संविधान : अक्षरभन्दा मर्म ठूलो

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाएको भए 
०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्णय गर्दै गर्दा ६ दशकदेखि थाती रहेको संविधानसभाको औचित्य स्थापित भएको थियो । ‘एक जुगमा एक दिन आउँछ’ भन्ने गीत वास्तविकतामा साझा अभिव्यक्ति बनेको दिन थियो त्यो । जनतामा राजनीतिक परिवर्तनप्रति विश्वास त छँदै थियो, राजनीतिक दल र नेताको प्रतिष्ठा पनि चुलिन पुगेको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिबाट हाम्रो पहिलो संविधानसभाको यात्रा सुरु भएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनको मार्गचित्र आमजनताले स्विकारेको देखिन्थ्यो । दलहरूबीच विश्वासको सम्बन्ध देखिँदा आमनागरिकमा आफ्ना प्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुरूप संविधान बनाउँछन् भन्ने विश्वास जागेको थियो ।

यो त भयो जेठ १५ को माहोल । भोलिपल्टै (जेठ १६)को तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको एउटा भनाइ यतिवेला सम्झिनुपर्ने हुन्छ । ‘जनताले जिताएकाले हामीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ, होइन भने सरकार अरूले बनाए हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभएको थियो । अहिले आएर त्यो भनाइ सामान्य लाग्न सक्छ, तर त्यसबखत तत्कालीन सन्दर्भमा यो असामान्य थियो । यसले दलबीच अविश्वासको बीजारोपण गरिदिएको थियो । परिवर्तनका एजेन्डालाई सामूहिक रूपमा बोक्नुपर्ने कुरालाई बिर्साउने सुरुवात गरिदिएको थियो । दलहरूलाई फेरि सरकार बनाउन र भत्काउनतिर लाग्ने मार्गप्रशस्त गरिदिएको थियो । त्यसबखत माओवादीमा विजयको उन्माद थियो । कांग्रेस र एमाले हीनताबोधले ग्रस्त थिए । यसैबीच अन्तरिम संविधानमा संशोधन भई बहुमतको सरकार बनाउने बाटो खुलाइयो, कांग्रेस सरकारबाहिर बस्यो । र, उही अंकगणितको खेल सुरु हुने मार्गप्रशस्त भयो । 

केही महिनापछि संविधानसभामा विषयगत समिति बने । समितिमा संविधानबारे सुरुवाती चरणमा भएका छलफल अहिले पल्टाइयो भने चुनवाङको बैठकले पारित गरेको ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’का अन्तर्वस्तु माओवादीको धारणाका रूपमा संविधानसभामा प्रवेश गरेको छर्लंग हुन्छ । त्यसबखत माओवादीमा अन्तरसंघर्ष चुलिँदै गरेको अवस्था थियो । माओवादीको धारणालाई कांग्रेस/एमालेले स्विकारेको भए कस्तो संविधान बन्थ्यो त ? त्यसबखत संविधानसभाका विषयगत समितिमा माओवादीले राखेको ‘पोजिसन’लाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा तिनको ‘जनसंविधान’ले बहुलवाद स्विकार्दैनथ्यो । राजनीतिक दल खोल्न पाइन्थ्यो, तर संविधानद्वारा निर्दिष्ट विचारमा असहमत नहुने गरी । दलबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, संसद्मा आउँथे, तर एकै विचारधाराका सांसदको एक सदनात्मक संसद् हुन्थ्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुन्थे । संसद्ले न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गथ्र्यो । संविधानको व्याख्या अदालतले होइन, संसद्ले गथ्र्यो । चाहेका वेला प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्थ्यो । संघीयतातर्फ जातीय प्रदेश बन्थे, प्रत्येक जातीय प्रदेशमा तत्–तत् जातको अग्राधिकार हुन्थ्यो । सम्पत्तिको सीमा तोकिन्थ्यो । सरकारले चाहेका वेला क्षतिपूर्ति नदिईकन व्यक्तिगत सम्पत्ति लिन पाउँथ्यो । सुरुवाती चरणमा माओवादीको प्रस्ताव यही थियो, सबैकुरा अभिलेखमा छन् ।   

