मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
प्रा. कृष्ण पोखरेल काठमाडाैं
२०७६ असोज १ बुधबार ०८:२५:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

नागरिकतासँग जोडिएका प्रश्न

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका आधारमा मुलुक फिजीकरण भइहाल्दैन, त्यसले जनसंख्याको सन्तुलन बिग्रन्छ भन्ने पनि छैन

Read Time : > 4 मिनेट
प्रा. कृष्ण पोखरेल काठमाडाैं
२०७६ असोज १ बुधबार ०८:२५:००

नागरिकता जहिले पनि हाम्रो मुलुकको ज्वलनशील विषय हो । हुन त यो विषय यतिवेला भारतमा पनि कम विवादको विषय छैन । आसामबाट प्रारम्भ भएको नागरिकताको राष्ट्रिय रजिस्टर (एनआरसी)को मामला अन्य राज्यमा पनि आगोजस्तै फैलिँदै छ । महाद्वीपको आकारको मुलुकमा त अन्य मुलुकबाट आएकाले अवसर खोसे भनेर त्यति सारो विवाद निस्कन्छ भने दुई महाद्वीप आकारका मुलुकको चेपुवामा रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा विवाद नहुने भएन । नागरिकताको मामिलाको उचित व्यवस्थापन गरिएन भनेर मुलुक फिजीकरण हुने भो भनेर चिन्ता अनाहक नै उठेको होइन ।

संसद्मा विगत एक वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा विवादका विषय अरू पनि थिए, तर अन्ततः कुरा भारतबाट बिहे भई आउने बुहारीको अंगीकृत नागरिकतामा केन्द्रित हुन पुग्यो । नेपाली चेली भारतमा बिहे भई जाँदा नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । उताका चेली बिहे भई नेपाल आउँदा भने वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा साथमा राखेर आवेदन दिनासाथ आजको भोलि पाइहाल्ने व्यवस्था छ ।

यो असमानतालाई हटाएर पारस्परिकताका आधारमा नेपालमा पनि अबउप्रान्त सात वर्षको प्रावधान राख्ने भन्ने विषय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जोडतोडले उठ्यो । मधेसकेन्द्रित दलले नागरिकता ऐन ०६३ कै व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्छ भनिरहे, तर तिनको केही लागेन । विवाद समाधान गर्न उपसमितिसमेत बन्यो, तर त्यसमा पनि सहमति हुन सकेन ।

अन्ततः झन्डै एक वर्षको गलफत्तीपछि सात वर्षसम्म मतदानबाहेकका अन्य सबै प्रयोजनमा काम लाग्ने परिचयपत्र दिने र सात वर्ष पुगेपछि अंगीकृत नागरिकता दिने बिन्दुमा कुरा पुग्यो । हो, यसमा सहमति नभए मतदानमा जाने भन्ने भएपछि बल्ल नेपाली कांग्रेस ब्युँझ्यो र ०६३ कै नागरिकता ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्न थाल्यो । यहाँ पुगेपछि घटनामा अचानक नाटकीय मोड आयो ।

अब सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता पनि ब्युँझे र तिनले समितिका सभापति र सदस्यलाई पनि राजनीतिक सहमतिमा जानुपर्छ भन्दै मतदान जान हतार नगर्न हुकुम चलाए । साँच्चै भन्ने हो भने नागरिकताको विषय यति पेचिलो छ कि यसमा कुनै पक्षले एक्लै ढिपी गर्न मिल्दैनथ्यो । चाहे त्यो सरकार पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष । यसमा खोजिनुपर्ने त सुुरुमै सहमति थियो । तर, दुईतिहाइको शक्तिमा सरकार यति मखलेल भयो कि आफूले जे ग-यो त्यही हुन्छ भन्ने भ्रम पालेर बस्यो र प्रतिपक्षलाई हियाउन कुनै कसर बाँकी राखेन ।

