दृष्टिकोण

लोकसेवा आयोगलाई कमजोर बनाउने खेल

लोकसेवा आयोगको प्रस्तावित ऐनका कारण अब आयोगले आर्थिक कारोबारका लागि पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको निगाहमा बस्नुपर्ने हुन्छ

संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सयौँ ऐन निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । तिनैमध्ये एक हो लोकसेवा आयोगको प्रस्तावित ऐन । मुलुक संघीय शासनमा गएको र प्रदेशैपिच्छे प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था भएकाले यस ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु त अपेक्षित नै हो । आफूले पनि विगतमा यस संस्थाको सदस्यका रूपमा काम गरेकाले अब बन्ने ऐनमा लोकसेवा आयोगमा निरन्तरता र परिवर्तनलाई केकसरी व्यवस्थापन गरिएको होला भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो । तर, यो जिज्ञासाले लेखकै स्वरूप लिनुका प्रमुख दुई कारण छन् ।

तीमध्ये एक हो, हठात् मेरो फेसबुक ‘स्टाटस’मा लोकसेवा आयोगका बहालवाला सदस्य अशोककुमार झाको चिन्तायुक्त टिप्पणी, जसमा भनिएको थियो– ‘यो विडम्बना नै हो कि संघीय गणतान्त्रिक परिवेशमा पनि लोकसेवा आयोग आफ्नो स्वायत्त संवैधानिक हैसियत जोगाउन संघर्षरत छ । यसलाई कार्यकारिणीको प्रभुत्वबाट उद्धार गर्न जे सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस् ।’ र दोस्रो हो, यसै विषयमा लोकसेवा आयोगले पूर्वअध्यक्ष र सदस्यसँग विचार विमर्श गर्नका लागि गरिएको अनुरोध । 

मुलुकका अन्य अधिकांश सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो गरिमा र साख गुमाएका वेला पनि जनताको विश्वास जित्न सफल इनेगिनेका सार्वजनिक संस्थामध्ये एक हो, लोकसेवा आयोग । आयोगका अध्यक्ष र सदस्य भनेका त आवधिक नियुक्ति पाएर आएका हुन्छन् । र, तिनलाई सघाउन व्यवस्था गरिएको सचिवालयमा नेपाल सरकारकै सचिवको नेतृत्व हुन्छ । आफ्नो वृत्तिको प्रारम्भ र अन्त्य नै लोकसेवा आयोगमा गर्ने आधा दर्जनभन्दा कम कर्मचारी हुन्छन् भने बाँकी सबै नेपाल सरकारबाट समय–समयमा सरुवा भई आउने–जाने निजामती कर्मचारी नै हुन् । 

यो अवस्थामा आयोगको गरिमा र साख बचाइराख्ने भनेकै  यसले  वर्षौं लगाएर बनाएका एवं विकसित गरेका ती पद्धति र प्रक्रिया हुन्, जसले यसको गोपनीयता, तटस्थता, कार्यकुशलता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई प्रत्याभूत गर्छन् । होइन भने भागबन्डामा नियुक्त हुने त्यस्तै पदाधिकारी अन्य कतिपय संवैधानिक निकायमा चाहिंँ  विवादित हुन्छन् भने यहाँचाहिँ किन मर्यादित हुन्छन् र अन्यत्र दागी वा गन्हाएका मानिने तिनै निजामती कर्मचारी पनि लोकसेवा आयोगमा आउनासाथ कसरी अचानक दूधले नुहाएजस्ता हुन्छन् ? प्रश्न उठ्छ, यससँग त्यस्तो कुन जादुको छडी छ र यो चमत्कार सम्भव हुन्छ ? वस्तुतः यसले समयको अन्तरालमा विकसित गरेका ती पद्धति र प्रक्रियामै त्यो बल निहित छ, जसको अक्षरशः पालनले यसको विश्वसनीयता कायम छ ।

