गत २४ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले जिज्ञासा राख्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यतालिका थियो । कार्यसूचीअनुसार नै संसद्को कारबाही अघि बढ्यो । विभिन्न दलका सांसदहरूले आफ्नो जिज्ञासा राखे । जिज्ञासा सकिएपछि जवाफ दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुस्कुराउँदै ‘रोस्ट्रम’ पुगे । दलीय आधारमा छुट्टिएर बसेका कांग्रेस सांसदतिर नजर लगाउँदै ओलीले कटाक्ष गरे, ‘प्रश्न र जिज्ञासाका लागि धन्यवाद । आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरूको वास्ता नगरेर प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्तुत गर्छु ।’ 

एकछिन अघिसम्म शान्त सदनको माहौल एकाएक तातियो । चर्काे स्वरमा टेबल ठोकेको ढ्याप–ढ्याप सुनियो । नाराबाजी हुन थाल्यो । प्रतिपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । उनका शब्द संसद् रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत राखे । सभामुखले आफ्नो ध्यानाकर्षण भइसकेको बताए पनि विरोध रोकिएन । बरु विपक्षीहरूलाई झनै चिढ्याउने ढंगले प्रधानमन्त्रीअघि बढे, ‘माननीयज्यूहरूलाई आफ्ना प्रश्नको जवाफ चाहिएको हो कि हैन ?’

प्रधानमन्त्री ओलीको यो आक्रोश विपक्षीहरूका लागि आगोमा तेल थपेझैँ भयो ।

सदनको नाराबाजीलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले कामकारबाही अघि बढाए । प्रधानमन्त्रीले विपक्षीका अभिव्यक्तिलाई लक्षित गरेर प्रयोग गरेको ‘निम्छरा’ जस्ता शब्द संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने कांग्रेसको मागलाई सभामुखले तत्कालै कार्यान्वयन गरेनन् । त्यस घटनाको ३ दिनपछि २७ वैशाखको  बैठकमा कांग्रेसको माग सम्बोधन भयो ।

‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादाअनुकूल नभएका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु,’ सभामुख महराले भने ।

सभामुखको यो निर्णयपश्चात् २७ गते नै सचिवालयबाट संसद्को ‘सम्पूर्ण विवरण शाखा’मा असंसदीय शब्द हटाउनू भन्ने पत्र गएको थियो ।

सांसदहरूले बोलेका शब्द रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले रुलिङ गरेको यो पहिलो उदाहरण भने हैन । बरु नेपालको संसदीय परम्परामा यो चलिआएको पुरानै अभ्यास हो । 

जनताले मत र विश्वास दिएर पठाएका माननीयहरूले संसद्मा वेलावेला सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा ‘अपाच्य’ लाग्ने शब्दहरू बोलिरहेका हुन्छन् । ०७६ साउन २० मा राजेन्द्र महतोको भाषा पनि असंसदीय भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन निर्देश भएको थियो । महतोले भनेका थिए, ‘राजेन्द्र महतोको नागरिकता खारेज गरिएको सरकारको निर्णय सार्वजानिक भएको छ । त्यो कुन राजेन्द्र महतो हो ? यस्तो संवेदनशील विषयमा खुलाइएन । धेरैले त्यो राजेन्द्र महतो राजपाकै नेता हो जस्तो गरे । भोलि कृष्णबहादुर महरालाई महाडकैतमा आजीवन कारबास भयो भनेर समाचार आयो भने के हुन्छ ? पुष्पकमल दाहाल अपराधी हो भनेर आयो भने ?’

महतोलाई विषयमा केन्द्रित रहन आग्रह गर्दा पनि नटेरेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले माइक काटिदिएका थिए । त्यसपछि नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले महतोको बोलीमा आपत्ति जनाए र उनको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गरे । अन्ततः सभामुखले पनि विरोधको सुनुवाइ तत्कालै गरे ।

विगत पनि उस्तै
नेपालमा ०१६ सालमा स्थापित तत्कालीन संसद् जम्माजम्मी १८ महिना क्रियाशील रह्यो । ०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भयो । ०४८ सालमा आमनिर्वाचन भएपश्चात् करिब ११ वर्ष संसद् क्रियाशील रह्यो । ०५९ मा विघटित प्रतिनिधिसभा ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित भएको थियो । बीचमा झन्डै डेढ वर्ष सभाविहीन रहे पनि संसद् निरन्तर छ ।