छलफल हुँदै गर्दा सुरुवाती चरणका प्रस्ताव बदलिँदै गए । सरकार बदलिँदै गए । संविधानका कार्यतालिका बदलिँदै गए । ०६९ जेठ २ मा आइपुग्दा दलहरूबीच ११ बुँदे सहमति भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा संविधानसभा उदार लोकतन्त्र स्विकार्ने संविधान बनाउनेतिर पुगिसकेको थियो । मिश्रित चुनाव प्रणाली स्विकारिएको थियो । फ्रेन्च मोडलको शासकीय स्वरूप हुने भयो– प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख र संसद्ले बनाउने सीमित अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री । संघीयतातर्फ ११ बहुजातीय प्रदेश हुन्थे । नामांकन प्रदेशसभा र सीमांकन आयोगले गर्ने भनिएको थियो । जेठ २ मा यस्तो सहमति भए पनि जेठ ५ मै कमरेड प्रचण्डबाट ‘सहमतिको औचित्य सकिएको’ भन्ने विज्ञप्ति आयो । सडकमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, खस आर्यको आन्दोलन आदि चलिरहेका थिए । ११ बुँदे सहमति कायम रहेर त्यसकै मर्मअनुरूप पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको भए राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीको बाध्यात्मक प्रावधान हुने थियो । प्रदेशको नाम बहुजातीय नेवा ताम्सालिङ, बहुजातीय किरा“त लिम्बूवान, बहुजातीय मगरात आदि हुन्थे । 

वर्तमान संविधानलाई लिएर एक किसिमको त्रिकोणात्मक भिडन्तजस्तो देखिन्छ । यो तीन ध्रुवको लडाइँमा कसले जित्छ र कसले हार्छ गौण विषय हो । मुख्य विषय त संविधानले जित्नुपर्छ । यी तीनै समूह बलियो भए भने अहिलेको संविधानलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

पहिलो संविधानसभाको वेलामा स्थापित धेरै भाष्यलाई चरममा पुगेर भत्काउनैपर्छ भन्ने माहोल थियो । ‘महेन्द्रमालाद्वारा स्थापित भाष्य’ भत्काउने प्रयास भएका थिए । भत्काउनुपर्छ भन्ने पक्षले ‘राष्ट्रिय झण्डाचाहिँ स्विकार्दिन्छौँ नि’ भन्दा मध्यमार्गीले चैनको सास फेर्ने अवस्था थियो । सामाजिक सद्भावको पनि चिन्ता देखिन थालेपछि चरमबाट मध्यमार्गसम्म आउने कुरा स्विकार्य हुँदै गयो । जनआन्दोलनलगत्तै जेठ ४ गतेको पुनःस्थापित संसद्बाट गरिएको घोषणा नै हाम्रो अहिलेसम्मको परिवर्तनको आधार हो । त्यसैमा टेकेर अन्तरिम संविधान बन्यो । अन्तरिम संविधानले संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत माग सम्बोधन गर्न सकेन भनेर आन्दोलन भएपछि तत्–तत् विषयलाई अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिँदै लगियो । तर, समावेश भएका विषय अमूर्त थिए । सैद्धान्तिक रूपमा स्विकारिए पनि कसरी व्यवहारमा उतार्ने भन्नेचाहिँ संविधानमा टुंगोे लगाउने एकप्रकारको सम्झौता थियो । पहिलो संविधानसभासम्म आइपुग्दा त्यो ‘स्पिरिट’लाई बोकिएकै थियो ।  

