सम्बोधन हुन नसकेको २७ पुसको जनमाग

हिजोका दिनमा प्राप्त गरेको लोकप्रियता आज बलियो सरकार बनेको अवस्थामा अलोकप्रिय हुँदै गएको सूचकांक देखिनु मुलुकका लागि हितकर होइन

२०७५ पौष २७ शुक्रबार ०८:४७:००

नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाह बितेको पनि २४४ वर्ष भइसकेछ । पुस २७ गते उनको जन्मजयन्ती हो । नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा उनले थालनी गरेको कार्य र पु-याएको योगदानलाई आज पनि नेपालका सचेत नागरिक स्मरण गरिरहेका छन् ।

आजको नेपाली राजनीतिमा पृथ्वीनारायण शाहको स्मरण र उनको योगदानका बारेमा केही चर्चा गर्न आवश्यक देखिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले खण्डित नेपाली भूमिलाई राजनीतिक रूपमा एकीकरण गरेर एकीकृत नेपाल राज्यको स्थापना गर्ने कामको थालनी गरेका थिए ।

उनका उत्तराधिकारीहरू रानी राजेन्द्रलक्ष्मी, राजकुमार बहादुर शाहदेखि जनताका छोराहरू कालु पाण्डे, विराज बखती, अभिमान सिंह, अमर सिंह थापा, भक्ति थापा, भीमसेन थापा आदिले पु-याएको योगदानको उपज हामी आज नेपाली भएका छौँ ।

सन् १८१४–१८१६ मा भएको नेपाल–अंग्रेज युद्ध र सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना विस्तारको अभियान रोकिएपछि नेपालको अखण्ड भूमागलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बचाइराख्न त्यसपछिका शासक र नेपाली जनताको अथक प्रयासलाई पृथ्वीजयन्तीकै सन्दर्भमा स्मरण गर्नु अनुचित नहोला ।

नेपाली राजनीतिको शासकीय इतिहासमा तीन प्रकारका शासक पाइन्छन् : १) राष्ट्रिय स्वामिमान रक्षाका लागि जीवनमरणको लडाइँमा रहेका, २) कूटनीतिक तरिकाले स्वतन्त्रताको रक्षामा रहेका र ३) आत्मसमर्पणको सोच र चिन्तनमा रहेका ।

पृथ्वीनारायण शाहदेखि भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बहादुर शाहलगायत पहिलो नम्बरमा थिए भने शासनशैली तानाशाही होस् या अन्य जंगबहादुरलगायत राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको शासन कूटनीतिक योगदानको इतिहास हो । आफ्नो शासकीय सञ्चालनमा नालायकी देखाउने प्रतापसिंह शाह, सुरेन्द्र विक्रम, वीर शमशेरदेखि पछिल्ला दिनका सबै राणाशासक भारतीय अंग्रेज शासकको परोक्ष दासजस्तै बने ।

राजा त्रिभुवनको शासन पनि लगभग स्वतन्त्र भारतीय शासकको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेन । तर, त्यसपछि राजा महेन्द्रले नेपाललाई विश्व समुदायसमक्ष स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा परिचित गराउन गरेको योगदान र त्यसको निरन्तरता विकासमा वीरेन्द्रले खेलेको भूमिका इतिहासका विद्यार्थीले विनापूर्वाग्रह भन्ने हो भने नेपाली स्वतन्त्र अस्तित्वको इतिहासमा महत्वपूर्ण  रहेको मान्नुपर्छ ।

राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश र ज्ञानेन्द्रको गद्दीबाट भएको अपदस्ततामा नेपालको कूटनीति र विदेश सम्बन्धलाई नहेरी विश्लेषण गर्ने प्रयास गरियो भने नेपालको इतिहास अध्ययनमा त्योभन्दा गलत केही नहोला ।

गणतन्त्रको उदय हुनुभन्दा पहिले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको आवरणमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो । उक्त शासनको अवधिमा नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपका धेरै उदाहरण र विदेशी प्रभाव विस्तारका धेरै टड्कारा गतिविधि उदाहरणका रूपमा भेटिन्छन् ।

