मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ कार्तिक १९ मंगलबार ०८:०४:००
Read Time : > 4 मिनेट
अर्थ

लोडसेडिङ हटेको साढे १७ महिनापछि ‘डेडिकेटेड’ शुल्क हटाउने तयारी

Read Time : > 4 मिनेट
२०७६ कार्तिक १९ मंगलबार ०८:०४:००
  • डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुट महसुल बक्यौता ११ अर्ब पुगेको अनुमान 
     
  • मासिक किस्ताबन्दीमा छुट बिलको बक्यौता उठाउने प्राधिकरण सञ्चालक बोर्डको निर्णय

देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको साढे १७ महिनापछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको डेडिकेटेड महसुल समायोजन प्रस्तावप्रति उद्योगी–व्यवसायी (औद्योगिक ग्राहक) असन्तुष्ट भएका छन् । प्राधिकरणको शनिबार बसेको बोर्ड बैठकले लोडसेडिङमा बढी शुल्क तिरेर नियमिति विद्युत् सेवा लिन पाउने व्यवस्थाका लागि निर्धारण गरेको डेडिकेटेड महसुल अब उपयुक्त नभएको भन्दै समायोजन गर्ने प्रस्ताव विद्युत् नियमन आयोगमा लाने निर्णय गरेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएको झन्डै डेढ वर्षसम्म पनि ‘डेडिकेटेड’ महसुल नै असुल गरेर शुल्क समायोजन गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै उद्योगीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोर भन्छन्, ‘०७५ जेठ १ गतेदेखि प्राधिकरणले सबैका लागि चौबिसै घन्टा विद्युत् उपलब्ध छ भनेर घोषणा गरेको छ भने कुनै ग्राहकलाई ६५ प्रतिशतसम्म बढी महसुल असुल गराउनु न्यायोचित हुँदैन ।’ त्यस्तै अर्का उद्योगी पवनकुमार गोल्यान भन्छन्, ‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने वेलामा नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २० जना उद्योगी प्रतिनिधिहरूसँग डेडिकेटेड शुल्क नलाग्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । त्यसैले ०७५ जेठदेखि बढी महसुल लिनुभएन ।’ 

नेपाली विद्युत् भारतको भन्दा पनि महँगो हुँदै गएकाले डेडिकेटेड लाइनलाई पनि सामान्य उपभोक्तासरह नै शुल्क लिएर औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न प्राधिकरणले सघाउनुपर्ने उनले बताए । ‘उत्पादन लागत कम गरी उत्पादन र निर्यात बढाउन सके व्यापार घाटा घटाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘देशभित्रै ऊर्जा खपत बढाउने सरकारको नीति हो भने ऊर्जा महँगो गरेर हुँदैन । त्यसैले समायोजन गरेर पनि २० प्रतिशत बढी लिने निर्णय सही हुन सक्दैन ।’ 

विद्युत्को महसुल निर्धारण गर्ने, समायोजन गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग नभएको प्राधिकरण सञ्चालक बोर्डका एक सदस्यले बताए । ‘लोडसेडिङ हट्ने वेला पहिलाको महसुल निर्धारण आयोग खारेज भइसकेको थियो भने विद्युत् नियमन आयोगले पूर्णता पाइसकेको थिएन,’ प्राधिकरण सञ्चालक बोर्डको निर्णयबारे जानकारी दिँदै एक बोर्ड सदस्यले भने, ‘प्राधिकरणले त आयोगसमक्ष प्रस्ताव लाने हो, यसको तयारी भइरहेको छ । महसुलबारे निर्णय गर्ने अधिकार वा क्षेत्राधिकार त आयोगलाई नै छ । यसमा आयोगले नै निर्णय लिन सक्छ ।’ तर, आयोगका एक सदस्यले भने आयोग गठन भई पूर्णता पाइसकेपछि पनि डेडिकेटेड महसुल हटाउने प्रस्ताव आयोगमा ल्याउन प्राधिकरणले नै चासो नदेखाएको बताएका छन् । 

प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेले डेडिकेटेड शुल्क समायोजन भए पनि सोसरहको ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई सामान्यभन्दा केही प्रतिशत बढी शुल्क लगाउने प्रचलन रहेको बताए । दैनिक १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अवस्थामा १० माघ ०७२ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडर (लाइन) बाट प्रिमियमसहितको महसुल दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । त्यसैअनुसार प्राधिकरणले दैनिक ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने समयमा विशेष महसुल तिरेर दैनिक न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् सेवा लिन सकिने व्यवस्था गर्‍यो । यसरी डेडिकेटेड महसुल दरसहित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था ०७३ भदौदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिनेहरूले समयअनुसार सामान्य उपभोक्ताले भन्दा अधिकतम १ दशमलव ६ गुणा (अर्थात् ६५ प्रतिशतसम्म बढी) शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