दलका नेता त पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकको भोलिपल्टैदेखि सत्ताको रस्साकस्सीमा व्यस्त भइहाले । संविधानसभाको एजेन्डा ‘हाइज्याक’ भएर बाहिर छरपष्ट थिए । दलकै ठूला नेता चुनाव हारेर संविधानसभाबाहिरै हुनुले पनि यस्तो भएको थियो । उत्तराद्र्धतिर संविधानसभा बाँकी एजेन्डा ‘भड्खालामा जाओस्’ भन्दै प्रदेशको नाम र सीमांकनमा केन्द्रित देखिन्थ्यो, त्यो पनि एकदम हचुवामा । बैठकमा प्रदेशहरूको एउटा नक्सा प्रस्ताव हुन्थ्यो, क्षणभरमा अर्को प्रस्ताव । एक सभासद्ले अर्कोसँग कानेखुसी गरेको भरमा प्रदेश थपिन्थ्यो, यो हदको हचुवामा छलफल हुँदै थियो । अन्तिमतिर, सभामुख सुवास नेम्वाङसहित भइरहेको छलफलमा कुनै नक्सामा सहमति नभएपछि मैले एउटा नक्सा प्रस्ताव गरेँ, माओवादी सभासद्हरूले ठाडै अस्वीकृत गरिदिए । मैले त्यही नक्साको अर्को कपी देखाएर ‘यो माओवादीले चुनावको घोषणापत्रमा प्रस्ताव गरेको नक्सा हो’ भन्दा उहाँहरू बोल्न सक्नुभएन । यो स्तरको थियो, प्रदेशको संख्या, सीमांकनको छलफल । मानौँ, कांग्रेससहितको सहमतिको सरकार बनेको भए, गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति बनेको भए के हुन्थ्यो होला ? परिवर्तनलाई स्विकारेर जसरी अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्दै गइएको थियो, त्यसैलाई स्विकारेर पहिलो संविधानसभाबाटै संविधानको टुंगो लाग्ने सम्भावना बढी थियो । त्योभन्दा धेरै बाहिर नजान सबै बाध्य हुन्थे ।

पहिलो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेस र एमालेका ठूला–ठूला नेताले चुनाव हारेका थिए । त्यसैले उनीहरू संविधानसभामा थिएनन्, तर उनीहरूको प्रभाव भने बलियै थियो । संविधानसभाका एजेन्डाका बारेमा संविधानसभाबाहिर पनि प्रशस्त छलफल हुन्थे । वास्तवमा संविधानसभाको एजेन्डा ठूला नेताको टेबलबाट निर्णय हुने अवस्था बनेको थियो । पहिलो संविधानसभाको अन्त्यतिर आइपुग्दा संविधानसभाभित्रै पनि समुदायअनुसारका समूह बनेका थिए । खस–आर्य, जनजाति र मधेसी संविधानसभाका सदस्यहरू जुन–जुन पार्टीका भए पनि विचारका आधारमा नजिक हुने स्थिति बनेको थियो । समुदाय पनि यसरी नै विभाजित थियो र त्यसैको प्रतिविम्ब संविधानसभामा देखिएको थियो । समाजमा धेरै गलत सूचना प्रवाह भएको अवस्था थियो । पहिलो संविधानसभामा प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा राख्ने/नराख्ने विषयमा धेरै छलफल भए । जातीय पहिचानकै आधारमा नाम राख्ने सहमतिजस्तै पनि भइसकेको थियो । जस्तो, अहिले प्रदेश १ भएको क्षेत्रको नाम लिम्बुवान राखिदिए के फरक पथ्र्यो र ? त्यहाँ लगेर कुनै जातीय समूहलाई एकत्रित गर्ने र अरू जातीय समूहलाई त्यहाँ बस्न नदिने भन्ने त होइन । अहिले त्यहाँ जो–जो छन्, उनीहरू नै रहने हो । 

दोस्रो संविधानसभामा रस्साकस्सी 
संविधानसभा विघटनपछि गर्नै नहुने राजनीतिक अभ्यास भयो, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाइयो । ०७० सालको चुनावमा माओवादी र मधेसी दल त हारे नै । नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक स्वरूपलाई संविधानले बोक्नुपर्छ, राज्यका सबै संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने जुन भाष्य ०६२/०६३ पछि स्थापित थियो, त्यो नै भत्कियो । भाष्य भत्किएपछि मुद्दा कमजोर भए । कतिपय मुद्दालाई निर्वाचनको परिणामले नै बहसमा आउन नसक्ने बनाइदियो । जस्तै, प्रदेशहरूको जातीय नाम, शासकीय स्वरूप आदि । त्यसबखत स्विकारिएको कुरालाई माओवादीको मुद्दासँग जोडियो । अघिल्लो संविधानसभामा भएका धेरै सहमति उल्टाउनुपर्छ, किनकि ती माओवादीका एजेन्डा थिए, तिनमा असहमति व्यक्त गरेरै जनताले माओवादीलाई हराएका हुन् भनेर व्याख्या÷विश्लेषण गर्न थालियो । 

