प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा एउटा प्रतिनिधिसभा र ३ वटा प्रदेश सभा सिटका लागि निर्वाचन हुन लागेको छ । यससँगै झन्डै ५० स्थानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पनि निर्वाचन हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हिजो उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । सदाझैँ पम्परागत राजनीतिक शक्ति नेकपा र कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

मतदान आगामी १४ मंसिरमा हुनेछ । उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा राजनीतिक दलबीच निकै खिचातानी देखियो । कास्की २ नम्बर क्षेत्रको रिक्त पदमा नेकपाले सर्वसम्मत रूपमा स्व. रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे पनि अरू क्षेत्रमा विवाद देखिएको थियो । भक्तपुरमा त स्थानीय एमाले नेतृत्वले माओवादीतिरका उम्मेदवारलाई असजिलो पर्ने गरी कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । उम्मेदवार छनोटमा निकै विवाद भने कांग्रेसमा देखियो ।

अघिल्लोपटकका प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नराम्रो धक्का खाएको कांग्रेसमा अहिले पनि गुटगत समस्याका कारण उम्मेदवार चयनमा समस्या सिर्जना भएकाले आखिरी समयमा मात्र उम्मेदवारको नाम तय भएको थियो । सत्तारुढ दलमा भन्दा प्रतिपक्षमा उम्मेदवारका लागि गुटबन्दी देखिनु नेपाली राजनीतिको विशेषता पनि हो । यता उम्मेदवारी दर्तासँगै कसले जित्नेछ भन्ने चर्चा त सुरु भएको छ नै सँगै यसलाई ओली सरकारको दुईवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन हुने जनमतसंग्रहका रूपमा पनि हेरिएको छ । 

दुनियाँभरि नै यस्ता उपनिर्वाचनलाई सरकारको कामको मध्यावधि मूल्यांकनका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालमा पार्टीको आन्तरिक संगठन र स्थायी प्रभावले निर्वाचनमा जित–हारलाई प्रभावित गर्छ भन्ने विश्लेषण स्वीकार गर्दा पनि अहिले हुने निर्वाचनमा सत्तापक्षले सहज रूपले संगठनका बलमा जित्ने आंकलन गर्न अप्ठेरो छ । अघिल्लो निर्वाचनका समयमा दुई पार्टीको मोर्चाका रूपमा निर्वाचन लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको छ । झन्डै डेढ वर्ष भइसक्दा पनि नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया पूरा भएको छैन ।

ससानो जनमतसंग्रह मानिने उपनिर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन नसके सरकार कमजोर हुनेछ भने प्रतिपक्षले आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन नसके आगामी निर्वाचनमा जनतालाई आकर्षित गर्ने एउटा नारा गुमाउनेछ

अहिलेसम्म पनि धेरै ठाउँमा वडास्तरका संरचना बनेका छैनन् । जनवर्गीय संगठनको एकता पनि पूरा भएको छैन । संगठन निकै धोद्रो र भिडका रूपमा रहेको नेकपाले संस्थागत आबद्धताका कारण हुने सक्रियता र आउने मत गुमाउन सक्छ । यसैगरी स्वाभाविक रूपमा सत्तामा हुनेले आलोचना खेप्नुपर्ने र नाजवाफ हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघमा समेत गरी वर्चस्वशाली सरकार बनाएको नेकपाको विगत दुई वर्षका कामले प्रशंसा पाउनलायक विषय औँलामा गन्न सकिने मात्र छन् ।

बरु आलोचनाका लागि धेरै ठाउँ बनेका छन् । यता कांग्रेस अझै पनि पुरानो हारको मारबाट उभिन सकेको छैन । प्रतिपक्षका रूपमा उसको भूमिका निकै कमजोर छ । निर्वाचनले कांग्रेसको दुई वर्षको गतिविधिको पनि मूल्यांकन गर्नेछ । ससानो जनमतसंग्रहका रूपमा हुने उपनिर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन नसके सरकार कमजोर हुनेछ भने यता प्रतिपक्षले आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन नसके आगामी निर्वाचनका लागि जनतालाई आकर्षित गर्ने एउटा नारा गुमाउनेछ । परिणाम जे–जस्तो भए पनि निर्वाचलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । आचारसंहिताको उल्लंघन आरम्भ गरेर सरकारले गल्ती आरम्भ गरेको छ । निर्वाचन आयोगले यसतर्फ विशेष ध्यान दिँदै निर्वाचनलाई स्वच्छ ढंगले सम्पन्न गर्न अहिले नै ध्यान देओस् ।