वेलावेला धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतामाथि खतरा उत्पन्न भएको अभिव्यक्ति मन्त्री–प्रधानमन्त्रीबाटै आएको सुनिन्छ । तपाईंहरू त्यति बलियो भइसक्नुभएको हो ?
अहिले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतामाथि अन्य कुनै शक्तिबाट खतरा छैन । कुनै खतरा छ भने त्यो यी अवधारणाभित्रकै अन्तर्विरोधको कारणले पैदा भएको हो । १२ वर्षदेखि देशले अभ्यास गर्दै आएको राजनीतिक अवधारणा, नीति र मार्गचित्रमा नै त्रुटि छ । वास्तवमा हामी पनि आफ्नै शक्तिले यो परिवर्तन गर्न अझै केही समय लाग्छ भन्ने सोचमा छौँ । हो, अहिले हाम्रो पार्टीको शक्ति पनि बढेको छ । तर, पार्टीको भन्दा एजेन्डाको शक्ति बढेर गएको छ । 

अहिलेको व्यवस्था नै बदलेर तपाईंहरूले ल्याउन खोजेको के हो ? 
धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र, गणतन्त्रको ठाउँमा राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र, संघीयताको ठाउँमा केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । हामीले प्रस्तुत गरेको विकल्प प्रतिगमन होइन, पुरानो व्यवस्थामा फर्किने भनेको पनि होइन । यो परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने मध्यमार्गी मान्यता हो । 

त्यो चुनाव जितेर ल्याउनुहुन्छ कि आन्दोलन वा सैन्य ‘कु’को बलमा ?
संवैधानिक प्रक्रियाबाटै प्रजातान्त्रिक ढंगले यो परिवर्तन गर्नुपर्छ । विदेशीले ल्याएर राखिदिएको, सैन्य ‘कु’बाट प्राप्त गरेको वा हिंसात्मक विद्रोहबाट आएको परिवर्तन टिकाउ हुँदैन । हामीले जुन मान्यता बोकेका छौँ, त्यो धर्म, सत्य र राष्ट्रहितको पक्षमा छ । त्यसैले ‘कु’ विद्रोह वा हिंसात्मक विद्रोह आवश्यक छैन । आवधिक निर्वाचनका साथै आवश्यक प¥यो भने बरु यी मूलभूत एजेन्डामा जनमतसंग्रह गर्न सकिन्छ । 

धर्मनिरपेक्षता भनिए पनि संविधानमा यसको परिभाषा ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण’ भनेर हिन्दूधर्मलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । राज्यबाट धर्म मान्न कुनै बार–बन्देज छैन । खुलेआम यो व्यवस्था उल्ट्याएर राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंलगायतका शक्ति सबै राजनीतिक र सामाजिक प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएकै छ । फेरि पनि व्यवस्था किन उल्ट्याउन खोज्नुभएको ?
धर्म भनेको केवल मन्दिरमा पूजाआराधना गर्ने वा जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने संस्कार मात्र होइन, परिवार, समाज, राष्ट्र सञ्चालन गर्ने प्राकृतिक नियम पनि हो । नेपालको राष्ट्रिय एकता र पहिचानको आधार भएकाले नेपाल सनातन हिन्दूधर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ ।

राजसंस्थाचाहिँ भू–राजनीतिक बाध्यता हो । भारत र चीनजस्ता विपरीत मान्यता बोकेका विशाल छिमेकीबीच अवस्थित मुलुक हो, नेपाल । नेपालमा यी दुवै छिमेकीका आआफ्ना स्वार्थ छन् । यी स्वार्थ परिपूर्ति गर्न उनीहरूले नेपालका राजनीतिक शक्तिलाई परिचालन गर्ने प्रयास गर्छन् ।

कहिलेकाहीँ नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउन सक्छ । त्यसैले विदेशी स्वार्थले प्रभावित गर्न नसक्ने चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा संस्था चाहिन्छ भनेका हौँ । नेपालजस्तो देशका लागि भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र आर्थिक दृष्टिकोणले संघीयता आवश्यक छैन । संघीयताले सामाजिक सांस्कृतिक विग्रह जन्माउँछ । 

हामीले ओली, प्रचण्ड र देउवा गरी तीनजना प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्‍यौँ, उहाँहरूले कहिल्यै पनि हाम्रो सैद्धान्तिक निष्ठाबारे प्रश्न गर्नुभएन, निष्ठा परिवर्तन गर्न दबाब दिनुभएन

