चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको हालै सम्पन्न काठमाडौं भ्रमणले भारत, चीन र नेपालबीच बदलिँदो गतिशीलता झल्काउँछ । भ्रमणपछि सुरु भएको एक बहसको केन्द्रमा नेपालमाथि भारतीय ‘प्रभुत्व (हेजेमोनी)’ अन्त्य भयो भन्ने विषय पनि छ । तथापि यो प्रस्तावनामाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ । नेपालको भूराजनीति जटिल विषय हो । नेपालमाथि भारतको हेजेमोनी केही हदसम्म अतिरञ्जना हो । यो निश्चित समय र अवस्थामा मात्र थियो र त्यो सधैँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट प्रभावित थियो । 

तिब्बत र गंगाको मैदानबीचमा अवस्थित नेपाल चिनियाँ र भारतीय सभ्यता दुवैसँग नजिक रह्यो । सभ्यतालाई जस्तै नेपालको भूराजनीतिलाई पनि दुई छिमेकीले आकार दिए । अठारौँ शताब्दीमा नेपाललाई एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको रणनीतिक अवस्थारबारे व्याख्या गर्ने क्रममा भनेका थिए– नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो । 

तत्कालीन समयमा उत्तरतर्फ रहेको तिब्बत तथा चिङ साम्राज्य र दक्षिणतर्फको ब्रिटिस शासनबीच सन्तुलन नै आधुनिक नेपालको अस्तित्वको कारण बन्यो । १९औँ शताब्दीको बीचतिरबाट चिङ शाषक कमजोर हुन थालेसँगै ब्रिटिसको उदय भयो । यसले नेपालमाथिको दक्षिणी प्रभुत्वको ढोका खोल्यो, जुन लामाे समयसम्म रहनेवाला थिएन ।  

सन् १९५९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनले नेपालको उत्तरी सीमाना जोडिएको तिब्बतलाई कब्जामा लियो । तिब्बतको बाटो हुँदै साम्यवाद नेपालमा पस्ला भनेर डराएका राजाहरूले दक्षिणका जवाहरलाल नेहरूसँग बलियो मित्रताका लागि हात बढाए । त्यसैको परिणाम स्वरूप, दिल्ली र काठमाडौंबीच सन् १९५० मा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । १९५० को सन्धि मूलत १९ औँ शताब्दीको मध्येमा ब्रिटिस शासकसँग नेपाली राज्यले गरेको सुरक्षा सम्झाैताको पुनरावृत्ति थियो ।

चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले नेपाल भ्रमणको समयमा तिब्बत हुँदै कम्युनिस्ट क्रान्ति निर्यात नहुने सुनिश्चित गरे । त्यही समयतिर चीन–भारतबीच द्वन्द्व सुरु भयो । त्यस द्वन्द्वमाझ काठमाडौंले भारतसँगको सम्झौताले परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउने र सम्बन्धलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउने अवसर देख्यो । तर, देशभित्र राष्ट्रिय स्वार्थबारे मतभिन्नता उत्पन्न भएसँगै नेपालको रणनीति सफल भएन । 

छोटकरीमा भन्दा दिल्लीले ब्रिटिस शासकबाट बिरासतमा पाएको नेपालमाथिको प्रभुत्व टिकाउन २०औँ शताब्दीको बीचदेखि संघर्ष गर्न पर्याे । हिमालयको उत्तरतर्फ बलियो राज्यको उदयले नेपाललाई आफ्नो मात्र प्रभाव क्षेत्र भन्ने भारतको दाबीको परीक्षण सुरु भयो । अर्काेतर्फ २१औँ शताब्दीमा असाधारण आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको चीनसँगको मित्रता काठमाडौंका लागि आकर्षक बन्यो । 

भारतको असफलता भू–राजनीतिमाथि उसको अत्यधिक निर्भरताले भन्दा पनि भू–अर्थतन्त्रप्रति बेवास्ताले निम्त्याएको हो । भारतको सुरक्षा संस्थापन र राजनीतिक वर्गले नेपाललाई एक संरक्षित राष्ट्र (प्रोटेक्टोरेट)का रूपमा व्यवहार गरिरहँदा दिल्लीको कर्मचारीतन्त्रले नेपाललाई अलग एकाइका रूपमा व्यवहार गरिरह्यो । दिल्लीले नेपालको आर्थिक स्वयत्ततामा जोड दिएर भूपरिवेष्ठित देश नेपालसँगको व्यावसायिक अन्तरनिर्भरताले भारतलाई कुनै फाइदा गर्दैन भन्ने सन्देश प्रसार गरेको थियो । 