जातीय पहिचान, शासकीय स्वरूप आदिमा भिन्न मत भएका माओवादी र मधेसवादी दल कमजोर भइसकेका थिए । कांग्रेस–एमालेले चुनाव जितेका मात्रै थिएनन्, उनीहरूको मनोबल पनि उच्च थियो । तर, कांग्रेस र एमालेका सबै उच्च तहका नेताले परिवर्तन, संघीयता, समावेशीलाई मनैदेखि स्विकारेका थिएनन् । त्यसैले प्रदेशका जातीय नाम राख्ने, शासकीय स्वरूपमा फ्रान्सको जस्तो अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली हुने भन्ने विषय कल्पना पनि गर्न नसकिने विषय भए । तै पनि कतिपय सहमतिको स्वामित्व दोस्रो संविधानसभाले नलिए पनि धेरै विषयको स्वामित्व लियो । संविधानबारे छलफल लम्बिँदै गर्दा भूकम्पले विनाश गर्‍यो, त्यसैवेला ठूला दलका नेताले १६ बुँदे समझदारी गरे । त्यसमा मधेसका दलहरूको ठूलो आपत्ति रह्यो, तर १६ बुँदेले सबै कुरा सिध्याएको भने होइन । आधारभूत थुप्रै कुरा त पहिलो संविधानसभाको निरन्तरताका रूपमा दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व लिएको हो, त्यही संविधानमा लेखिएको छ । भारतको नाकाबन्दी हुन्थेन भने, छुटाइयो भनिएका माग पनि सम्बोधन गरिएको संविधान बन्थ्यो । 

बहुलतालाई स्वीकार गरिसकेपछि संविधानले मुलुकमा भएको विविधतालाई स्विकारेको मात्र होइन, विभिन्न समुदायबीच समानतामा आधारित सहअस्तित्व, सहकार्य, साझेदारीलाई समेत समेट्छ । यसरी संविधानबाट सिर्जित देशभक्तिले बहुलताबाट बहुसांस्कृतिकवादको मार्गप्रशस्त गर्छ । 

जसले जे दाबी गरे पनि संघीयताको ‘माइ बाप’ मधेसी दल नै हुन् । मधेस विद्रोहले अरूलाई संघीयता स्विकार्न बाध्य बनाएको हो । कांग्रेस तथा तत्कालीन एमाले र माओवादीले बाध्यतावश संघीयता स्विकारेका हुन्, आत्मसात् गरेका होइनन् । तर, संविधान जारी हुने प्रक्रियाबाट बाहिरिएर मधेसका दलहरू सडकमा गएपछि संघीयताको अपनत्व लिने कोही भएन । आज प्रदेश सरकारको जुन हालत छ, त्यो हुने क्रम त्यहीँबाट सुरु भयो । दोस्रोे संविधानसभाको बहस पनि कति फितलो थियो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा संविधानसभाले पारित गरेको कुरा छापिएर आउ“दा फेरबदल पनि भएको छ । जस्तै, अन्तःशुल्कको र पारिश्रमिकको अधिकार प्रदेशमा रहने गरी पारित भएको थियो । छापिएर आउ“दा संघमा भयो । 

