१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पपछि अहिले चौथो पुसको ठण्डी जारी छ । तर, भूकम्पले घरबारविहीन भएका ४ लाख १ हजार ३ सय ९६ घरपरिवार अझै पालमुनि हिउँद काट्न बाध्य छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार घर भत्किएपछि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्ने लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ४९ हजार १ सय ४४ थियो ।
२५ पुस २०७५ सम्मको तथ्यांकअनुसार यसरी अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ३ लाख ४७ हजार ७ सय ४८ घर निर्माण गरिसकेका छन् । करिब २ लाख ३१ हजार घर भने बनिरहेका छन् । भूकम्पपछिको ४ वर्षमा बनिरहेका र बन्दै गरेका समेत गरी निजी आवासतर्फ ७७ प्रतिशत काम भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन
निजी आवास अनुदानअन्तर्गत पुनर्निर्माण हुने घर निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि प्राधिकरणले अहिले स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार भूकम्पप्रभावित जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण समन्वय र कार्यान्वयन एकाइको व्यवस्था गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
लाखौँ घर पुनर्निर्माण भएन
प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीका अनुसार कतिपय अवस्थामा थप गुनासो सम्बोधनपछि लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितबाट घर निर्माण सुरु भएको छैन । त्यसबाहेक, जग्गाको समस्या, परम्परागत बस्तीमा रहेका घर, बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम पनि बाँकी छ । खासगरी १५ वर्षमुनिका बालबालिका, ७९ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति मात्र रहेका घरपरिवारमा पर्ने १८ हजार लाभग्राहीको घर निर्माण नै बाँकी छ ।
३७ एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणको प्रस्ताव
प्राधिकरणका अनुसार अहिले विभिन्न स्थानबाट ३७ वटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणको प्रस्ताव प्राप्त भइसकेको छ । त्यसमध्ये २१ एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणको योजना स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । एकीकृत बस्तीतर्फ नागरिकलाई आकर्षित गर्न आधारभूत पूर्वाधारका लागि सम्बन्धित समुदायलाई प्रतिघरपरिवार हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा क्रमशः ५, ४ र ३ लाख रुपैयाँका दरले पूर्वाधार विकास अनुदानको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
दुई वर्षभित्र सबै काम सम्पन्न हुन्छन् : सिइओ ज्ञवाली
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका सबै काम अबको दुई वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा पुनर्निर्माणको प्रगति तथा आगामी योजना प्रस्तुत गर्दै सिइओ ज्ञवालीले प्राधिकरणको तोकिएको अवधिभित्रै जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । प्राधिकरणका लागि अब दुई वर्ष (१२ पुस २०७७ सम्म) मात्र बाँकी छ । उनले पहिलो किस्ता लिएका सबै लाभग्राहीलाई घर पुनर्निर्माण गर्नसमेत आग्रह गरे । पुनर्निर्माणको कामलाई सहज बनाउन प्राधिकरणले साधन स्रोतसहित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने काम जारी रहेकोसमेत उनले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको लक्ष्य
-पहिलो किस्ता लिएका सबै लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न : २०७५/७६ भित्र
-गुनासो, जग्गा समस्या, परम्परागत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण वा जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राहीको घर निर्माण : आव २०७६/७७ भित्र
-एकीकृत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण तथा परम्परागत बस्तीको पुनर्निर्माण : २०७७/७८ भित्र