अहिलेका समस्यालाई राजतन्त्रले कसरी हल गर्न सक्छ त ? हिजो राजाको शासन हामीले भोगेकै होइन र ?
राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र स्थापना हुनेबित्तिकै चामत्कारिक ढंगले सबै समस्या हल हुँदैनन् । यो भ्रममा हामी पर्नुहुँदैन । जसरी गणतन्त्र र संघीयता स्थापना हुनेबित्तिकै नेपालका सारा समस्या हल हुन्छन् भन्ने प्रचार गरिएको थियो, म त्यस्तो दाबी गर्न चाहन्नँ । तर, यी मान्यताहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र शान्ति कायम गर्न अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्छन् । 

अहिलेसम्मका व्यवस्थामध्ये गणतन्त्रमा नागरिकले सबैभन्दा उच्च स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका छन् । सत्तामा रहेकालाई खुलेआम औँलो ठड्याउन सक्छन् । यो खालको स्वतन्त्रता पाइरहेका नागरिकले असर्फी चढाएर ढोग्नुपर्ने, संविधान र आलोचनाभन्दा माथिको राजतन्त्रलाई स्विकार्छन् भनेर कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ ?
राजसंस्थाका आफ्ना मर्यादा हुन्छन् । तर, हामीले परिकल्पना गरेको राजसंस्था हिजोको जस्तो होइन । राजाले शासन गर्ने होइन, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा राष्ट्रप्रमुख रहने हो ।

शासन मूलतः दल र दलका नेताले गर्ने हो । हिजो राजसंस्था संसद् मात्र होइन, संविधानभन्दा माथि थियो । अहिले हामीले संविधानको परिधिभित्र रहने, संसद्को नियन्त्रणमा रहने राजसंस्थाको कुरा गरिरहेका छौँ । जहाँसम्म असर्फी राखेर ढोग्ने कुरा छ, राजसंस्थाको विशिष्ट र मौलिक चरित्र हुन्छ, त्यो कायम रहन्छ । तर, त्यो राजनीतिक रूपमा सेरेमोनियल हुन्छ । त्यसमाथि पनि राजसंस्थालाई कसरी राख्ने, त्यसको गरिमालाई कसरी कायम राख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने नै छ । पहिले स्थापना गर्ने कुरा गरौँ न । अनि, कस्तो राजसंस्था भन्ने निर्णय गरौँ ।

ज्ञानेन्द्र र पारस शाह दुवै अत्यन्त विवादित व्यक्ति हुन् । तपाईंले भनेजस्तो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्न लायक पूर्वराजपरिवारमा को छ ? तपाईंहरू हिमानी वा उनका छोराछोरीलाई गद्दीमा राख्न चाहनुहुन्छ ?
यो प्रश्न अहिले काल्पनिक हुन्छ । पहिले राजसंस्था स्थापना गर्ने सहमतिमा हामी पुगौँ । त्यसपछि राजगद्दीमा को रहने भन्ने कुरा सबैलाई चित्त बुझ्ने ढंगले निर्णय गर्न सकिन्छ । मेरो एउटै मत के छ भने नेपालमा राजसंस्थाका उत्तराधिकारी भनेको राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहकै वंशज हुन् । त्यो वंशकै प्रतिनिधि राजगद्दीमा बस्छन् । 
राजतन्त्र फर्काउने तपाईंको अभियानमा ज्ञानेन्द्र शाह वा उनको परिवारबाट कुनै सहयोग लिनुभएको छ ?
पूर्वराजासँग मेरो भेट नभएको धेरै भइसक्यो । उहाँको अहिलेको सोचाइ के छ, त्यो मलाई जानकारी छैन । राप्रपाले राजसंस्था आवश्यक छ भनेर जुन आवाज उठाइराखेको छ, यो नितान्त सैद्दान्तिक मान्यता हो । त्यसैले यसमा उहाँको के दृष्टिकोण छ, म यसै भन्न सक्दिनँ ।

उसोभए तपाईंहरूले कुनै आर्थिक, भौतिक, नैतिक सहयोग लिनुभएको छैन ?
निश्चय पनि हाम्रो पूर्वराजपरिवारसँग सम्पर्क–सम्बन्ध छ । उहाँहरूको सद्भाव पनि हामीलाई छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसबाहेक अरू कुनै अपेक्षा गरेका छैनौँ । गणतन्त्रको उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो, परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा देशविदेश गएर गणतन्त्र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो । त्यसवेला आफ्नो मुद्दालाई छोडेर यो व्यवस्थालाई वैधता दिन सघाउनुभयो भनेर पूर्वराजा तपाईंसँग रिसाए भन्ने हल्ला पनि सुनियो नि !