संविधान निर्माणका क्रममा भारतीय नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको दबाबका कारण माओवादी र मधेसवादी दलले उठाउँदै आएका मागलाई चित्त बुझ्ने गरी समेट्न सकिएन । भारतले नाकाबन्दी नलगाइदिएको भए संविधान हप्ता–ढेड हप्ता ढिलो जारी हुन्थ्यो होला, तर सम्भवतः जनजाती, मधेसी र असन्तुष्ट अन्य समूहका माग सम्बोधन गर्न समय मिल्थ्यो । र, संविधानको स्वीकार्यता बढ्थ्यो । कतिपयले नाकाबन्दी नभएको भए काठमाडौंको संस्थापनले अहिले जति पनि अधिकार स्विकार्दैनथ्यो भन्ने तर्क पनि गर्छन् । म यसमा सहमत छैन । त्यसबखत संविधानसभाभित्रको ‘डाइनामिक’ फरक थियो । मधेसी दलले उठाएका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दामा कांग्रेसकै मधेसी सभासद् एक ठाउँमा आएर दबाब सिर्जना गर्न थालेका थिए । यस्ता कतिपय मुद्दा स्विकार्नैपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्ने वेलामै धारा ४२ संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए । तर, नाकाबन्दीले गर्दा त्यसरी भएका अभ्यास र प्रयास छाडेर संविधान जारी गर्नमै केन्द्रित हुनुप¥यो । दलीय ह्विपको सीमामा सबै बाँधिए, आन्दोलनका माग संविधानसभाबाट अलग भयो । एकथरी नागरिक दीपावली गर्दै गरेको, अर्काथरी नागरिक सडकमा आन्दोलन गरिरहेको÷मरिरहेको संविधान जारी गर्दाको त्यो क्षण सम्झनलायक छैन । अभ्यास गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा संविधानको स्वीकार्यता बढेको छ । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (अहिले समाजवादी पार्टी, नेपाल), राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारको उपयोग गरिरहेका छन् ।

 संविधानका उपलब्धि 
संविधान बनाउने वेला केही महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान नपुगेको हुन सक्छ । तर, यत्तिकै आधारमा यो संविधानका उपलब्धिलाई नजरअन्दाज भने गर्न मिल्दैन । संविधानका केही उल्लेख्य सकारात्मक र रचनात्मक पक्षलाई बुँदागत रूपमा समेत प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । पहिलो, नेपालको इतिहास बुझेको र विगतमा भएका आन्दोलनका मागबारे सचेत कुनै पनि व्यक्तिले यो संविधान सरर्र पढ्ने मात्रै हो भने पनि यसले उदारवादी लोकतन्त्र र यसै मान्यताका आधारमा राज्यव्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने आत्मसात् गरेको थाहा पाउन सक्छ । नागरिक अधिकार प्रत्याभूतिका हिसाबले पनि संविधान राम्रो बनेको छ । 

दोस्रो, ०४७ को संविधानबारे मात्रै जानकारी भएको र यी दुई संविधानबीच तुलना गर्न सक्ने व्यक्तिले पनि सहजै खुट्याउन सक्ने पक्ष के हो भने, यो संविधानले नेपालको विविधतालाई स्विकारेको, मुलुकको नैसर्गिक चरित्र मानेको र राज्यको कार्यशैलीमा झल्कियोस् भन्ने मान्यता राखेको छ । 

तेस्रो, यो संविधानले नागरिकले पाउनुपर्ने सबैजसो हकको व्यवस्था गरेको छ । आवासको हकदेखि वातावरणसम्मको हक व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक हक प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा दक्षिण अफ्रिकाको संविधानलाई उदाहरणीय मानिन्छ । यस मामिलामा नेपालको संविधान दक्षिण अफ्रिकाको भन्दा पनि अग्रगामी मानिएको छ । मानिस भएर जन्मिसकेपछि उसले पाउनुपर्ने सबै किसिमका अधिकार मुलुकको कानुनमा हुनुपर्छ भन्ने आशयलाई यो संविधानले बोकेको छ । 

चौथो, यो संविधानले समानताका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । विश्वका धेरै मुलुकका संविधानमा समानता भन्नाले सबै नागरिक बराबर हुन् भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिन्छ । तर, हाम्रो संविधानले सारमा समानता खोजेको छ । त्यसैले, इतिहासदेखि नै सीमान्तीकृत नागरिकलाई सकारात्मक विभेदमार्फत संविधानले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । दलित, महिलालगायतलाई दिइएको विशेष अधिकार यस्तै समानताको मान्यतामा अडिएको छ । 