कहिले टनकपुर, कहिले महाकाली सन्धि, कहिले अरुण तेस्रो, कहिले कर्णाली, कहिले सेतीजस्ता पानीका नाममा राजनीतिक कूटनीतिले नेपाली माटोलाई राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका नामले घेरिरह्यो, साथै नेपाली जनतालाई पार्टी र देशभक्तिको नाममा विभाजित ग-यो । यस्तै खेलको प्रस्ट पर्दा नखुल्दै नेपालमा गणतन्त्रको उदय भयो ।

गणतन्त्रको झन्डै १० वर्ष संक्रमणमा बित्यो । यो १० वर्षको लामो खेल पनि कूटनीतिक चलखेलकै परिणाम थियो भन्ने कुरा नेपालको संविधान ०७२ जारी गर्दाको समयमा भएको नाकाबन्दीले प्रस्ट पारेको छ । राष्ट्र निर्माणमा दिगो र लोकप्रिय राज नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ ।

तर, त्यो कालखण्डमा पनि स्थिर लोकप्रियताको दृष्टिले कुनै राजनेताले दिगो लोकप्रियताको स्थायित्व प्रकट गर्न सकेको देखिँदैन । यो लेखकले केही युवाहरूको साथमा युवा समुदायलाई भरोसाका आधार मानी यो मुलुकमा भएका युवा समुदायको भावनालाई लिएर वेलामौकामा मत संकलन गर्ने गरेको थियो ।

जुनसुकै विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने अरू मन्त्रीले वा सल्लाहकारले प्रतिरक्षामा मौनता बस्नुपर्ने र पार्टीका निकाय निर्जीवजस्तै हुने परिस्थिति र अवस्थालाई कदापि सकारात्मक मानिएको छैन 

युवाहरूमा पनि प्रस्ट चिनिएका विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा रहेका युवामा पार्टी बफदारिताका नाममा केही खराबजन्य प्रवृत्तिको विकास भएका कारण उनीहरूबाट राय लिने कुरालाई पृथक् बनाइएको छ ।

खासगरी पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि सुरु गरिएको त्यस्तो कार्य यद्यपि आजसम्म पनि जारी छ । त्यही सर्वेक्षणका आधारमा राजधानीबाट प्रकाशित हुने नयाँ पत्रिकाको चैत ७ मा प्रकाशित यस लेखकको लेखमा त्यसवेलाका एमाले महासचिव माधव नेपाल काठमाडौंबाट पराजित हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

उक्त लेखपछि थुप्रै एमाले मित्रहरूले आफ्नो स्थिति सुदृढ बनाउने र लेखको आधार पहिल्याउने भन्दा पनि लेख र लेखकको विरोधमा समय खर्चिएको भेटिएको थियो । आखिर परिणाम त्यस्तै रह्यो । 

परिणामका केही ऐतिहासिक अवस्थालाई हेर्दा ०७२ को संविधान निर्माणको समयमा प्रतिपक्षमा बसेर पनि संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिकाका कारण जनअपेक्षा र लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लोकप्रियता स्थायी बन्न सकेन ।

केपी ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारको विगठनसँगै त्यो लोकप्रियता धेरै तल झ-यो । भूकम्प र संविधान निर्माण तथा भारतीय नाकाबन्दीको समयमा राजनीतिक दलको झन्डामा आबद्ध नभएका थुप्रै युवा त्यसवेला भन्ने गर्थे ‘सरकार घुँडा नटेक, बरु हामी आधा पेट खान तयार छौँ ।’ जनताको त्यही भावनामा केपी ओली नेतृत्वको पहिलो सरकार चल्यो ।

१५ सय पर्ने ग्यासको सिलिन्डर ६ हजारमा किन्नुपर्दा पनि जनताले सरकारविरोधी नारा लगाएनन् । सरकार झुकेन । जनताले हिजोको महाकाली सन्धिको समयलाई भुले । त्यसवेलाका प्रधानमन्त्री ओली त लोकप्रियताको सगरमाथमा थिए भने सहकार्यमा रहेका प्रचण्ड र परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले लोकप्रियताको उचाइ लिए ।