  वैकल्पिक ऊर्जामा जर्मनीको डेढ अर्ब सहयोग

नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा सघाउन जर्मन सरकारले नेपाललाई डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग सोमबार भएको भेटमा जर्मन राजदूत रोलान्ड सेफरले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । राजदूत सेफरले वैकल्पिक ऊर्जाका साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य गर्न जर्मनी इच्छुक रहेको बताए ।  

भेटमा मन्त्री पुनले जर्मन सरकारले ऊर्जा, प्रसारण लाइन र वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले सोलार र मिनिग्रिड सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै ३ वर्षभित्र करिब १२ प्रतिशत जनतामा नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यमबाट स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच पुर्‍याउने योजनामा सरकार रहेको बताए । 

‘सरकारले पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम अघि सारेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘त्यसमा जर्मन सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग हामीलाई उपयोगी हुुन्छ ।’ मन्त्री पुनले वैकल्पिक ऊर्जाको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले सातै प्रदेशमा कार्यालय विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए । भेटमा मन्त्री पुनले वैकल्पिक ऊर्जा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उक्त सहयोगलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

‘डेडिकेटेड’ सेवा लिने २ सय ४० औद्योगिक ग्राहक 

०७५ जेठदेखि देशबाट लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको प्राधिकरणले घोषणा गरिसकेको भए पनि डेडिकेटेड विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था भने अझै खारेज भएको छैन । डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिने औद्योगिक ग्राहकको संख्या ०७५ को चैत अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार २ सय ४० थियो । त्यस्तै, प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट ८४ औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल दर लिने गरी विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको छ । यीमध्ये करिब ६० ग्राहक भने प्रिमियम शुल्क तिर्नुनपर्ने सरकारी अस्पताल, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाका उपभोक्ता छन् । ३ वर्षमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड सेवा लिने ग्राहकबाट झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी रहेको अनुमान गरेको छ । तर, उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड शुल्कसहितको सेवा हटाइदिन आग्रह गर्दा पनि प्राधिकरणले नमानेको गुनासो गर्दै आएका छन् । बढी महसुल तिर्नुनपर्ने भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध अदालत गएका उद्योगीहरूलाई यसअघि पाटन उच्च अदालत र तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले प्राधिरकणकै पुनरावलोकन समितिमा गएर विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । यद्यपि, प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति सदस्य उमेशप्रसाद थानीले अदालतको अदेशपछि कार्यव्यस्तता देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । हालसम्म उक्त रिक्त सदस्य तथा पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षको पदपूर्ति भइसकेको छैन ।

विद्युतीकरणमा नर्वेको साढे ४ अर्ब अनुदान


नर्वेले प्रदेश–२ को विद्युत् आपूर्ति सुदृढीकरण र विस्तारमा ४ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने भएको छ । नर्वेले प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराउने १० करोड डलरमध्ये प्रदेश–२ मा विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि उक्त रकम खर्च गर्नेछ । 

उक्त अनुदान सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र नेपालस्थित नर्वेली राजदूत लास्से जोर्न जोहानेसेङले सोमबार हस्ताक्षर गरेका छन् । नर्वेली सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्रदेश–२ का जिल्लामा विद्युतीकरण र विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बनाउन खर्च गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।  

‘अनुदान रकम प्रदेश–२ को विद्युत् आपूर्ति सुधार तथा विस्तारका लागि ९ वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण, प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीय सुरक्षा, विद्युतीकरणलगायतमा खर्च हुनेछ,’ उनले भने, ‘काम गर्न ठेकेदार छनोटका लागि तत्काल टेन्डर गरी काम सुरु गर्नेछौँ, दुई–तीन वर्षभित्रमा काम सक्नेछौँ ।’ प्रदेश–२ मा ८ जिल्ला पर्छन् । सो प्रदेशमा ७९.७७ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

डेडिकेटेड ग्राहकको बक्यौता ९ अर्बबाट बढेर ११ अर्ब पुग्यो 
 डेडिकेटेड वा सोसरहको सुविधा ट्रंक लाइनबाट लिने औद्योगिक ग्राहकले भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने सुविधा प्राधिकरणले दिएको छ । ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली र विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ संशोधन गरी किस्तामा महसुल भुक्तानी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था सञ्चालक बोर्डले गरिदिएको हो,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा उपभोग गरी महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता गत फागुनसम्म ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी थियो, हाल बढेर यो करिब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हामीले अनुमान गरेका छौँ ।’