यो संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका लागि व्यवस्था गरेका विभिन्न हकका केही विशेष प्रयोजन छन् । यस्ता प्रावधान नागरिक स्वतन्त्रताका लागि मात्र नभएर सरकारले नागरिक अधिकारलाई खुम्च्याउन नसकोस् भन्ने उद्देश्य राखेर गरिएको छ । संविधानले सर्वसाधारण जनतादेखि सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मलाई एउटा सीमाभित्र बाँधेको छ । त्यो सीमाभित्र रहेर आफ्नो शक्तिको अभ्यास गर्नुपर्छ । संविधानले विधिले शासन होइन कि विधिको शासनको मान्यता अँगाल्छ । विधिको शासन भन्नाले संविधानका मूल्य–मान्यता र मर्मअनुरूप काम गर्ने भन्ने हो । विधिले शासन गर्दा प्रक्रिया पुग्न सक्छ, तर संविधानको आशय र मर्मअनुरूप नहुन सक्छ । अहिले सरकारले ल्याएका विभिन्न विवादास्पद कानुन हेर्ने हो भने, प्रक्रिया पुगेको छ, तर कतिपय कानुन संविधानको मर्मअनुरूप नहुन सक्छ । 

 संविधानबारे अनेक दृष्टिकोण 
वर्तमान संविधानलाई लिएर एक किसिमको त्रिकोणात्मक भिडन्तजस्तो देखिन्छ । पहिलो समूह यो संविधान निर्माणको आधार १६ बुँदे सम्झौता भएको दाबी गर्छ । यो समूहले सीमान्तकृत र संघीयता पक्षधरको हित गर्दैन भन्दै यसलाई स्वीकार नगर्ने मात्रै होइन कि खारेजीसम्मको माग गर्छ । दोस्रो समूह गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीजस्ता मान्यता सबैलाई बाहिरबाट प्रायोजित मान्यता ठान्छ । कारण फरक भए पनि यो समूहले पनि संविधान खारेज गर्नुपर्ने माग गर्छ । माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि मुख्य दलबीच भएका समझदारी र आन्दोलनलाई यो समूहले बाहिरबाट प्रायोजित ठान्छ । यो समूहले यिनै आधारमा राजतन्त्र, हिन्दू राज्य आदिको माग गर्छ । तेस्रो समूह अचम्मको छ । यो समूह संविधानको समर्थनमा बोल्छ, आफूसँग हरदम संविधान बोकेर हिँड्छ, संविधानको विरोध गरेको देखिसहँदैन, तर संविधानलाई सारभूत रूपमा लागू गर्न भने खोज्दैन । संविधानका प्रावधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्छ । यी तीन ध्रुवको लडाइँमा कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्ने गौण विषय हो । मुख्य विषय संविधानले जित्नुपर्छ भन्ने हो । यी तीनै समूह बलियो भए भने अहिलेको संविधानलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ । 

चौथो समूह पनि छ, जसले साँचो अर्थमा संविधानको अपनत्व लिन रुचाउँछ । यो समूहले संविधानमा लेखिएका अक्षरको आफूखुसी अर्थ लगाउने मात्र होइन, संविधान जारी हुँदा र त्यसअघिका आन्दोलनका आशय र मर्मलाई सारमा लागू गर्न सकिने गरी इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने ठान्छ । चौथो समूह सबै राजनीतिक दलभित्र छरिएर रहेका छन् । ‘पब्लिक इन्टेलेक्च्युअल’भित्र पनि छ । तर, मुखर भएर बाहिर नआएको यो समूह त्रिकोणमा कहिले एकातिर, कहिले अर्काेतिर गएको देखिन्छ । यो समूहले कमीकमजोरीका बाबजुद संविधानको स्वामित्व लिँदै संविधान भनेको समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने दस्ताबेज हो भन्ने भाष्य स्थापित गराउन जरुरी छ । र, यसको अक्षरभन्दा पनि मर्म महत्वपूर्ण हो भनेर बुझाउनुपर्छ । हामीले जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह, जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन र अन्तरिम संविधानको मर्ममा टेकेरै संविधान बनेको हो भनेर स्विकार्नुपर्छ । छरिएर रहे पनि यो समूह आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ । यो समूहले संविधानको कार्यान्वयन हुँदै गर्दाखेरि गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिजस्तो संस्था अहिलेको जस्तो हुँदैन भन्ने परिकल्पना गरेको थियो । सर्वसाधारणबाट राष्ट्रपति छानिँदै गर्दा उसले यो संस्थाबाट अहिलेको जस्तो तामझाम अपेक्षा गरेको थिएन । 

