ऐतिहासिक रूपमा मध्यपूर्वमा बहुपक्षीयताको प्रवद्र्धन गर्ने काम दुई संस्थामा निर्भर रहन्थ्यो । एउटा लिग अफ अरब स्टेट्स (अरब लिग) र अर्को गल्फ को–अपरेसन काउन्सिल (जिसिसी) । त्यसमध्ये अरब लिग राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मुद्दामा सहकार्य गर्ने बृहद् गठबन्धन हो भने जिसिसिी मुख्यतः आर्थिक विषयमा केन्द्रित हुन्छ । ती दुईबीच इतिहास, मुद्दा र सदस्यमा जे–जति भिन्नता रहेको भए पनि दुवै संस्थाले महत्वपूर्ण मुद्दामा अरब एकता सुनिश्चित गर्ने र सदस्य राष्ट्रमाझ द्वन्द्व कम गर्ने र सुल्झाउने साधन बन्ने उद्देश्य बोकेका थिए ।  

दशकौँसम्म इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वले अरब देशलाई प्यालेस्टाइन राष्ट्र हुन पाउने अधिकारको पक्षमा एकताबद्ध गरायो । तर, सन् २०११ को अरब क्रान्तिको उभारदेखि हालसम्म खासगरी तीनवटा विवादित मुद्दा सतहमा आएका छन् । इरानबाट सम्भावित खतराको डर, क्षेत्रीय आतंकवादको विस्तार र राजनीतिक इस्लामको उदय अरबी राष्ट्रमाझ विभाजनको कारण बनिरहेका छन् । यी विकासक्रमले परम्परागत गठबन्धनलाई क्षति पु-याएका छन् र उक्त क्षेत्रमा अत्यन्त तरल खालको बहुपक्षीय सहकार्य निर्माण भएको छ ।

विवादका मुद्दामा पहिलो विषयले सुन्नी अरब सरकारलाई निकै त्रस्त बनाएको छ । इरानको क्षेत्रीय प्रभाव र क्रियाकलापलाई ती आफ्नो स्वार्थविरुद्ध आधारभूत खतरा मान्छन् । यो बढ्दो प्रतिद्वन्द्वितामा एकातर्फ साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स छन् भने अर्कोतर्फ इरान छ । यो विषयले अरबी राष्ट्रमा इजरायलप्रति रहेको परम्परागत साझा दुस्मनीलाई छायामा पारेको छ । 

खासमा, अधिकांश अरब सरकारले इरानबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा सम्बोधन गर्न इजरायलसँग अपूर्व रूपमा नजिक रहेर काम गरिरहेका छन् । पर्दापछाडि भइरहेका यस्ता सहकार्य सन् २०१९ फेब्रुअरीमा सबैको सामु सार्वजनिक भयो । त्यो महिना पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा भएको ‘इरानविरोधी’ सम्मेलनलाई इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले अरब–इजरायली सम्बन्धको नयाँ सुुरुवातको संज्ञा दिँदै प्रशंसा गरे । साउदी अरब र इरानबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र छद्म युद्ध जारी रहँदा इजरायल र अरबी राष्ट्रको गठबन्धन थप बलियो हुँदै जानेछ । 

दोस्रो, सिरिया र लिवियाको हिंसात्मक द्वन्द्वपछि मध्यपूर्व क्षेत्रभरि जिहादी आतंकवादको खतरा बढेको छ । मध्यपूर्वका इजिप्ट, ट्युनिसिया, जोर्डन र अन्य राष्ट्रमा भएका कैयाँै आक्रमणमार्फत जिहादी आतंकवाद प्रकट भएर देखिएका छन् । यसले एकातर्फ अरब लिगमाथि दबाब पारेको छ भने अर्कोतर्फ यसका सदस्य राष्ट्रलाई एक–अर्काविरुद्ध उभ्याइदिएको छ । जस्तो, सन् २०११ को प्रारम्भमा लिवियाका तत्कालीन शासक मुहमर अल–गद्दाफीले प्रदर्शनकारीमाथि ठूलो दमन गरेपछि लिगले लिवियालाई संगठनबाट निष्काशित गरिदियो । त्यसका साथै त्यही वर्षको अन्तिमतिर नेटो र लिवियाका विद्रोही फौजले गद्दाफीको बहिर्गमनका लागि गरेको कारबाहीमा पनि संगठनले सक्रियतापूर्वक सघायो । 