पशुपतिशमशेर र प्रकाशचन्द्र लोहनी एकतामा सहमत भएपछि चार दिन समय मागेर जानुभएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो, जहिले चार दिन पुगेर फर्किनुहुन्छ, त्यही दिन एकता हुन्छ 

संविधान परिवर्तन नभएसम्म, हाम्रा मूल्यमान्यता स्थापना नभएसम्म यो संविधानलाई प्रयोग गर्ने रणनीतिअनुसार हामी सरकारमा सहभागी भएका हौँ । सरकारमा हुँदा पनि हामीले राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्र र स्थानीय स्वायत्त शासनलाई छोडेका थिएनौँ । कतै लिखित–मौखिक सम्झौता गरेका छैनौँ । त्यसैले हामी सरकारमा सहभागी भएकामा पूर्वराजा असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ ।

तपाईंले भनेको कुरामा के सत्य हो भने केही व्यक्तिमा त्यो भ्रम परेको छ । तर, राप्रपाले सरकारमा गएर एजेन्डा बेच्यो भन्ने आरोप निराधार छ । हामी सरकारमा गएको रणनीतिक रूपमा संविधानलाई प्रयोग गरेर एजेन्डालाई स्थापित गर्ने अनुकूल वातावरण तयार गर्न हो । जुन दिन राप्रपा बलियो हुन्छ, त्यो दिन हिन्दूराष्ट्र स्थापना हुन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्दा, यो देशको उपप्रधानमन्त्री हुँदा पनि तपाईंको मुख्य ध्येय हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था फर्काउने, गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने नै थियो ? हो । त्यसमा विवादै छैन ।

त्यसोभए मन्त्री छँदा गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम पनि गर्नुभयो होला...
संविधानको शपथ खाएर हामी सरकारमा सहभागी भएका थियौँ । संविधान भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता मात्र होइन । त्यो त व्यवस्था मात्रै हो । हाम्रो विश्लेषणमा संविधानको आत्मा भनेको वैचारिक स्वतन्त्रता हो । फरक विचार बोकेको आधारमा पार्टी प्रतिबन्ध नलाग्ने व्यवस्था हो । आत्मा परिवर्तन हुँदैन । अवस्था र व्यवस्था फेरिन सक्छ ।

संविधानप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको आत्माका लागि हो, शरीरप्रति होइन । त्यसैले सरकारमा सहभागी भएर पनि आफ्नो एजेन्डा बोकेर हिँड्ने अधिकार हामीले सुरक्षित राख्यौँ । 
अर्को, हामीले ओली, प्रचण्ड र देउवा गरी तीनजना प्रधानमन्त्रीसँग काम ग-यौँ । उहाँहरूले कहिल्यै पनि हाम्रो सैद्धान्तिक निष्ठाबारे प्रश्न गर्नुभएन । निष्ठा परिवर्तन गर्न दबाब दिनुभएन । हामीले आआफ्नो विचारका साथ ‘कमन मिनिमम प्रोग्राम’का आधारमा सम्मानजनक ढंगले सहकार्य ग-यौँ ।

कांग्रेसको एउटा खेमामा हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डा बलियो देखिन्छ । यी मुद्दामा कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुहुन्छ ?
कांग्रेस अहिले कम्युनिस्टहरूको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने निरीह र सहायक भरिया बनेको छ । तर, कांग्रेसले हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा स्वीकार गर्छ भने सहकार्य गर्न, बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चा कायम गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ । 

राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रमध्ये एउटा मुद्दा छोड्नुपर्दा कुनलाई छोड्नुहुन्छ ? हिन्दूराष्ट्रको मुद्दामा मात्रै कांग्रेससँग सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन ?
छोड्ने त कुरै छैन । प्राथमिकता समयअनुसार निर्धारण गर्न सकिन्छ । सिद्दान्ततः सबै एजेन्डाको उत्तिकै महत्व छ । तर, सबै एकैपटक स्थापित नहुन पनि सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जुन पहिले प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई लिन्छौँ र अन्य मुद्दा स्थापनाका लागि लागि पर्छौँ । अवश्य पनि हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा कांग्रेसले औपचारिक निर्णय ग¥यो भने यही मुद्दाका लागि मात्र भए पनि सहकार्य हुन्छ । 

तपाईंहरूले गर्न खोजेको परिवर्तनलाई नेपाली सेनाले स्विकार्ने वा सघाउने सम्भावना छ ?
नेपाली सेनाको गौरवपूर्ण परम्परा छ, सदैव संविधानप्रतिको निष्ठा । संवैधानिक प्रक्रियाबाट आउने कुनै पनि परिवर्तनलाई नेपाली सेनाले साथ नदिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । विगतका घटनाक्रमबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ ।

तपाईं अहिलेको सरकारलाई सर्वसत्तावादी भन्नुहुन्छ ? यो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाको सरकार होइन र ? 
मैले सर्वसत्तावादतर्फ देशउन्मुख हुँदै छ भन्नुको मुख्य कारण वा आधार के हो भने पहिलो नियन्त्रण र सन्तुलनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका संवैधानिक अंगहरूमा पार्टीकरण भइरहेको छ । दोस्रो, महत्वपूर्ण निकायहरू जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राज्यको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने निकायहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर एउटै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने काम भइरहेको छ । तेस्रो, चाहे त्यो मिडिया काउन्सिल होस् चाहे अन्य विधेयक हुन्, त्यसको आाधारमा आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

कांग्रेस कम्युनिस्टको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने निरीह र सहायक भरिया बनेको छ, कांग्रेसले हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा स्वीकार गर्छ भने हामी बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाउन तयार छौँ

चौथो, प्रशासनिक संयन्त्रलाई पार्टीको प्रभावअन्तर्गत राख्ने काम भइरहेको छ । पाँचौँ ठूला व्यापारी, कर्मचारी र नेताहरूको त्रिकोणात्मक गठबन्धन कायम गरेर ब्रह्मलुटको प्रयास भएको छ । छैठौँ, प्रजातन्त्रको सबैभन्दा आवश्यक पक्ष भनेको उत्तरदायित्व हो । यो सरकारमा शून्य अवस्थामा पुग्न लागेको छ ।

यो सबै कारणले गर्दा देश सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुन लागेको देखिन्छ । एउटा समस्याको एउटा पक्षलाई सुधारेर यी समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । त्यसैले मुख्य रूपले समस्याको जडमै सुधार्नुपर्छ । मेरो दृष्टिकोणमा व्यक्ति वा पार्टी परिवर्तन गरेर समस्या समाधान हुँर्दैन । ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड वा देउवा, कम्युनिस्टको ठाउँमा कांग्रेस स्थापना गर्दैमा यी समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने दृष्टान्तले नै देखाइसकेको छ ।

तपाईंको नेतृत्वको राप्रपा र पशुपतिशमशेर नेतृत्वको राप्रपा संयुक्तबीच पार्टी एकताको समाचार पनि वेलावेला बाहिर आउने गर्छ । पार्टी एकता किन हुन नसकेको हो ?
पशुपतिशमशेर र प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग एकताको कुरा भयो । सबै विषयमा सहमति भएपछि उहाँहरू चार दिनको समय मागेर एकता प्रक्रियाबाट अलग हुनुभएको हो । चार दिन भनेको ठाउँमा एक वर्ष पुग्न लाग्यो । यसबीचमा उहाँहरूले आपसमा एकता पनि गरिसक्नुभयो । जुन दिन उहाँहरूको चार दिन पुगेर फर्किनुहुन्छ, त्यही दिन एकता हुन्छ । के नमिलेको हो, त्यो उहाँले भनेपछि थाहा हुन्छ ।

सरकार र अहिलेको व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन सफल हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ? राजनीतिक उपयोगिता जीवित राख्न मात्र तपाईंहरूले आन्दोलनको कुरा गर्नुभएको कि साँच्चै आशावादी हुनुहुन्छ ?
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सामाजिक परिवेश र नेपाली जनताको जुन चाहना छ, हामीले अवलम्बन गरेको विचार नै अन्तत्वगत्वा स्थापित हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास हुन्छ भनेर नै हामी अघि बढेका हौँ ।