टुक्राटुक्रामा संसदीय अभ्यास हुँदै आए पनि सांसदहरूले प्रयोग गर्ने ‘अमार्यादित शब्दावली’को भने निरन्तरता छ । त्यस्ता शब्द बोल्ने र हटाउने अभ्यास पहिलो संसद्देखि नै पाइन्छ । ०१६ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद मृगेन्द्रशमशेरले ‘नालायक’ शब्द प्रयोग गरेपछि सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । सांसदहरूको आपत्तिपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यसलाई अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गरेका थिए ।

०७१ साउन २७ गतेको एउटा प्रसंग अहिले पनि चर्चा हुन्छ । कमल थापाले ‘स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन हुँदा सेवाग्राही जनता सेवाबाट वञ्चित भएको, विकास निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको र साधनस्रोतको व्यापक दुरूपयोग हुँदा तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरियोस्’ भन्ने जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न रोस्ट्रम पुगेका थिए । शून्य समय सकिनेबित्तिकै प्रस्ताव पेस गर्न थापाको पालो आएको थियो । तोकिएको समय थियो, १० मिनेट । तर, १० मिनेट नाघेर १२ मिनेट पुगिसकेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले टुंग्याउन भने । थापाले ‘सक्न लागेँ’ भने, तर तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले ‘सक्न लागेको त धेरै अघि हो, अब त सक्नुपर्ने पो त’ भनेपछि माहोल बिग्रियो । थापा जंगिए । ‘कुन कानुनले मलाई १० मिनेट मात्रै बोल्न दिन्छ ?’ भन्दै उनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । केहीबेर सवालजवाफपछि नेम्वाङले थापाको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए ।

०७३ साउन ८ मा अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मानसिक अवस्था ठीक नभएको आक्षेप लगाए । नियमित खानुपर्ने औषधिको प्रभावले मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरेको डाक्टरहरूले समेत प्रमाणित गरेको उनले ठोकुवा गरे । यस्तो खरो अभिव्यक्तिमा विरोधी आवाज नसुनिने कुरै भएन । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले सिंहका शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिइन् ।

कस्ता शब्द अमर्यादित हुन् भन्ने नियमावलीमा प्रस्ट छैन, यसलाई चलाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई छ 

०७३ मंसिर १७ को व्यवस्थापिका बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई इंगित गर्दै सिपी मैनालीले ‘बहुला कुकुरले टोकेको’ भनेपछि रडाको मच्चिएको थियो । संसद्मा अमर्यादित शब्द बोलेको भन्दै सांसदहरूले नियमापत्ति गरेपछि सभामुख घर्तीले ‘बहुला कुकुर’ शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

प्रस्ट छैन व्यवस्था
संसद् नियमावलीमा कस्ता शब्द अमर्यादित हुन् भनेर स्पष्ट छैन । नियमावलीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको व्यवस्थापन, नियन्त्रण वा यसलाई चलाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई दिएको छ । कोही सांसदले बोलेका शब्द उनीहरूलाई अमर्यादित लागेमा वा सांसदहरूले असंसदीय भयो भन्दै आवाज उठाएमा सभामुखले निर्णय गर्ने परम्परा छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २१ ले छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियमको बारेमा उल्लेख गरेको छ । नियम २१ (ङ) मा ‘अशिष्ट, अश्लिल, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजानिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसै नियमको (च) मा ‘बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरूपयोग गर्न नहुने’ प्रावधान छ ।

संविधानले संसद्भित्र सांसदहरूलाई मन लागेको विषय बोल्न छुट दिन्छ । सदनमा बोलेको भनाइलाई लिएर अदालतमा मुद्दासमेत पर्दैन । बोलेकै आधारमा न पक्राउ गर्न पाइन्छ, न त थुनामै हाल्न पाइन्छ । संविधानको धारा १०३ (१) मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइनेछैन ।’

स्वभाविक कि अस्वभाविक ?
संसद् मर्यादित मञ्च भएकाले नेताहरूले संयमित भएर बोल्नुपर्ने पूर्वसभामुख तथा कांग्रेस नेता तारानाथ रानाभाट बताउँछन् । संसद्भित्र र बाहिरको परिस्थितिले सांसदहरू कहिलेकाहीँ बढी उत्तेजित हुने अनुभव सुनाउँछन्, रानाभाट । 

