• ePaper
  • वि.सं २०७५ माघ ७ सोमबार
  • Monday, 21 January, 2019
  • Archive

ऊर्जा र वन छुट्टाछुट्टै राज्य होइनन्, यो नाटक अन्त्य हुनुपर्छ : शैलेन्द्र गुरागाईं

सरकारले ‘लेऊ या तिर’ प्रावधानअन्तर्गत पिपिएको सीमा १५ हजारसम्म पु-याएको छ । यसले निजी उत्पादकका लागि बजार सुनिश्चित ग-यो नि होइन ? 
हो, अहिलेका ऊर्जामन्त्रीले ऊर्जा विकासमा लिनुभएको निर्णय स्वागतयोग्य छ । यति हुँदा हुँदै पनि १५ हजारको सीमा उचित भने छैन । किनभने हामीकहाँ अहिले प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपतदर २०० युनिट छ । जब कि दक्षिण एसियामा औसत १५०० युनिट खपत छ । चीनको ३५०० युनिट छ । कम्तीमा पनि दक्षिण एसियाको जति विद्युत् खपत स्तरमा पुग्ने हो भने अहिले नै हामीलाई ७ हजार मेगावाट चाहिन्छ । त्यसपछि खाना पकाउने, उद्योगधन्दा, ठूला होटेल प्रतिष्ठानमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने अहिले नै १०औँ हजार मेगावाट चाहिन्छ । पैसा हुने मान्छेले पनि अहिले एसी र गिजर चलाउन सकेका छैनन् । धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न आजैदेखि सुरु गरियो भने अबको १० देखि १५ वर्षमा लक्ष्य भेट्टाउन सक्छौं । त्यसो हुँदा टेक अर पेको यो सीमा हटाउनुपर्छ । जति उत्पादन गरे पनि हुने नीति लिनुपर्छ । नेपालमा हजार मेगावाट बिजुली बचत छ भने त्यो विद्युत् प्रयोग गर्ने गरी उद्योगमा लगानी आउन सक्छ । यसरी पनि हेर्नुपर्छ । 

 शैलेन्द्र गुरागाईं, अध्यक्ष, 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)

 इनर्जी बैंकिङमा भारत सहमत भएकाले अब विद्युत् उत्पादन गर्न डराउनु भएन भन्न खोज्नुभएको हो ? 
हो, अहिले नेपालमा बढी हुने विद्युत् बैंकिङ गरिदिन भारत सहमत भएको छ । त्यसो हुँदा विद्युत् खेर जाँदैन । भारतले पनि विगतमा सौर्य ऊर्जालगायत विषयमा जोड दिएको थियो । तर, दिगो ऊर्जाका लागि जलविद्युत्जत्तिको भरपर्दो नदेखेर हुन सक्छ, उसले अहिले जलविद्युत् आयातलाई खुला गरेको छ । यसले गर्दा पनि हामी जति पनि उत्पादन गर्न डराउनु भएन । सौर्य ऊर्जामा जतिसुकै प्रविधिको विकास भए पनि ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हुन सक्दैन । किनभने त्यसलाई पर्याप्त मात्रामा स्टोर गर्न सकिने अवस्था बनेको छैन । र, दिनको ८–१० घन्टा मात्र सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा, जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइनमा क्यु ४५ को व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ । क्यु २० मा गएर पनि विद्युत् आयोजनाको डिजाइन गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो भने त्यसले जलस्रोतको उच्च उपभोग गर्न सकिने अवस्था बन्छ । 

 भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका परिमार्जन गरी भारत र तेस्रो मुलुकमा विद्युत् जान दिने भएको छ । यसले नेपालको जलविद्युत्मा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्छ ? 
भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेर स्वागतयोग्य काम गरेको छ । बाह्य बजार पाउने संकेत गरेको छ । आन्तरिक रूपमै समेत खपत बढाउने हो भने अहिलेकै अवस्थामा १० हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा बजारको समस्या छैन । तर, मुख्य कुरा नेपालको जलविद्युत्को क्षेत्रमा आउने लगानीले सयौँ अवरोधसँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । वन, वातावरण, अर्थलगायत अनेकौँ विषयले वर्षौंसम्म झुलाइदिन्छन् । विदेशी मुद्रा ल्याउन त झन् दशौँ निकाय धाउनुपर्छ । एक क्लिकमा एउटा खाताको पैसा अर्को खातामा सजिलै जाने आजको डिजिटल युगमा समेत नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन सयौँ बार–बन्देज तोड्नुपर्छ । समस्या भोग्न कोही पनि लगानीकर्ता नेपाल आउने होइन । लगानी गर्नेले त सहज देश खोज्छ । त्यसो हुँदा नेपालको विद्युत् विकासमा समस्या परेको छ । यी नीतिगत व्यवस्था सहज हुने र ‘सिंगल डेस्क’ अवधारणामा जाने हो भने लगानी बढ्न सक्छ । वन, वातावरण, अर्थ, ऊर्जा, परराष्ट्रलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘सिंगल डेस्क’को व्यवस्था गर्ने र त्यहीबाट एकमुष्ठ रूपमा निर्णय हुने व्यवस्था आवश्यक छ ।

विद्युत् विकासको जिम्मा निजी ऊर्जा उत्पादक, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै हो भन्ने सोच र व्यवहार अन्य मन्त्रालयको देखिन्छ । 

 नेपालको जलविद्युत् विकासमा वन र जग्गा प्राप्तिमा देखिएका समस्याबारे इप्पानको धारणा के छ ? 
सरकारको नीतिगत तहमा रहने व्यक्तित्वहरू र सांसदहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने विषय यो हो । वन, ऊर्जा, अर्थजस्ता मन्त्रालयले आ–आफूलाई छुट्टाछुट्टै राज्यको महसुस गरेर अलग–अलग निर्देशिका बनाउने गरेका छन् । नेपालको विद्युत् विकासको जिम्मा निजी ऊर्जा उत्पादक, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै हो भन्ने सोच र व्यवहार ती मन्त्रालयको देखिन्छ । त्यसैले वन मन्त्रालयको यो रबैयाको अन्त्य नभएसम्म हामी त्यस्ता फोरममा यस्ता कुरा उठाउँदैनौँ । मन्त्रिपरिषद्, संसद्, संसदीय समिति, सांसद र मन्त्रीजस्ता नीति निर्माण गर्ने निकायहरूले आपसमा बसेर ठोस निर्णय लिनुपर्ने विषय हो । नेपालमा विद्युत् आयोजना बनाउन आवश्यक छैन र वन मात्रै जोगाउनु आवश्यक हो भने सरकारले त्यो कुरा घोषणा गर्नुपर्छ । घोषणामा चाहिँ १५ हजार, २० हजार मेगावाट विद्युत् बनाउने भन्ने, तर वन मन्त्रालयले आफ्नो छुट्टै सम्पत्तिजस्तो गरेर रूख काट्ने स्वीकृति नदिने गरेको छ । वनलाई आयोजनाले सट्टा भर्नामा जग्गा दिनुपर्ने र त्यो अर्थ मन्त्रालयले किनिदिनुपर्ने, योजत्तिको नाटक अरू केही हुन सक्दैन । यी सबै सरकारका निकाय हुन् । विद्युत् प्राधिकरण पनि सरकारको निकाय हो । निजी उत्पादकले बनाएको आयोजना पनि २५–३० वर्षपछि सरकारकै स्वामित्वमा आउँछ भन्ने कुराको ज्ञान र बोध हुन सकेको छैन । 

