मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ असोज १ बुधबार ०६:३७:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ

विद्युत् नियमन आयोगको अधिकार कटौती गर्दै विद्युत् ऐन २०७६ को मस्यौदा 

Read Time : > 2 मिनेट
२०७६ असोज १ बुधबार ०६:३७:००

विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि गठित विद्युत् नियमन आयोगले प्राप्त गरेको धेरै अधिकार कटौती गर्ने गरी विद्युत् ऐन २०७६ को मस्यौदा तयार भएको छ । आयोगको अधिकार काटौतीलगायतका विषय, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसमेत मिच्न खोजेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि सरकारले दुई वर्षअघि ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, त्यही ऐनले पाएका केही अधिकार कटौती गर्ने गरी प्रस्तावित विद्युत् ऐनको मस्यौदा तयार भएकाले आयोगले आपत्ति जनाएको हो । 

‘ऐन बनेर हालै कार्यान्वयनमा आएको विद्युत् नियमन आयोग संस्थागत र बलियो भई कार्यसम्पादनमा उत्रिन नपाउँदै यसलाई कमजोर पार्ने गरी उसको अधिकारक्षेत्रभित्र परेका विषयसमेत विद्युत् ऐनको विधेयकमा राखिनु विडम्बनापूर्ण छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद रिमालले भने, ‘यसले अन्योल सिर्जना गर्छ र नियामक निकायलाई फितलो बनाउँछ ।’ 

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १३ को उपदफा (१) र (२) को सेयर बिक्री, दाफा २० को विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार तथा विस्तार, दफा २१ को राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको पहुँच, दफा २७ र २७ को अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, दाफा ३१ को विद्युत्को गुणस्तर र आपूर्ति, दफा ३६ को विद्युत् विस्तार योजनाका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै निकाय स्थापना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाले यसअघि नै आयोगलाई प्राप्त कार्यक्षेत्र कटौटी हुने प्रवक्ता रिमालको भनाइ छ । त्यस्तै, दफा ६१ ले विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १२ को खण्ड (च) र दफा १४ को खण्ड (ज) र (ञ) खारेज गर्ने व्यवस्थाप्रति आयोगले असहमति जनाएको छ । 

प्रस्तावित विद्युत् ऐनको दफा १३ को उपदफा (१)ले ‘विद्युत् आयोजनाबाट विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म सो आयोजनाका लागि अनुमतिप्राप्त संस्थाको संस्थापकले लिएको सेयरमध्येबाट २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न पाइनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उपदफा (२)ले ‘संस्थापक सेयर बिक्री तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, असअघि नै बनेको आयोग ऐनको दफा १४ को खण्ड (च)ले ‘अनुमतिप्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न, एक्लै वा आफ्नो सहायक कम्पनीसँग मिली त्यस्तो व्यक्ति रहेको कम्पनीको ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर खरिद गर्न, संरचनाको खरिद–बिक्री, प्राप्ति वा ग्रहण गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने’ व्यवस्था छ । 

प्रस्तावित विद्युत् ऐनको दफा २० ले विद्युत् प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने र दफा २१ ले अनुमतिप्राप्त संस्थालाई राष्ट्रिय प्रसार ग्रिड प्रयोग गरी आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् प्रवाहका लागि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । यो अधिकारसमेत आयोग ऐनले आयोगलाई यसअघि नै प्रदान गरेको छ । आयोग ऐनको दफा १४ को खण्ड (ञ)ले ‘विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

प्रस्तावित विद्युत् ऐनको दफा २७ ले ‘विद्युत् ऐनअनुसार बनेको नियमबमोजिम विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिप्राप्त संस्थाले मात्र विद्युत् व्यापार तथा विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सक्ने’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा २८ ले ‘विद्युत् आयात–निर्यातका लागि मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने’ र ‘अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । तर, आयोग ऐनको दफा १४ ले विद्युत्को थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरिद–बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, विद्युत् व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू तोक्ने र त्यसको अनुगमन गर्नेजस्ता अधिकार आयोगलाई दिएको छ । 

मस्यौदाको दफा ६१ ले आयोग ऐनको दफा १२ को खण्ड (च)मा भएको ‘विशेष परिस्थितिमा विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित विषयमा निश्चित समयका लागि विद्युत् महसुलमा अतिरिक्त महसुल (सरचार्ज) निर्धारण गर्ने’ भन्ने व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । त्यस्तै, दफा १४ को खण्ड (ज)मा रहेको ‘विद्युत्को व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू तोक्ने र त्यसको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने’ व्यवस्था खारेज गरेको छ । खण्ड (ञ)मा रहेको ‘विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने’ व्यवस्था खारेज गरेको छ । 

निजी क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत आपत्ति
यसअघि नै निजी क्षेत्रले प्रस्तावित विद्युत् ऐनको दफा १४ को (घ)मा रहेको अनुमतिपत्र खारेजीको व्यवस्थाप्रतिसमेत चर्को असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । दफा १४ (घ)मा ‘अनुमतिप्राप्त संस्थाको आर्थिक हैसियत वा अवस्था नाजुक भई अनुमतिपत्रबमोजिमको कार्य पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारी विश्वस्त भएमा विद्युत् सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा विद्युत् व्यापारका लागि दिइएको अनुमति खारेज वा रद्द गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । 

अनुमति प्रदान गर्ने निकायका अधिकारीले उक्त कानुनमा टेकेर आफूलाई मन नपरेको वा रिसइबीकै आधारमा पनि कुनै प्रवद्र्धकले आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्नेमा आफू विस्वस्त भएको भन्दै कानुनको भावनाविपरीत अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने जोखिम रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक प्रकाश दुलाल बताउँछन् । ‘यसले जंगबहादुरको शासनशैली भिœयाउन सक्छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, प्रदेशलाई २ सय ५० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजना अघि बढाउने क्षेत्राधिकार नदिई २० मेगावाटसम्मका आयोजनाको अधिकार मात्र दिएको र स्थानीय तहलाई ३ मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजनाको अधिकार मात्र दिएको भन्दै दुवै सरकारले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल भने छलफलकै क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदाबारे विविध विचार आउनु स्वाभाविक भएको भन्दै सबै विषयको सम्बोधन गरेर नै ऐन बन्ने बताउँछन् ।