Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज ७ बुधबार
  • Wednesday, 23 September, 2020
२०७६ असोज ३० बिहीबार ०७:५०:००
अर्थ

बजार अनुगमनबाट तीन महिनामा ४१ लाख जरिवाना

२०७६ असोज ३० बिहीबार ०७:५०:००

अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । गत वर्ष नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएपछि विभागले सामान्य कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई पनि चर्को जरिवाना गरेर बजार सुधार गर्न खोजिरहेको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तीन महिना (साउन, भदौ, असोज)मा ४१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना उठाइएको छ । जुन अघिल्लो आव ०७५/७६ मा तिराइएको कुल जरिवाना ४३ लाख २१ हजार रुपैयाँको नजिक छ । गत वर्ष १ सय ६१ व्यवसायीलाई जरिवाना तिराइएको थियो भने चालू आवको तीन महिनामै २ सय २८ व्यवसायीलाई जरिवाना गरिसकिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बजार सुधारका लागि ठूलो रकम जरिवाना गर्न थालिएको बताए । ‘व्यवसायीलाई आर्थिक भार पर्ने गरी ठूलो रकम जरिवाना गरेर बजार सुधार गर्न खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘केही व्यवसायीले जरिवानाको दर बढी भयो भनेर गुनासो त गर्दै आएका छन्, तर ठूलो दरमा जरिवाना नगरेसम्म बजार प्रणाली सुधार हुन नसक्ने देखिएको छ ।’

विभागले पसलमा मूल्यसूची नराख्ने व्यवसायीलाई नै ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएको छ । बुधबार सुन्धरा क्षेत्रको अनुगमनमा निस्किएको एक टोलीले ९ वटा इलेक्ट्रोनिक्स पसलमा अनुगमन गर्दा ८ वटामा मूल्यसूची टाँस नगरेको भेटिएको अनुगमन टोली प्रमुख रमेशकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसपछि मूल्यसूची नटाँस्ने प्रत्येक पसललाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराइएको उनले बताए । 

विभागले मूल्यसूची नराख्नेलाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म, बिक्री बिल नदेखाउनेलाई दुई लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म र खरिद बिल नदेखाउनेलाई ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ । त्यस्तै अनुगमनमा असहयोग गर्नेलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै आएको अनुगमन शाखा प्रमुख दीपकराज पोख्रेलले जानकारी दिए ।

दसैँमा १६ लाख जरिवाना
विभागले दसैँमा लत्ताकपडा, तरकारी, जुत्ता, चप्पलको अनुगमनमा विशेष टोली खटाएको थियो । सो टोलीले १५ लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार ५४ व्यवसायीबाट सो रकम जरिवानाबापत उठाइएको हो । ‘दसैँमा बढी मूल्य असुल्ने, मूल्यसूची नटाँस्ने, सामग्रीहरू अनावश्यक भण्डारण गरी अभाव सिर्जना गर्न खोज्नेलगायत व्यवसायीलाई आर्थिक दण्ड गरिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक गौचनले भने । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले आर्थिक जरिवानाले व्यवसायीको आचारण सुधार गर्न केही हदसम्म सहयोग मिल्ने बताउँछन् ।

सुन्धारामा अनुगमन गर्न अवरोध
बुधबार दिउँसो विभागबाट शाखा अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको अनुगमन टोली सुन्धारा क्षेत्रको पसलमा अनुगमन गर्न निस्किएको थियो । त्यहाँ २ वटा पसलमा अनुगमन गर्दा मूल्यसूची टाँस नगरेको भेटिएपछि जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको थियो । एउटै पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको विषय तत्कालै आसपासका सबै पसलमा फैलियो । त्यसपछि अनुगमन टोलीलाई सबै व्यवसायी आएर घेराबन्दी गरेका थिए ।

‘त्यस क्षेत्रका सबै पसल धनी आएर टोलीलाई घेराबन्दीमा राखे । उनीहरूले सूचना नदिई अनुगमनमा आएकाले अन्य पसलमा जान नदिने अडान लिएका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो टोलीमा प्रहरीको एकजना असइ मात्र हुनुहुन्थ्यो । त्यो भिडलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालै थप प्रहरी मगायौँ । प्रहरीको ठूलो टोली आएपछि व्यवसायी केही शान्त भए ।’