भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा खोज्दै प्रदेश सरकार

कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले जग्गाको खोजी थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । 

प्रदेश राजधानीमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कर्णाली सरकारले तयारी गरेको छ । त्यसका लागि जग्गाको आवश्यकता परेको हो । त्यसैले शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा भवन व्यवस्थापनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भएको सरकारी जग्गा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यससँगै भवनलगायत सम्पूर्ण संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता विमला केसीले बताइन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशमै राजपत्र प्रकाशन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता केसीका अनुसार समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि योजनाहरू छनोट गरी संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ । 

पाँच कार्यविधि स्वीकृत 
शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचवटा कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्णाली उज्यालो र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बनाएको हुम्लाको हिल्सामा एकीकृत भवन निर्माण र द्वन्द्वपीडित राहत वितरण कार्यविधि २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । 

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाब समिति गठन आदेश २०७५ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बनाएको कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्देशिका २०७५, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासकीय कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ । कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका संशोधन २०७५ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता केसीले बताइन् । 

सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल
जग्गा व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहोराको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी, वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहेका छन् ।