प्रदेश ५ सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा तीन पुल र ८१ सडकको निर्माण तथा मर्मत हुने भएको छ । पूर्वाधार विकासमा झन्डै एक अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा सडक तथा पुल निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत ८६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र सर्शत अनुदानतर्फ जिल्लाका १२ सडक निर्माणका लागि ६ करोड २० लाख रुपैयाँ गरी ९२ करोड ८६ लाख विनियोजन भएको छ । 

पूर्वाधार कार्यालय दाङका प्रमुख वासुदेव भण्डारीले विकासका लागि आएको बजेट सडक, पुल निर्माणका साथै पर्यटन, खेल, खानेपानी र सिँचाइका क्षेत्रमा खर्च हुनेछ । ‘सडक विस्तार, ग्राभेलसँगै सडक कालोपत्रेलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको छ,’ कार्यालय प्रमुख भण्डारीले भने, ‘त्यसका लागि अहिले प्रक्रिया पुर्‍याएर टेन्डर आह्वान गर्ने काम भइरहेको छ ।’ 

यी हुन् मुख्य आयोजना
सडकतर्फ तीनवटा ठूला योजनाका लागि १०/१० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । दामोदर मार्गअन्तर्गत कुहिरेपानी–सर्रा, दामोदरमार्गकै गगरिया–उरहरि–सुकौरा र बिजौरी–हाडिमे–छिल्लीकोट सडकले १०/१० करोड पाएका छन् । त्यस्तै, घोराही–मसिना–उजामन्दिर सडकका लागि पाँच करोड छुट्याइएको छ । होलेरी ग्वारखोला सडकले साढे चार करोड पाएको छ भने दंगीशरण पहुँच मार्ग, झेल्नेटा–धेनेखोला, दोघरिया–कुटीचौर र चमेरे गुफा पर्यटन मार्गले दुई करोड पचास लाखका दरले बजेट पाएका भण्डारीले जानकारी दिए ।

सुकौरा–वैवाङ–चरकमटिया सडकले दुई करोड १० लाख तथा मज्गै अवलडाँडा र सिमलतारा–मुलाबारी सडकका लागि २/२ करोड छुट्याइएको छ । गौरीगाउँ–बेलटाकुरा, पाखापानी बिहानीमार्ग, बिजौरी–मलवार, जंग्रहवा–खंग्रा, गोठुवा–सुनपथ्री र मटेरिया–सिरिया नाका सडकका लागि डेढ करोडका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारका अन्य सडक आयोजनाले पनि ५० लाख भन्दा माथिको बजेट पाएका छन् । 

यो वर्ष जिल्लामा तीन पुलतर्फ दुईवटा क्रमागत योजनाअन्तर्गत  निर्माण हुँदै छन् भने एउटा नयाँ पुलका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । जसअनुसार नयाँ आयोजनाअन्तर्गत लमही–घोराही सडकखण्डको सिस्ने खोला पुलका लागि पाँच करोड छुट्याइएको छ । क्रमागतअन्तर्गत च्याँटीखोला पुलमा दुई लाख २० हजार र जनरेलखोला पुलमा ९० लाख बजेट छ ।

४२ योजनाका लागि टेन्डर
चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ४२ योजनाका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले बताए । यो वर्ष सम्पूर्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी १५ मंसिर भित्रमा टेन्डर गरिसक्ने तयारी छ । ‘हाल ४२ योजनाको टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । गतवर्ष बजेट ढिला आएकोले पनि केही योजना समयमा सम्पन्न हुन सकेनन्,’ उनले भने ।