लमजुङमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र लमजुङका आठ स्थानीय तहबीच पुनःनिर्माणसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार लमजुङले मंगलबार बेसीशहरमा आयोजना गरेको निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरिएको हो ।

सहमती पत्रमा ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुखले हस्ताक्षर गरेका छन् भने प्राधिकरणको तर्फबाट राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई जिल्ला (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार लमजुङका निमित्त प्रमुख उशेष श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।    

प्राधिकरणले पुनःनिर्माणलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग समझदारी गरेर पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको हो । समझदारीपत्रमा इञ्जिनीयर, सब–इञ्जिनीयर, असिस्टेण्ट सब–इञ्जिनीयर र डकर्मी आवश्यकता अनुसार खटाउने, प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिलाई पुनःनिर्माणको काम लगाउने, हाजिरी राख्ने लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी नगरपालिका र गाउँपालिकाको हुने उल्लेख छ ।  

नगरपालिका र गाउँपालिकाले प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिलाई पुनःनिर्माणको काममा मात्रै लगाउनुपर्ने, स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने सम्पदा, निजी आवास, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाका लागि तोकिए बमोजिमको बजेट प्राधिकरणले सर्तसहित नगरपालिका र गाउँपालिकामा पठाउने र समन्वयमा स्थानीय पुनःनिर्माण कार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । 

समझदारीपत्रमा पुनःनिर्माणको कार्यान्वयनको सिलसिलामा केही जटिलता एवं समस्या आइपरेमा प्राधिकरण तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाले आपसी समझदारी कायम गरी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाइने लगायतका ११ बुँदे सहमति भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई जिल्ला (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय  पुर्वाधार लमजुङका फोकल पर्सन शिव रेग्मीले बताए ।  

कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य धुर्व शर्माले  यसअघिको सर्वेक्षणमा छुट भएका भूकम्पपीडितलाई स्थानीय तहले सिफारिश गरी पठाएमा पुन जाँच र सर्वेक्षण गरेपछि आवश्यक ठहरेमा लाभग्राही सूचीमा राखेर निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने बताए । भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्न र छिटो निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्राधिकरण सधैं तयार रहेको बताउँदै उनले वास्तविक भूकम्पपीडित नछुटुन् र गैरभूकम्पपीडितले अनुदान नपाउनु भन्ने बारेमा स्थानीय तह सजग हुनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले स्थानीय तह र प्राधिकरणबिच काम गर्दा समन्वय हुनुपर्ने बताए । उनले जिल्लामा रहेका भुमिहिन र जोखीममा रहेका वस्तीलाई प्राथामिकतामा राखी काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । साथै गुरुङले कुनै विभेद नहुनेगरी पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै पुरानो बस्ती, सम्पदा क्षेत्रको बस्ती विकास र संरक्षणमा ध्यान दिन स्थानिय तहका प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख लोकराज पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाल, पुननिर्माण सम्बन्धी सरोकारवाला ,निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधी र सरकारी बैंकका प्रमुख एवं प्रतिनिधीको उपस्थिती रहेको थियो । 

लमजुङका १३ हजार ९ सय ५९ जना लाभग्राही रहेकोमा १३ हजार ४ सय ९५ लाभग्राहीले सम्झौता गरीसकेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यावस्थापन तथा स्थानिय पुर्वाधार) कार्यालय लमजुङका प्रमुख उशेष श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार १३ हजार १ सय २४ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार बुझिसकेका छन् । त्यसमध्ये ५ हजार ३ सय ५४ जनाले दोश्रो किस्ता लिएका छन् भने जम्मा १ हजार तिनसय ६४ जनाले पुरै अनुदान तिनलाख रुपैया बुझिसकेका छन् ।