त्यस्ता पद्धति र प्रक्रियामध्ये कैयौँ संविधानमा अन्तर्निहित छन् भने कैयौँ यससम्बन्धी ऐन र कार्यविधिमा । म यहाँ संवैधानिक व्यवस्थाबारे होइन, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी प्रस्तावित ऐनबारे कुरा गरिरहेको छु, जसमा अघिल्लो ऐनमा भएका कैयौँ अत्यावश्यक प्रावधान नियतवश हो वा असावधानीवश छुटाइएका वा हटाइएका छन् । तीमध्ये प्रमुख हुन्– आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था, विविध शीर्षकअन्तर्गत विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्ने व्यवस्था, थप सुविधाबारेको व्यवस्था र पुरस्कारको व्यवस्था । हेर्दा मामुली जस्तो लाग्ने यी कुराको प्रभाव आयोगको कार्यकुशलता, विश्वसनीयता, गोपनीयता, निष्पक्षता र स्वच्छतामा कस्तो पर्दाे रहेछ हेरौँ ।

पुरानो ऐनमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा यो प्रावधान हटाइएको छ । अहिले प्रचलनमा रहेको यो प्रावधानको सम्बन्ध आयोगको कार्यकुशलता र स्वायत्ततासँग जोडिएको छ । आयोगमा बसेर काम सिकेको कर्मचारी आयोगको कार्यकुशलताको मेरुदण्ड हुन्छ । आयोगको कुनै संवेदनशील काम गरिरहेको त्यस्तो कर्मचारी हठात् सरुवा हुनु भनेको भइरहेको काममा बाधा पुग्नु र उसको कार्यतालिका बिग्रनु हो । आयोगको संज्ञानबेगर कुनै कर्मचारीको सरुवा हुनु भनेको आयोगको स्वायत्ततामा आँच पु-याउनु हो । फेरि त्यस्ता कर्मचारीको अनुभव र संस्थागत स्मृति नयाँ आउने कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्ने अवस्थाबाट समेत आयोग वञ्चित हुन्छ । 

अहिले प्रचलनमा रहेको पुरानो ऐनको दफा ८ मा स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रावधानअन्तर्गत नेपाल सरकारले आयोगका लागि बजेटमा छुट्याएका विविध शीर्षकअन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछैन र आयोगले त्यस्तो रकम प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो विशेष व्यवस्था राख्नुको सम्बन्ध आयोगको कामको गोपनीयतासँग जोडिएको छ ।

वस्तुतः यस शीर्षकअन्तर्गतको रकम आयोगले दक्ष विज्ञलाई प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका जाँच्ने र सीप परीक्षणको काम लगाएबापत खर्च गर्छ । फेरि यसो गर्दा कामको शीघ्रताका लागि आयोगले समय–समयमा निर्णय गरेर पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको हुन्छ । कुन काम कुन विज्ञलाई  लगाइयो, त्यो नितान्त गोप्य राख्नुपर्ने विषय हो । यदि यो विषय सार्वजनिक भयो भने काम गर्नेलाई त दबाब पर्छ नै, स्वयं आयोगको गोपनीयता र विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर असर पर्छ । तर, प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा यो प्रावधान हटाइएको छ । परिणामस्वरूप यो खर्चका लागि अब आयोगले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको निगाहमा बस्नुपर्ने हुन्छ र कुन दक्ष विज्ञलाई के काम लगाइयो, त्यो पनि असमयमै सार्वजनिक हुने खतरा हुन्छ । 

आयोगको गरिमा र साख बचाइराख्न यसले वर्षौं लगाएर बनाएका एवं विकसित गरेका ती पद्धति र प्रक्रियालाई बचाउनुपर्छ, जसले यसको गोपनीयता, तटस्थता, कार्यकुशलता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई प्रत्याभूत गर्छन्  