 तर, ढिलो गरे पनि वनले अन्तिममा रूख काट्न वा जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने गरेको छ त ? 
हो, वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिन्छ । तर, ४ वर्षसम्म झुलाएर स्वीकृति दिएको उदाहरण छ । दिनै छ भने सुरुमै स्वीकृति दिए आयोजना धेरै ढिलो हुँदैनथ्यो । घरी जग्गाको मुआब्जा दिने भन्छन् । घरी जग्गा किनेर दिनुपर्ने भन्छन् । नदीको छेउमा पोल गाड्न प्रयोग गरेको जग्गाको सट्टा अर्को जग्गा किनेर दिनुप¥यो भन्छन् । वन मन्त्रालयले ४० प्रतिशत भूभागमा वन जोगाउने भनेको छ । तर, अहिलेको तथ्यांकले ४४ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र विस्तार भएको देखाएको छ । सबै आयोजनालाई स्वीकृति नै नलिई आवश्यक ठाउँको रूख काट्न दिए १ प्रतिशत पनि वन मासिँदैन । अर्को कुरा, विद्युत्को विकास भए त मानिसले दाउरा बाल्न छाड्छन् । त्यसले वन जोगिन्छ भनेर किन सोचिँदैन, यो बुझिएको छैन । यो नाटकले वनमन्त्री, सचिव, सांसदलाई के फाइदा भयो, बुझ्न सकिएको छैन । अहिले एउटै पार्टी नेकपाका नेताहरू वन, ऊर्जा, अर्थमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले बसेर कम्तीमा यत्तिको नालायक नाटकको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो (मेला)को तयारी कस्तो छ ? 

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो–२०१९, ४ देखि ६ माघमा आयोजना हुँदै छ । तीनदिने मेलामा विद्युत् उत्पादक कम्पनी, इन्जिनियरिङ कम्पनी, डिजाइनिङ गर्ने कम्पनी, यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकैठाउँमा राखेर प्रदर्शनी र सेमिनार गरिन्छ । मेलामा हाइड्रो कम्पनीका स्टलमा आ–आफ्ना उत्पादनको डिस्प्ले, ब्रिफिङ, डकुमेन्ट्रीहरू चलाइन्छ । अर्कातिर सेमिनार हुन्छ । सेमिनारमा हाइड्रो क्षेत्रका विभिन्न आयाममा प्यानल डिस्कसन, गु्रप डिस्कसन गरिन्छ । नीतिगत व्यवस्थाबारे राजनीतिक क्षेत्रका नेता, सांसद, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयलगायत निकायको प्रतिनिधिले सेमिनारमा छलफल गर्नेछन् । जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा, पुनर्बिमाका विविध पक्षबारे छलफल हुन्छ । 

त्यस्तै, विश्वमा आएका नयाँ प्रविधिबारे छलफल हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, समस्याहरू, वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बहुविधागत विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर कसरी अघि बढ्ने, पानी र बिजुलीले आम्दानी हुने भएकोले बढीभन्दा बढी लाभ कसरी लिने भन्ने कुरामा छलफल हुन्छ । सेमिनारमा देश–विदेशका ख्यातिप्राप्त विज्ञहरूद्वारा प्रस्तुति हुनेछ ।

 इच्छुक अवलोकनकर्ता तथा प्रदर्शक संस्थाका प्रनिनिधिलाई न्यूनतम शुल्कमा हेलिकोप्टरमा राखेर सोलुखुम्बु र लमजुङका आयोजनामा लगेर स्थलगत अवलोकन गराउनेछौँ । मुख्य गरी भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, चीन, जापान, कोरिया, बेलायत, अमेरिका, नर्वे, जर्मनी, अस्ट्रिया, फ्रान्स, इटलीलगायत देशबाट हाइड्रोपावरसँग सरोकार राख्ने निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । ८० हजारदेखि १ लाख मानिस मेलामा सहभागी हुने अपेक्षा छ । मेला व्यवस्थापनमा हुने खर्च मेलामा लगाइने स्टललगायत शुल्कबाट उठ्छ । तर, मेलाको व्यवस्थापन गर्न इभेन्ट सोलुसन प्रालिलाई जिम्मा दिएका छौँ ।

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस