टनकपुर बाँधले नदीको सम्पूर्ण पानी एकोहोरो बनाएर भारततर्फ लगेको छ । ७.२ किमि तल बिजुली निकालेपछि पानी महाकालीमा खन्याइएको छ, तर लगत्तै शारदा ब्यारेजबाट सम्पूर्ण पानी फेरि भारततर्फ लगिएको छ । हिउँदमा समेत कम्तीमा १० हजार क्युसेक पानी लगेर भारतले उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशका ११ लाख हेक्टर खेती सिँचाइ गर्छ ।

नेपालको नहरमा एक सय ५० क्युसेक पानी

सन् १९२० को शारदा सम्झौताबाट धोखा, 
महाकाली सन्धिबाट सदर

चन्द्रशमशेरको पाला सन् १९२० मा शारदा बाँध बनाउँदा भएको सम्झौतामा नेपालले ‘केही पानी’ पाउने उल्लेख थियो । ७६ वर्षपछि सन् १९९६ मा भएको भएको महाकाली सन्धिले पनि पुरानै अपमान दोहोर्‍याउँदै नेपालले ‘केही पानी पाउने’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले भारतले १० हजार क्युसेक पानी लाँदा नेपालले १५० क्युसेक पानी पाइरहेको छ ।