यदि यो चेत प्रारम्भमै आएको भए मुलुकभर नागरिकताप्राप्तिका लागि लाइनमा बसेर टोकन लिएका जन्मसिद्ध नागरिकका हजारौँ छोराछोरीले उहिल्यै राहत पाइसक्थे । अझ ताजुब त के भने स्वयं सर्वोच्च अदालत पनि गृह मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रारम्भ भएको नागरिकता वितरण कार्यलाई घरी फुकवा गर्ने त घरी रोक्ने खेलमा लागेर जगहँसाइको पात्र बन्यो ।

साँच्चै भन्ने हो भने मधेसमा नागरिकताको समस्या अभिलेख व्यवस्थापन र राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीको निष्ठा वा इमानदारीसँग जोडिएको छ । किनभने स्थानीय तहले कानुनबमोजिम आ–आफ्नो स्थानमा जन्म, मृत्यु, र बसाइँ सरी आउने/जाने वा डेरा गरी बस्ने/छाडीजानेको इमानदारी साथ अध्यावधिक अभिलेख राखे नागरिकतासम्बन्धी आधा समस्या हल हुन्थ्यो ।

किनकि यही अभिलेखले को नेपाली हो, को कहिले बसाइँ सरेर आयो सहजै निक्र्योल गथ्र्यो । तर, यसो नहुँदा व्यवहारमा के देखिएको छ भने यथेष्ठ प्रमाण जुटाउन नजानेका कारण मधेसका रैथाने नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् भने पारिबाट केही वर्षअघि मात्रै नेपाल आएका छट्टु र चल्तापुर्जाले अनेक तिकडम गरेर अंगीकृत होइन कि वंशजकै नागरिकता फुत्काएका छन् । भन्न त हुँदैन, यो क्रम अझ पनि निर्वाध रूपमा जारी छ । त्यसैले त वेला कुवेला गलत व्यक्तिलाई नागरिकता सिफारिस गरेकोमा पक्राउ परेका खबर आइरहन्छन् ।


यदि यस्तो नहुँदो हो त भारतको कुख्यात अन्डर वल्र्ड डन बब्लु श्रीवास्तव नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिएर कसरी बैंकक पुग्थ्यो र मनिपुरमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न निर्मल होजाइ सुनसरीको निर्मल राई भएर काठमाडौंमा राधिका गिरीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएर जग्गा प्लटिङको धन्धामा लाग्न कसरी सक्थ्यो ? वस्तुतः यी दुवै घटना नेपालसँग मात्र सम्बन्धित मामिला भए त्यसै लुक्थ्यो होला, किनकि यस्ता हजारौँ मामिला रहस्यको गर्भमा हुन सक्छन् । यी दुई मामिला भारतमा अपराध गरी भागेका र उसले धुइँपत्ताल खोजिरहेका अपराधी भएकाले बाहिर आए ।

कल्पना गर्नुस् त, त्यतिवेला नेपालको के अवस्था भयो होला, जब भारतले आफ्नो मुलुकको मान्छे भनेको बब्लु श्रीवास्तवसँग नेपाली पासपोर्ट निस्क्यो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थनमा ओर्लेको मान्छेलाई भारत उसको मुलुकको आतंकवादी निर्मल होजाइ हो भन्छ जबकि उसको साथबाट निर्मल राई नामको नेपाली पासपोर्ट निस्कन्छ ? आखिर यो कानुनी व्यवस्थाको चुक हो त ? अवश्य होइन, यो त कतिपय पत्रु नेता र भ्रष्ट कर्मचारीका कारण भएको हो । तर, प्रश्न उठ्छ, तिनको नागरिकता र पासपोर्ट बनाउन संलग्न नेता र कर्मचारीमाथि कारबाही भयो त ?