एकथरीले बहिष्करणमा परेका/पारिएका समूहलाई संविधानले न्याय गरेन, फेरि पनि खस–आर्यकै वर्चस्व भयो, तिनकै भाषा, संस्कृति वर्चस्वशाली भयो भनिरहेका छन् । कसैको वर्चस्व कायम हुन नदिने मर्मअनुरूप संविधान बनेको हो । सबैतिर बहुभाषिक नीति अवलम्बन भयो, सबैतिर उत्पीडित वर्ग, जात, लिंगको समान प्रतिनिधित्व हुन थाल्यो भने चरम असन्तुष्ट समूह पनि चुप लाग्छ । जनअपेक्षा सम्बोधन भए ‘गणतन्त्र, संघीयता हामीमाथि थोपरिएको हो, यत्राविधि राजा–रानी किन पाल्ने’ भन्ने समूह चुप लाग्छ । समानुपातिक समावेशीको मर्मअनुरूप सबैतिर समानताको अनुभूति दिलाउन सके अर्को असन्तुष्ट समूह चुप लाग्छ । त्यसपछि संविधानमा स्वामित्व स्वतः बढ्दै गइहाल्छ । त्यसकारण चौथो समूह बलियो हुनुपर्छ । 

संविधानका अक्षरलाई जीवन्त बनाउन चाहने, यसलाई साँचो अर्थमा लागू गर्न चाहने र यसको अपनत्व लिन चाहनेले यसरी बहुसंस्कृतिवादउन्मुख संवैधानिक देशप्रेम जगाउन भएभरको ऊर्जा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न सक्ने हो भने संविधानका आलोचक समयक्रममा स्वतः मत्थर हुँदै जाने सम्भावना बलियो हुन्छ । 
 

संविधानको अक्षरभन्दा पनि मर्म ठूलो कुरा हो । मर्म सबै राष्ट्रिय भाषा बराबरी हुनुपर्छ भन्ने हो, सबैलाई प्रवर्द्धन गर्ने राज्यनीति हुनुपर्छ । संविधान लेख्ने मान्छेको रूपमा म चौथो समूहमा पर्छु, यसैले संविधानको मर्मलाई मान्छु । त्यो मर्मलाई मान्दा नागरिकताको अहिलेको बहस सुल्झिन्छ । नागरिकताको बहसमा समानताको मर्म बिर्सिनुभएन । हाम्रोमा फरक–फरक सांस्कृतिक अभ्यास छन् । सीमापारि पनि विवाह गर्ने चलन छ । त्यो अभ्यासलाई सम्मान गर्नुपर्छ । 

संविधानले संवैधानिक देशभक्ति सिर्जना गर्न कोसिस गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि संविधानले अंगालेका मूल्य, मान्यता र तिनले निःसृत गरेका संरचनाअनुरूप उदारवादी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने कदम हामीले चाल्नुपर्छ । बहुलतालाई स्वीकार गरिसकेपछि संविधानले मुलुकमा भएको विविधतालाई स्विकारेको मात्र होइन, विभिन्न समुदायबीच समानतामा आधारित सहअस्तित्व, सहकार्य, साझेदारीलाई समेत समेट्छ । यसरी संविधानबाट सिर्जित देशभक्तिले बहुलताबाट बहुसांस्कृतिकवादको मार्गप्रशस्त गर्छ । अहिले हाम्रो मुलुकमा यसका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको छ । संवैधानिक देशप्रेम जगाउने बहुसंस्कृतिवाद नै अहिलेको उत्तम बाटो हो । 