निहित स्वार्थले अन्ततः दुई देशको आर्थिक नीतिमा रहेको गहिरो खाडललाई भजाउने अवसर पायो । दशकौँ नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको भारतीय पूर्वाधार मक्किँदै जाँदा ती दिल्लीको बेवास्तामा परे । पछिल्लो समय दिल्लीले नेपालसँग सम्पर्क पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास पनि भारतको पूर्वाधार कार्यान्वयनमा रहेको समस्याले ढिलाइ भइरहेको छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण, काठमाडौंमा भारतसँग आर्थिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने कुरालाई लिएर राजनीतिक प्रतिरोध बढिरहेको थियो । सरल भाषामा भन्दा क्षेत्रीय सन्तुलनको परिवर्तन र नेपालको घरेलु राजनीतिमा कम्युनिस्टको वर्चस्वले त्रिकोणीय सम्बन्धकाे परम्परागत नियम बदलेकाे छ ।

विगतमा चीनले नेपालसँग सम्बन्ध अघि बढाउँदा भारतको चासोलाई ख्याल गरेकाे बुझिन्थ्याे । तर अहिले विश्वको दोस्रो र एसियाको पहिलो शक्ति बनिसकेको चीन आफ्नो नेपाल नीतिबारे दिल्ली के सोच्छ भन्ने कुरामा कम चासो दिन थालेको छ । मुख्य कुरा, चीनले अहिले फैलिँदो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत क्षेत्रीय परिवर्तनलाई निर्देशित गरिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा काठमाडौंसँग नयाँ रणनीति निर्माणका लागि तीन सम्भावित विकल्प छन् । पहिलाे, भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर नेपाल तटस्थता र समदूरीको रणनीति अवलम्बन गर्न सक्छ । 

नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतका यथेष्ट रणनीतिक गल्ती भइसकेका छन् । नेपालसँग नयाँ सन्धि प्रस्ताव गर्नु भारतले आफ्ना गल्ती सुधार गर्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प हो । त्यो सम्झौता दुई देशबीचको स्वाभाविक भौगोलिक र सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्धको आधारमा निर्माण गर्न सकिन्छ । 

यो कुनै नयाँ विचार होइन र यो काठमाडौंको पुरानो प्रस्तावना ‘शान्ति क्षेत्र नेपाल’को बहसमा पनि झल्किएको थियो । दोस्रो, नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध भारतसँगको भन्दा महत्वपूर्ण हुने निर्णय गर्न सक्छ । तेस्रो, नेपालले गतिशील सन्तुलनको नीतिमा अघि बढिरहन सक्छ । त्यसमार्फत नेपालले चीन र भारतसँग आर्थिक सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ ।

यदि, नेपालले आफ्नाे दुवै छिमेकीसँग समदूरी सम्बन्ध कठाेरका साथ अवलम्बन ग-यो भने भारतसँगको खुला सिमानालाई चीनसँगकाे जस्तै बनाउनु पर्छ । चीनतर्फको रणनीतिक झुकावको अर्थ काठमाडाैंले दिल्लीसँगको सम्बन्धबाट प्राप्त विशेषाधिकार त्याग्नु भन्ने हुन्छ । यस अधिकारको उपभोग गरेर अहिले नेपाली नागरिक भारतमा बसोवास गर्न र काम गर्न स्वतन्त्र छन् । 

तेस्रो विकल्पमा दुवै पक्षको चासोलाई पर्याप्त ध्यान दिँदै भारतसँगको सम्बन्ध आधुनिकीकरण र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार पर्छन् । नेपालमा विभिन्न समयमा देशलाई दुई देशबीचको पुल बनाउने कुरा उठ्दै आएकाे छ । तर आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य पक्षलाई नेपालले स्पष्ट पार्नु पर्छ । 

भारतले नेपालमा बढ्दो चीनको उपस्थितिप्रति गुनासाे गर्न वा आफ्नो प्रभुत्व गुमाएकोमा पछुतो गर्न छाड्नु पर्छ । ब्रिटिस शासकबाट बिरासतका रूपमा पाएको संरक्षक राष्ट्रकाे सम्बन्ध टिकाउ हुने थिएन । नेपाललाई के ठिक हुन्छ भन्ने कुरा आफूलाई थाहा भएकाे दिल्लीले दाबी गर्छ । याे दाबीप्रति नेपाल चिढिने गर्छ । भावी दिनमा दिल्लीले नेपाललाई जे ठीक लाग्छ, त्यो गर्न छुट दिनुपर्छ र त्यसअनुरूप प्रतिक्रिया जनाउनु पर्छ ।

नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतका यथेष्ट रणनीतिक गल्ती भइसकेका छन् ।  नेपालसँग नयाँ सन्धि प्रस्ताव गर्नु भारतले आफ्ना गल्ती सुधार गर्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प हो । त्यो प्रस्ताव दुई देशबीचको स्वाभाविक भौगोलिक र सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्धका आधारमा निर्माण गर्न सकिन्छ । नयाँ सन्धि सार्वभौमिक समानता र आपसी भलाइको जगमा उभिएको हुनुपर्छ । अन्तिममा यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने, अस्वीकार गर्ने वा छलफलमा लाने विकल्प काठमाडौंसँग नै हुनेछ ।  
  
(सी राजा मोहन सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटीअन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक हुन् ।)