पुरानो ऐनको दफा २१ मा थप सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यो प्रावधानको प्रयोजन कार्यालय समयबाहेक आयोगका सदस्य, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्दा आयोगले निर्णय गरेर थप सुविधामार्फत आयोगको कामलाई तीव्रता दिने कुरासँग जोडिएको छ ।  आयोगको काम छिटो छरितो गर्न साँझ–बिहान वा सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत कर्मचारीलाई काम लगाउने र आफूले निर्धारित गरेबमोजिमको कार्यतालिकाअनुसार समयमै काम  फत्ते गर्न यो प्रावधान राखिएको हो । तर, ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा यो प्रावधान हटाइएको छ । यसबाट आयोगको काम समयमा हुन नसक्ने र यसको विश्वसनीयतामै आँच आउने अवस्था देखिन्छ ।

पुरानो ऐनको दफा ४७ मा आयोगको केन्द्रीय तथा अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट काम गर्ने तीन कर्मचारी छनोट गरी आयोगले तोकेबमोजिम नगद पुरस्कार दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाको प्रयोजन पनि आयोगमा कार्यरत कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जगाउनु नै हो । कर्मचारीतन्त्रभित्र निजामती सेवामा कार्यरत वा सिफारिस भएका नयाँ कर्मचारी आयोगमा सरुवा वा पोष्टिङ भयो भने तिम्रो कुनै सोर्स थिएन र आयोगमा फ्याँकियौ भनेर टिप्पणी हुने गर्छ । यस्तो हतोत्साही हुनुपर्ने परिवेशमा  पुरस्कारको व्यवस्थाले पनि ठूलो प्रोत्साहन र उत्प्रेरक भूमिका खेल्छ । तर, ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा यो प्रावधान हटाइएको छ । यसबाट आयोगका कर्मचारीमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने र तिनको कार्यकुशलतामा समेत असर पर्ने निश्चितै छ ।

त्यसो त पुरानो ऐनमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयका अतिरिक्त प्रदेश र जिल्लास्तरमा खोलिने आयोगका कार्यालयबारे विद्यमान प्रावधानलाई पनि ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा हटाइएको छ । यसको पछाडिको तर्क अब प्रदेशैपिच्छे लोकसेवा आयोग हुने भएकाले किन आयोगलाई प्रदेश वा अन्य तहमा आफ्नो शाखा चाहियो भन्ने पनि होला । तर प्रश्न उठ्छ, यसो गर्दा संघीय सेवाअन्तर्गत प्रदेश वा स्थानीय तहमा कार्यरत वा सम्भावित आवेदकले आजका मितिसम्म क्षेत्रीय वा अञ्चल कार्यालयबाट परीक्षा वा अन्तर्वार्ताका लागि पाइआएको सुविधा एकाएक कटौती वा संकुचन  गरेर केन्द्रीकृत गर्दा त्यसको असर के पर्छ हेर्ने कि नहेर्ने ? वस्तुतः यो प्रावधान हटाउनुअघि आयोगसँग छलफल वा परामर्श गर्न सकेको भए यो अन्योल आउने थिएन । 

अन्त्यमा, भन्नैपर्ने कुरा के छ भने हेर्दा सानातिनाजस्ता लाग्ने पुरानो ऐनमा भएका यी प्रावधानमाथिको यस्ता छेडछाड, लापरबाही वा चुकको सोझो सम्बन्ध आयोगको संवैधानिक स्वायत्ततासँग जोडिएको छ । वस्तुतः यसबाट आयोग कार्यकारिणीको प्रभुत्व वा निगाहमा रहनुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन समय क्रममा साह्रै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । अतः यस विषयमा वर्तमान सरकार र जिम्मेवार सांसदको समयमै ध्यान पुगोस् र नयाँ ऐनमा आयोगको शालीन विगत र मर्यादित वर्तमानलाई विश्वसनीय भविष्यतर्फ डो¥याउने मार्ग प्रशस्त होस् । 

Follow @cris_pokharel