अगाडिको बाटो 
अहिले हामीले खोजेको सरकारको स्थायित्वभन्दा पनि संविधानको स्थायित्व हो । सरकार त आउने जाने क्रम चलिरहन्छ । सरकारको स्थिरता हुँदा पनि राजनीतिक स्थायित्व नहुने रहेछ भन्ने त अहिलेको सरकारलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । सीमान्तकृतको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै यो संविधान खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नेहरूलाई पनि संविधान खारेजले फाइदा हुँदैन । वर्तमान संविधान खारेज भयो भने पनि उनीहरूका लागि थप अनुदार संविधान आउने सम्भावना त उत्तिकै रहन्छ । अहिले विभिन्न समुदायमा विभिन्न किसिमका डरले डेरा गरेको देखिन्छ । एकथरीलाई धर्मान्तरण बढ्दै गएर पहिलेदेखि चलिआएको आफ्नो प्रभाव कम हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने, अर्काथरीलाई विगत देखिकै प्रभावशाली वर्ग र समुदायका भाषा, चाड, परम्परा, धर्म र जीवनशैलीको प्रभाव अझै कायम रहेर आफू अझै सीमान्तीकृत भइने हो कि भन्ने भय छ । बहुसंस्कृतिवाद उन्मुख संवैधानिक देशप्रेम जगाउन सक्ने हो भने यी समस्या हराउँदै जान सक्छन् । संविधानका अक्षरलाई जीवन्त बनाउन चाहने, यसलाई साँचो अर्थमा लागू गर्न चाहने र यसको अपनत्व लिन चाहनेले यसरी बहुसंस्कृतिवादउन्मुख संवैधानिक देशप्रेम जगाउन आफ्नो भएभरको ऊर्जा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न सक्ने हो भने संविधानको विरोध गर्नेहरू समयक्रममा स्वतः मत्थर हुँदै जाने सम्भावना बलियो हुन्छ । संविधानले लिएको मूल्य–मान्यताअनुरूप यसलाई लागू गर्न सक्ने हो भने, सबैलाई अधिकार प्राप्त हुँदै जान्छ । यस्तो हुन सके संविधानले सीमान्तकृतको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्नेहरू समयक्रममा सन्तुष्ट हुँदै जान्छन् । र, संविधानको विरोध गर्न छाड्छन् ।  राजावादीहरूले गणतन्त्रकालीन नेताको ठाँट रवाफ र खर्च राजतन्त्रमा भन्दा कम देखिएन भन्दै गणतन्त्रलाई बदनाम गर्न खोजिरहेका छन् । संविधानअनुरूप गणतन्त्र कार्यान्वयनमा जाँदा राजनीति पारदर्शी, कम खर्चिलो, जनचाहनाअनुरूप र समावेशी हुन सक्यो भने यो समूहको आवाज समयक्रममा मधुरो हुँदै जानेछ । संविधानलाई वचनले समर्थन गर्ने, तर व्यवहारमा लागू गर्न हिच्किचाउने समूह पनि त्यसपछि संविधानलाई पच्छ्याउन अग्रसर हुनेछ । जीवन्त दस्ताबेज भएकाले यसले समयक्रममा उठ्ने मागलाई पनि समेट्दै अगाडि बढ्नेछ । 

यसरी संविधानको अपनत्व लिने र लिन चाहने शक्ति विभिन्न दलमा छरिएर रहेका छन्, एकजुट छैनन् । त्यसैले यो समूह बलियो हुनुपर्छ । यो समूह सबल नभई संविधानलाई कमजोर बनाउन चाहनेमाथि माथि उल्लेख गरिएका तीन समूहका पछाडि लाग्नुपर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो संविधानको स्थायित्वका लागि अनुकूल हुँदैन ।

twitter: @thapagk