९ महिनामा ओली सरकार ढल्यो । सरकार ढलेपछि पनि ओली र उनको दलको लोकप्रियता कम भएन । त्यसवेला सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूको मत सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्दै यस लेखकले एमाले र ओलीको लोकप्रियता बलियो रहेको भन्दै स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका लागि प्रतिकूल प्रभाव हुँदाहुँदै पनि त्यही पार्टी ठूलो बन्ने घोषणा गरेको थियो ।

कमल थापाको बीचको समयमा भएको सत्तारोहणले लोकप्रियतालाई नाश गरिसकेको थियो । प्रदेश नं. ५ मा चलेको विखण्डन विरुद्धको आन्दोलन र तराईमा भएको आन्दोलनलाई असफल पार्न ओली नेतृत्वको सरकारले खेलेको भूमिका ओलीको लोकप्रियताको अर्को आधार थियो । 

यो लेखकले यही लोकप्रियताको विषयमा चर्चा गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गर्दा माओवादी विद्वान् भनिएकाहरूको बीचमा त त्यो पाच्य नै थिएन । आफ्नो पार्टीको विरोध गरेको ठानी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही निकायमा त त्यसका विरुद्धमा विभिन्न बैठक र हल्ला गर्ने माध्यम नै बन्यो ।

सामाजिक सञ्जालमा सत्तोसराप नै गरियो । तर, स्थानीय निर्वाचनले त्यो परिणामलाई सत्य सावित गरिदियो । अहिले पनि सरकारको लोकप्रियताको विषयमा सर्वेक्षण गरिँदै छ । सरकारले राम्रा काम पनि गरिरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याएको कार्यक्रम, हालैको निजी शिक्षाको भन्दा पनि सार्वजनिक शिक्षाको विषयमा चासो राखी ल्याएको विधेयकजस्ता आफूले गर्न खोजेका राम्रा कामको पनि चर्चामा ल्याउन नसकेको, मन्त्रालयबीचको समझदारीको अभावले सिन्डिकेट हटाउने हल्ला गरेजस्तो मात्र भएको, कामको शैली, नराम्रा कामको रफ्तारमा भएको प्रचारमा सरकारी प्रतिरक्षाको कमजोर अवस्था, सांगठनिक संरचनाको दृष्टिले नेकपा बन्नुपूर्वको माओवादीजस्तो लथालिंगको अवस्थामा रहेकाले पनि पार्टी पद्धतिको विकास नहुँदा सरकार पनि दिन–प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै जान थालेको छ ।

हिजोका दिनमा प्राप्त गरेको लोकप्रियता आज बलियो सरकार बनेको अवस्थामा अलोकप्रिय हुँदै गएको सूचकांक देखिनु मुलुकका लागि हितकर होइन । जुनसुकै विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने, अरू मन्त्रीले वा सल्लाहकारले प्रतिरक्षामा मौनता बस्नुपर्ने र पार्टीका निकाय निर्जीवजस्तै हुने परिस्थिति र अवस्थालाई कदापि सकारात्मक मानिएको छैन ।

आमजनताले मागेको पुस २७ को सार्वजनिक बिदालाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन । बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स र बिरामीको हत्या गरेको, भालाले मान्छेको ज्यान रोपेकोजस्तो कुरा नदेखी नेपाल एकीकरणको समयमा दाउपेचमार्फत विनाहत्या गरिएको सत्ताकब्जालाई जनजातिको दमन देख्ने भारुको भात खाएर विश्लेषण गर्ने तराईका केही पण्डितको व्याख्याको भ्रममा नपरी हिजो प्रदेश नं. ५ लाई अखण्ड राख्न गरिएको प्रयासको भावना र स्पिरिटमा सरकार चलोस् भन्ने नेपाली नागरिकको चाहना पृथ्वीजयन्तीको सन्दर्भमा व्यक्त गर्दा सायद अन्यथा नहोला ।