मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
सुनुवाइ समितिको बैठक । फाइल तस्बिर
२०७६ कार्तिक १९ मंगलबार ०७:१३:००
Read Time : > 2 मिनेट
राजनीति

समिति बैठकको अभिलेख खोइ ?

संसदीय छलफलको पहिलो थलो समितिहरू नै हुन् तर ‘मिनी सदन’ मानिने समिति बैठकमा अडियो–भिडियो रेकर्ड गर्ने व्यवस्था छैन

Read Time : > 2 मिनेट
२०७६ कार्तिक १९ मंगलबार ०७:१३:००

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकपूर्व हुने संसदीय समितिका छलफल धेरै हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छन् । विधेयकमाथिको छलफल पनि समितिमै रचनात्मक हुने गरेको अनुभव सांसदहरू सुनाउँछन् । संसदीय समितिहरूमा जति गहन र व्यापक बहस भइरहेको हुन्छ, त्यहीस्तरको विमर्श सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा कमै हुन्छ । राष्ट्रिय चासोका विषयमा पनि विभिन्न समितिका बहस र निर्णयहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर, तिनै समितिका बैठकहरूको व्यवस्थित अडियो–भिडियो अभिलेख संसद् सचिवालयमा पाइँदैन ।

विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने र त्यसलाई समृद्ध बनाउन व्यवस्थित ढंगले प्रारम्भिक छलफल गर्ने मूल थलो समितिहरू नै हुन् । सरकारका निर्णय, कामकारबाही र गतिविधिलाई जनप्रतिनिधिले हरक्षण निगरानी गरिरहने र निर्देशन दिने थलो पनि समितिहरू नै हुन् । देशमा उब्जिरहेका टड्कारा समस्यामाथि बहस गर्ने र समाधानको उपाय निकाल्न पनि समितिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, समितिमा कुन समयमा कुन–कुन विषयमा के–कस्तो छलफल भएको थियो भनेर रेकर्ड नपाइनु विडम्बनाको विषय हो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भने बिस्तारै रेकर्ड राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् । 

अहिले कुनै–कुनै समितिमा अडियो रेकर्ड गर्ने प्रारम्भिक व्यवस्था सुरु भए पनि सबै समितिमा अडियो रेकर्डसम्म पनि हुने गरेको छैन । ‘हामीले सबै समितिमा अडियो रेकर्डको सुविधा राख्न सकेका छैनौँ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘अब बिस्तारै सबै समितिमा रेकर्ड सिस्टम राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ पाण्डेले समिति बैठकको भिडियो रेकर्ड राख्ने संसद् सचिवालयको अवस्था नभएको स्विकारे । ‘भिडियो सिस्टम राख्ने अवस्था त छैन, तर अडियोको व्यवस्थासम्म गर्न कोसिस गर्दै छौँ,’ उनले भने ।

समितिका बैठकमा वेलावेला खास विषयका विज्ञ बोलाएर धारणा सुन्ने गरिन्छ । सांसदहरू आफैँले पनि विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण भनाइ राखिरहेकै हुन्छन् । विज्ञ र सांसदहरूबीच अन्तरक्रियासमेत हुने गर्छ । सरोकारवालाहरूलाई निम्त्याइन्छ र उनीहरूको ‘पोजिसन’बारेमा जानकारी लिइन्छ । मन्त्री र सचिवहरू आएर सरकारका आधिकारिक धारणा राख्छन् । सुनुवाइ समितिले त विभिन्न राजकीय नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिका बारेमा सार्वजनिक जीवनमा उठेका प्रश्नहरूबारे ती व्यक्तिकै उपस्थितिमा छलफल र प्रश्नोत्तरसम्म चलाउँछ । तर, यस्ता महत्वपूर्ण छलफलहरूको अत्याधुनिक माध्यमहरूमा अभिलेख छैन । 

समिति बैठकका निर्णय, निर्देशनहरूको रेकर्डिङ ‘सिस्टम’ फितलो हुँदा विगतका बैठकमा के–के भएको थियो भनेर अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि पनि कठिनाइ हुने गरेको सांसदहरूकै गुनासो छ । अघिल्ला रेकर्डहरू समितिका पछिल्ला बैठकहरूका लागि सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छन् । समितिले के–के निस्कर्ष निकाल्यो भन्नेसम्मको जानकारीको लिखत सचिवालयमा राखिन्छ । तर, बैठकभित्र के–कस्तो छलफल भएको थियो भन्नेबारेमा चाहिँ रेकर्ड भेटिन्नँ । त्यस्तो रेकर्ड नहुँदा छलफल भएका विषयमाथि मन्त्री, सांसद, सरोकारवाला वा विज्ञहरूको धारणा, सुझाब के–के थियो भन्ने विस्तृत ‘अर्काइभ’ पाइँदैन । कुनैकुनै समितिले पछिल्ला दिनमा छलफलको अडियोसम्म राख्न सुरु गरेका छन् ।

समिति बैठकभित्र के–कस्तो छलफल भएको थियो भन्ने रेकर्ड नहुँदा तत्तत् विषयमाथि मन्त्री, सांसद, सरोकारवाला वा विज्ञहरूको धारणा, सुझाब के–के थियो भन्ने विस्तृत ‘अर्काइभ’ नै पाइँदैन

समिति बैठकमा अडियो–भिडियो रेकर्डिङको व्यवस्था अत्यावश्यक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले बताइन् । आफूहरूले बैठकको अडियो राख्ने गरेको तर भिडियोको व्यवस्था भइनसकेको उनले सुनाइन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समितिले अडियो रेकर्डिङको व्यवस्था गर्न थालेको ४ महिना भयो,’ निरौला भन्छिन्, ‘रेकर्डिङ नहुँदा गाह्रो हुने रहेछ । कसै–कसैले अहिले बोलेको कुरा भोलि ‘मैले त्यो कुरा बोलेकै छैन’ भन्दिन पनि सक्छन् । रेकर्ड भएपछि त लुकाउन मिलेन । पछिपछि त झन् यसको महŒव बढ्दै जान्छ । त्यसकारण पनि समिति बैठकको अडियो–भिडियो रेकर्ड जरुरी हो ।’

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा बैठकको भने भिडियो रेकर्ड गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा बैठकका भिडियोहरू संसद्को वेबसाइटमा पनि उपलब्ध छन् । त्यति मात्र हैन, सदनमा सांसदहरूको अभिव्यक्तिलाई ‘ट्रान्सक्राइब’ नै गरेर राखिन्छ । सभामुखलाई माननीयहरूले बोलेको कुनै शब्द असंसदीय लाग्यो भने त्यसलाई हटाउनेसमेत व्यवस्था छ ।

अहिले संसद्मा १६ वटा समिति छन् । चारवटा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत छन् भने १० वटा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राखिएको छ । बाँकी २ वटा संयुक्त समिति छन् । समितिका खास–खास दायरा छुट्याइएको हुन्छ । मन्त्रालयहरू छुट्याइएको हुन्छ । शिक्षा वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय आयो भने त्यो संसद्को ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’ले हेर्ने गर्छ ।

केही समयअघि मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयले शिक्षा समितिमा प्रवेश पायो । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडीमा भएको भनिएको घोटालाको अध्ययन/अनुगमन ग-यो । यस्ता विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमाथि भएका छलफलको रेकर्ड भए आगामी दिनलाई समेत सजिलो हुने सांसदहरू नै बताउँछन्, तर त्यस्तो व्यवस्था छैन । सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे भने समिति बैठकको अडियो–भिडियो अभिलेख पनि बिस्तारै हुने बताउँछन् ।