‘कोही–कोही अलि बढी उत्तेजित हुन्छन् र संयमता गुमाउँछन् । कसैकसैको मानसिकता अलि बढी क्रान्तिकारी पनि देखिन्छ । बोल्दाबोल्दै उग्र भइहाल्छन्,’ रानाभाट भन्छन्, ‘उच्छृंखल र अलोकप्रिय शब्द आइरहन्छन् । सांसदहरूले आफ्नो बोलीलाई नियन्त्रण वा संयमित बनाउँदै लैजानुपर्छ ।’ सभामुखले हटाउन निर्देशन दिनु स्वभाविक र आवश्यक पनि रहेको उनी बताउँछन् ।

असंसदीय शब्दहरू संसद्मा बोल्न पनि नहुने र हटाउनुपर्ने बताउँछन्, सांसद अमरेशकुमार सिंह । प्रधानमन्त्री ओलीको मानसिक अवस्था ठीक नभएको बताउने सिंह भन्छन्, ‘मैले डाक्टरहरूको कुरा ‘कोट’ गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको मानसिक अवस्था ठीक नभएको बताएको थिएँ । म मेडिकल डाक्टर हैन, पिएचडी हुँ ।’

मर्यादित र अनुशासित संसद् भएन भने देशमा लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित नरहने बताउँछन्, सिंह ।’

असंसदीय शब्द भनेर सभामुखले पगरी लगाइदिने अभ्यास नै त्रुटिपूर्ण रहेको देख्छन्, राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी । असंसदीय शब्द भन्दै रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिने सभामुखहरू आफ्नो लहडी स्वभाव वा दबाब र प्रभावमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । कतिपय प्रसंग सभामुखहरू आफैँले नबुझेर सांसदहरूले दुःख पाइरहेको विश्लेषण गर्छन्, उनी । संसद्भित्र हरेक सांसदले प्रस्टसँग आफ्नो भनाइ राख्न पाउनुपर्ने बिडारीको बुझाइ छ । यो बोल र त्यो नबोल भनेर सभामुखले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क राख्छन्, उनी । भन्छन्, ‘व्यक्तिगत आक्षेप, अश्लिल र निकृष्ट गाली–गलौजबाहेक अरू सबैथोक बोल्न पाउनुपर्छ, सांसदले ।’

संसद्मा मर्यादापूर्वक बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहे पनि सभामुखहरूले जथाभावी अमर्यादित शब्द भन्दै रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिन नहुने बिडारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सदन भनेको खुला रूपमा छलफल हुने ठाउँ हो । सभामुखले जे पनि असंसदीय भन्न मिल्दैन ।’

कसरी हटाइन्छ ?

‘अमर्यादित वा असंसदीय’ शब्द कसरी हटाइन्छ त ? सभामुखले शब्द हटाउन रुलिङ गरेपछि सदनमा माननीयहरूको अभिव्यक्ति सम्पूर्ण विवरण शाखामा आइपुग्छ । शब्द हटाउनुपर्ने रहेछ भने यो शाखालाई कार्यव्यवस्था महाशाखाले व्यहोरा उल्लेख–पत्र पठाउँछ । र, त्यसैबमोजिम कार्यान्वयन हुन्छ । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘सभामुखले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका शब्द विशेष गरी संसद्को ‘भर्बेडियन’ शाखाले हटाइदिन्छ । रेकर्ड उतार्दा भर्बेडियन शाखाका कर्मचारीले सभामुखले रुलिङ गरेर शब्दहरूलाई छाडिदिन्छन् र बाँकी टान्सक्राइब गर्छन् ।’ यसरी उतारिएपछि अन्य कर्मचारीहरूबाट प्रमाणितसमेत गरिने प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘त्यो प्रमाणित गरेर हामीले ५ ठाउँमा पठाउँछौँ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय, अभिलेखालय, संसद्को पुस्तकालयमा पठाउनुपर्छ । एकप्रतिचाहिँ हाम्रोमा बस्छ ।’

भर्बेडियन शाखाले विगतदेखि क्रमैसँग रेकर्ड उतारिरहेको छ । अहिले दोस्रो अधिवेशनको रेकर्ड उतार्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको छ । तेस्रो र चौथो अधिवेशनमा सभामुखले असंसदीय शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका शब्दहरू हटाइसकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले बोलेको होस् वा राजेन्द्र महतोले, रेकर्डबाट हटिसकेको छैन । वेबसाइटमा रहेको भिडियोमा त्यस्ता शब्द म्युट भइसकेका छैनन् । त्यसको काम भइरहेको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।