- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएका अनियमितताका विषयमा चासो देखाएका छन् । बिहीबार कार्यालय समयअघि नै प्राधिकरणको छड्के निरीक्षणमा गएका मन्त्री बास्कोटाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सञ्चालित निःशुल्क इन्टरनेट परियोजना, युटिएललाई दिइएको ठेक्का अनुदान, विभिन्न परियोजनाको प्रगतिलगायतका विषयमा गम्भीर चासो देखाएका हुन् ।
नयाँ पत्रिकाले केही समयअघि गरेको खोजमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको करोडौँ रकम खर्च गरेर भूकम्पप्रभावित ११ जिल्लामा जोडिएको इन्टरनेट नचलेको पाइएको थियो । दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट दिने भन्दै ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको भए पनि धेरै ठाउँमा इन्टरनेट जडान नै नभएको र जडान भएका ठाउँमा पनि राम्रोसँग नचलेको पाइएको छ ।
तर, सुबिसु र मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले इन्टरनेट जडान सकिएको झुटो विवरणका आधारमा अधिकांश भुक्तानी लिइसकेका छन् । सेवा विस्तार सकिएको प्रतिवेदन बुझाएको टेलिकमले पनि बाँकी भुक्तानीका लागि प्राधिकरणमा प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
प्राधिकरणले ११ जिल्लाका सरकारी कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्यकेन्द्र, आयुर्वेद केन्द्र, वडा कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालयमा द्रुत गतिको इन्टरनेट जडान गर्न टेलिकमसँग २१ करोड १० लाख रुपैयाँ, सुबिसुसँग २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ र मर्कन्टाइलसँग २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरिएको थियो । तीनै सेवाप्रदायकसँगको सम्झौताको अवधि सम्पन्न भइसकेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्री बास्कोटाले कोषको ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको ठेक्का अनियमित तरिकाले युटिएलाई दिएको विषयमा पनि चासो राखेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । युटिएलसहित एनसेल र वल्र्डलिंक गरी ३ सेवाप्रदायक सहभागि उक्त परियोजनाको बोलकबोलमा युटिएलको प्राविधिक तथा वित्तीय योग्यता विश्लेषण नै नगरी प्राधिकरणले न्यून रकम अनुदान माग गरेकै आधारमा युटिएललाई ठेक्का दिइएको थियो । करोडौँ रुपैयाँ घाटामा गएको युटिएलको हाल सम्पूर्ण सेवासमेत बन्द भइसकेको छ । अबको ४ महिनामा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने परियोजनामा हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणमा निमित्तलाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त प्रमुखलाई अध्यक्षसरहको अधिकार दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निमित्त प्रमुखलाई बोर्ड बैठक बोलाउनेसहितको अधिकार दिने गरी दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधन गरेको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए । ‘यो दूरसञ्चार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्ने वेला हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणमा ठूला परियोजनालगायतका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने छ । नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल गर्नुपर्ने काम प्रभावित नहोस् भनेर नियमावली संशोधनमार्फत निमित्तलाई अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको हो ।’
