लामो प्रयासपछि संविधानसभाले २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी गरेको पनि ४ वर्ष भइसक्यो । संविधान जारी गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । आज उनकै पार्टीका महामन्त्री शशांक कोइराला हिन्दू राष्ट्रका लागि जनमतसंग्रह हुनुपर्छ भन्दै छन् ।

यो संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभाका सदस्य डा. बाबुराम भट्टराई अहिले अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपले देशमा दिगो शान्ति, सुशासन र विश्वासको प्रत्याभूति गराउन नसक्ने बताइरहेका छन् ।  

केही अध्येता र विश्लेषक संघीयता चलाउन युरोपेली संघसँग तीन अर्ब ऋण लिनुपरेको स्थितिप्रति प्रश्न गरिरहेका छन् । वर्तमान सरकारका एक उप–प्रधानमन्त्री संविधान दिवस छल्न विदेश गएको चर्चा छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले ‘म संविधान दिवस मनाउदिनँ’ भनेका थिए । त्यस्तै, अर्को एक राजनीतिक दल राजपाले संविधान दिवसलाई कालो दिनको रूपमा मनाउने उद्घोष ग-यो । यसरी संविधान बनेको ४ वर्षमा देशभित्र यस्ता व्यवस्थाविरोधी चर्चा–परिचर्चा भइरहेका छन् । यो चर्चामा अरू चर्चा पनि थपिँदै जालान् । 

यसै सन्दर्भमा हाम्रो वर्तमान शासन प्रणालीबारे अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनकर्ताले गरेका केही मूल्यांकन हाम्रा लागि खिन्न लाग्ने खालका छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘दी इकोनोमिस्ट’ साप्ताहिकले सन् २००६ देखि विभिन्न ६० वटा मापदण्डलाई आधार बनाएर विश्वभरका मुलुकका प्रजातन्त्रको सूचकांक (डेमोक्रेसी इन्डेक्स) प्रकाशित गर्दै आएको छ ।

मूल्यांकनका प्रमुख आधारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निर्वाचन प्रणाली, बहुलवादिता, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, विदेशी प्रभाव, न्यायपालिकाको स्थिति आदि छन् । यी आधारमा संसारका १ सय ६७ देशका मूल्यांकन गरिएको छ । यसअनुसार मूल्याकंन गरिएका मुलुकलाई ४ श्रेणीमा विभाजत गरिएको छ– पूर्ण लोकतान्त्रिक, त्रुटियुक्त लोकतान्त्रिक, वर्णशंकर र निरंकुश शासन । 

सन् २०१९ को डेमोक्रेटिक इन्डेक्समा २० देश पूर्ण लोकतान्त्रिक, ५५ देश त्रुटियुक्त लोकतान्त्रिक गरेर ७५ वटालाई लोकतान्त्रिकको दर्जा दिइएको छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक श्रेणीमा नर्वे, आइसल्यान्ड, स्विडेन, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, आयरल्यान्ड, क्यानाडा, फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, लक्जेमबर्ग, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य(बेलायत), उरुग्वे, अस्ट्रिया, मोरिसस, माल्टा, स्पेन र कोस्टारिका छन् ।

डेमोक्रेटिक इन्डेक्सका आधारमा अमेरिकासमेत पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुक बन्न सकेको छैन । सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएदेखि अमेरिका पूर्ण लोकतन्त्रबाट ओह्रालो लागेको हो । त्रुटियुक्त लोकतन्त्रअन्तर्गत श्रेणीको माथिल्लै स्थानमा एसियाका दक्षिण कोरिया (२१औँ), जापान(२२औँ) स्थानमा छन् । अमेरिका तीभन्दा पछाडि २५औँ स्थानमा छ । छिमेकी भारत ४१औँ स्थानमा छ । 

नेपाल त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्रको सूचीमा पनि छैन । नेपालको नाम डेमोक्रेसी इन्डेक्सको अलग श्रेणी अर्थात् लोकतान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक तत्वको सम्मिश्रण भएको शासन पद्धति भएको देशको सूचीमा छ । नेपाल ८८औँ स्थानमा रहेको बंगलादेश, ९४औँ स्थानमा रहेको भुटानभन्दा तल ९७औँ स्थानमा छ ।

हामी केही समयअघि संसारकै सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक संविधान बनायौँ भनेर कुल्र्यौं । वास्तवमा त्यो हाम्रा नेताको ‘अरूले तपाईं भनुन् नभुनन् आफैँले मपाईं’ रहेछ । संविधानको प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ भने पनि संसारको नजरमा त्यस्तो रहेनछ ।  

नाममा लोकतान्त्रिक भएर मात्र त्यो देश लोकतान्त्रिक भइहाल्दैन । नेपालबाहेक आफ्नो औपचारिक नाममा लोकतान्त्रिक नाम राखेका ८ देश पूर्ण लोकतान्त्रिक श्रेणीमा पर्न असफल छन् । ती देशहरू– जन–लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अल्जेरिया, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगोे, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र टिमोर लिस्टे, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र इथियोपिया, प्रजातान्त्रिक जन–गणतान्त्रिक कोरिया, जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाओस, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलंका हुन् । 

त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्रका लागि पनि विश्वसनीय, स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिन्छ । तर, नेपालमा भने न्यायपालिकामाथि विश्वास हराएको स्थिति छ । एउटा साप्ताहिकको रंगीन फ्रन्ट पेजमा ‘इमान हराएको श्रीमान्’जस्ता शीर्षक आउँछन् । संसद्मा विपक्षी दल मात्र होइन, स्वयं सत्तापक्षका सांसदले समेत न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर बोलीसकेका छन् । 

छिमेकी भारतलाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ सर्वोच्च अदालतप्रति ठूलो सम्मान र विश्वास देखिन्छ । नेपालमा भने सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा जनतामा राम्रो छैन भने तल्ला निकायको अवस्था के होला ? झन् भूमिसुधार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दिइएको न्यायिक अधिकारको दुरुपयोगको भयावह अवस्था छ ।

नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया र बहुलवादको तुलनामा भारतको अवस्था निकै राम्रो छ । भारतले यी विधामा १० पूर्णांकमा ९.१७ अर्थात् १०० मा ९१ भन्दा बढी अंक हासिल गरेको छ । भारत त्रुटियुक्त लोकतन्त्रको श्रेणीमा परे पनि भारतको निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण लोकतान्त्रिक देश क्यानडा र आइसल्यान्डको भन्दा राम्रो देखिन्छ । ती मुलुकले यस विधामा ९.१५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

श्रीलंकाको पनि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण लोकतान्त्रिक देश र भारतसरह ९.१७ छ । अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले यसमा १० मा १० अंक प्राप्त गरेका छन् । यसमा भुटानको ८.७५, बंगलादेशको ७.८३ र पाकिस्तानको ६.०८ अंक छ भने नेपालको जम्मा ४.३३ अंक मात्र छ ।

नेपाल डेमाक्रेटिक इन्डेक्समा पछि पर्नुका कारण अरू पनि होलान्, तर मुख्य गरेर हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया र बहुलवादको न्यून मूल्यांकनले यसमा निकै ठूलो असर परेको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनकर्ताको नजरमा भारत, श्रीलंका र अरू कैयन् एसियाली राष्ट्र लोकतान्त्रिक श्रेणीमा पर्दा नेपाल भने वर्णशंकर शासनतन्त्रमा परेको छ ।