विज्ञापन नियमन गर्ने बनेको विज्ञापन विधेयक क्लिनफिडको व्यवस्थासहित प्रमाणीकरण भएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपालमा क्लिनफिड व्यवस्था पनि लागू भएको छ । 

अब विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापनरहित सामग्री प्रसारण गर्नुपर्नेछ । ती विदेशी च्यानलले नेपालमै बनाइएका विज्ञापन करको दायराभित्र रहेर प्रसारण गर्न भने सक्नेछन् । अहिलेसम्म विदेशी टेलिभिजन च्यानलले आफ्नै देशको विज्ञापनसहित सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । 

राष्ट्रिय सभामा विज्ञापन विधेयक प्रस्तुत हुँदा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाले यसलाई ऐन लागू भएकै दिनदेखि सुचारु हुने गरी संशोधन गरेको थियो । संसदीय समितिमा विधेयकबारे छलफल हुँदा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले क्लिनफिड नीतिलाई विशेष जोड दिएका थिए ।

डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने
नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले लामो समयदेखि क्लिनफिड व्यवस्था लागू गराउनुपर्ने भन्दै माग गरेको थियो । अब पुराना सेवा प्रदायकले ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षभित्र र नयाँ सेवा प्रदायकले भने ऐन लागू भएकै दिनदेखि क्लिनफिड कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

विधेयकले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो प्रावधानले स्वदेशी पुँजी प्रवर्द्धन हुने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । ‘अब विदेशी विज्ञापन तयार गर्दा स्वदेशकै कलाकार तथा दृश्य प्रयोग गर्छन् । त्यसो भएपछि यहाँ रोजगारी पनि बढ्छ । यहीँको हिमाल–पहाडको प्रयोग हुन्छ, त्यसले पर्यटनलाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

जथाभावी गरिने विज्ञापनमा रोक लाग्ने
विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै जथाभावी गरिने विज्ञापनमा पनि रोक लाग्ने भएको छ । विधेयकले विज्ञापन गर्न निषेधित क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा धार्मिक, सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा विज्ञापन गर्न प्रतिबन्धसमेत लगाउन सक्नेछ । हतियार वा विस्फोटक पदार्थ वा नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने अन्य यस्तै वस्तु वा पदार्थको उत्पादन, बिक्री–वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयमा विज्ञापन नै गर्न नपाइने भएको छ । विधेयकले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने गरी विज्ञापन गर्नसमेत रोकेको छ । नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, गान वा निशाना छापलाई अवमूल्यन हुने गरी प्रयोगमा समेत प्रतिबन्ध लगाइने प्रावधान छ ।

विज्ञापन अनुगमन बोर्डले विज्ञापनको अनुगमन गरेर दण्ड सजायसमेत गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कसुरअनुसार फरक–फरक सजाय तोकिएको छ । क्लिनफिडको सन्दर्भमा कानुनमा भएको व्यवस्था उल्लंघन गर्नेलाई पाँच लाखसम्म जरिवाना गराइनेछ । भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने विज्ञापन गरेमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको सजाय र तीन वर्ष कैदसमेत हुन सक्ने वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

अबदेखि सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट
प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सरकारले दिने कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन अब नयाँ गठन हुने बोर्डमार्फत वितरण हुनेछ । विज्ञापन बोर्डमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछ । सदस्यमा गृह, सञ्चार र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिवसमेत रहनेछन् । त्यस्तै, विज्ञापन, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघ–संस्थामध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको संस्थाको दुईजना प्रतिनिधि रहनेछन् । मन्त्रालयले सदस्यकै लागि आमसञ्चार क्षेत्रमा दश वर्ष अनुभव भएका एकजना महिलासहित तीन सदस्य नियुक्त गर्नेछ भने बोर्डले तोकेको बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्यसचिव रहने प्रावधान विधेयकले राखेको छ ।