ताजुब त के भने स्वयं सर्वोच्च अदालत पनि गृह मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रारम्भ भएको नागरिकता वितरण कार्यलाई घरी फुकुवा गर्ने त घरी रोक्ने खेलमा लागेर जगहँसाइको पात्र बन्यो

अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा ८ को उपधारा ५ ले ०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था ग-यो । यही प्रावधानलाई क्रियाशील बनाउनका लागि बनेको नागरिकता ऐन र नियमावली ०६३ गाउँपालिकामा चुस्त अभिलेख नभएकाले अमुक व्यक्ति तोकिएको मितिभित्रै नेपालमा जन्मेको हो भनी त्यसको निक्र्योल गर्न टोलीसमक्ष तीनजना नागरिकले सनाखत गरिदिए पुग्ने मलुवा व्यवस्था ग-यो । हुन त यसबाट वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएर हैरान बनेका हजारौँ रैथाने मधेसीको कल्याण भयो । तर, यसै छिद्रवाट पत्रु स्थानीय नेता र भ्रष्ट कर्मचारीले अनेकौँ विदेशीलाई नेपाली नागरिकता बाँडे । त्यसरी नागरिकता बाँडिएकामा कतिपय खुंखार भारतीय अपराधी परेको नेपालका मिडियामा वेला–वेलामा हेडलाइन बनेकै छन् ।

अहिले पनि ०६३ सालमा सर्जमिनका भरमा बाँडिएका नागरिक बनेकामध्ये को वास्तविक हो, को जाली छुट्याउन स्थानीय तहमा नागरिकको अभिलेख दुरुस्त पार्नुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यतिवेला जुन ठेगानामा तिनले नागरिकता पाएका थिए, त्यहाँ ती छन् छैनन् र छैनन् भने कहाँ छन् भनेर खोज्ने हो भने दूधको दूध पानीको पानी हुन सक्छ । जहाँसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको कुरा छ, त्यसैका आधारमा मुलुक फिजीकरण भइहाल्दैन । त्यसैले जनसंख्याको सन्तुलन बिग्रन्छ भन्ने पनि केही छैन ।

किनकि बिहे भएर वारि आएझैँ पारि पनि त जान्छन् नि ! बाँकी रह्यो, अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान, त्यो त कडै छ । तर, यहाँ त पत्रु नेता र भ्रष्ट कर्मचारीको मिलोमतोमा विदेशीले वंशजकै नागरिकता पड्काउँछन् र पो ! त्यसैले यहाँ आवश्यकता छ, आफ्नो ताल्चा बलियो लाउने, छिमेकीलाई दोष लाएर साखुल्ले बन्न पाइँदैन । यही सन्दर्भलाई औँल्याउँदै कतिपय मधेसी नेता भन्छन्– गलत मान्छेलाई नागरिकता दिने पनि तिमी दिलाउने पनि तिमी अनि दोष हामीलाई ? उनीहरूको यो इशारा प्रशासनयन्त्रको जनसांख्यिक अवस्थातर्फ हो ।

अन्त्यमा प्रश्न उठ्छ, वैवाहिक अंगीकृतबारे नेपाली कांग्रेस किन ०६३को प्रावधान तर्फ फक्र्यो र सत्तारुढ दल पनि समितिमा मतदानबाट निर्णय नगराई राजनीतिक सहमतितर्फ मोडियो ? वस्तुतः हरेक पार्टीका मधेसी नेता वैवाहिक अंगीकृतबारे पहिलेदेखि नै ०६३ कै प्रावधानको वकालत गर्दै थिए । तर, तिनको आवाज पार्टीभित्र सुनिएको थिएन । अन्ततः जब भोटको राजनीति सामुन्ने आयो, त्यसको जोड घटाउका सामु सबै नतमस्तक हुने अवस्था आयो । अहिले पनि संसद्मा यो विषय औपचारिक रूपमा टुंगो लागेको छैन । हेरौँ, अब नागरिकताको राजनीतिक उँट कुन कोल्टे बस्छ ?