मुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्यराजनीतिशिक्षाब्लाे अपपर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधिप्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०
  • वि.सं २०७७ जेठ १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 May, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ कार्तिक २२ शुक्रबार १४:४५:००
समाचार

अन्त शुल्क स्टिकर तत्काल नछाप्न सरकारलाई निर्देशन

नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ कार्तिक २२ शुक्रबार १४:४५:००

संसदीय समितिले अन्त शुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धि काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली कम्पनीले छपाई गर्न प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी सरकारले सो स्टिकर छपाई सम्बन्धि टेन्डर आह्वान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल सो काम अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो सम्बन्धमा भएका सबै निर्णयहरुबारे सरकारसँग जानकारी लिने निर्णय पनि गरेको छ । 

नेपाली कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी अन्त शुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सरकारले गरेकाले तत्कालका लागि सो प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । समितिले एक वर्ष अघि नै अन्त शुल्क स्टिकर छपाई गर्दा नेपाली कम्पनीहरुले पनि भाग लिने गरी सर्तहरु राख्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो । तर सो निर्देशन पालना नभएपछि समितिले पुन त्यो प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराएको हो । 

समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिन सोमबार सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई उपस्थित हुन पनि पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई सो सम्बन्धमा जानकारी लिन समितिको आगामी सोमबारको बैठकमा उपस्थित हुन पनि पत्राचार गरिएको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समितिले दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको समेत बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन गतिविधि गरेको समाचार बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यस सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका थिए ।