त्यसको केही समयपछि, अरब लिगका सदस्यले सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल–असदलाई मध्यपूर्व क्षेत्रमा आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको भन्दै आलोचना गरे । आलोचनापछि त्यस निकायले सिरियालाई पनि संगठनबाट निष्काशित गरिदियो । आज लिग पुनः सिरियालाई सदस्यता दिने/नदिने विषयमा विवादित छ । 

अधिकांश सुन्नीबहुल अरब राष्ट्र सिरियालाई लिगको सदस्य बनाउने विषयको प्रखर विरोधी छन् । तिनका अनुसार असदले इरानलाई त्यस क्षेत्रमा विस्तार हुन मार्गप्रशस्त मात्र गरेनन्, हेजबुल्लाहजस्ता सिया मिलिसियालाई बलियो बनाउन सघाए । यी विषयले तिनको सत्तालाई खतरामा पारेको ती राष्ट्रको बुझाइ छ । तथापि इराकी र ट्युनिसियाली सरकारले सार्वजनिक रूपमै सिरियालाई संगठनमा पुनः प्रवेश गराउन आह्वान गरेका छन् । 

अन्त्यमा, अरबी राष्ट्रबीच विभाजन ल्याउन अरब उभारपछि राजनीतिक इस्लाम (धर्मलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने शक्ति)को उदयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यो मध्यपूर्वको अर्को विवादित विषय बनेको छ । ट्युनिसिया र इजिप्टमा निर्वाचनमा लोकप्रिय मत ल्याएरै ती शक्ति सत्तामा पुगे । तर, अहिले आएर यी शक्तिको वृद्धि रोक्नका लागि इजिप्ट, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सका सरकारले कठोरतापूर्ण र संयुक्त कारबाही चलाइरहेका छन् ।

यसको मुख्य निशाना मुस्लिम ब्रदरहुडजस्ता राजनीतिक इस्लाम शक्ति भएका छन् । यसको सबैभन्दा नाटकीय उदाहरण सन् २०१३ मा इजिप्टमा देखियो । त्यहाँको सेनाले मुलुकमा पहिलोचोटि लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट चुनिएका राष्ट्रपति मोहमद मोर्सीलाई बलपूर्वक अपदस्थ ग-यो । मोर्सी मुस्लिम ब्रदरहुडका सदस्य थिए । मोर्सीलाई बलजफ्ती सत्ताच्युत गर्ने कारबाहीलाई लिएर पनि अरब राष्ट्र विभाजित देखिएका थिए । साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सले इजिप्ट सेनाको कारबाहीलाई स्वागत गरेका थिए भने कतारले चर्को रूपमा त्यसको विरोध ग-यो । 

यी तीन मुद्दाले अरब लिगलाई मात्र होइन, आर्थिक विषयमा केन्द्रित गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलमा पनि चिरा ल्याएको छ । अरब क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण घटना सन् २०१७ मा हुनपुग्यो । त्यो वर्ष साउदी अरब, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र गैर–जिसिसी सदस्य इजिप्टले कतारविरुद्ध राजनीतिक र आर्थिक नाकाबन्दी लगाए । नाकाबन्दी लगाइँदा कतारमाथि त्यस क्षेत्रमा आतंकवादलाई सघाएको र उसको राजधानी दोहा राजनीतिक इस्लामका निर्वासित नेताको सुरक्षित आवास भएको आरोप लगाइएको थियो ।

टर्की र इरानसँगको कतारको घनिष्ठता पनि क्षेत्रीय तनावको कारण बनेको छ ।  मध्यपूर्वमा परम्परागत बहुपक्षयवादको पतन यस्तो समयमा निम्तिएको छ, जब ट्रम्प प्रशासनले मध्यपूर्व क्षेत्रलाई हेर्ने अमेरिकाको नीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ ।

उनीअघिका अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले बहुपक्षवाद र गठबन्धन निर्माणलाई बलियो समर्थन गर्थे । त्यसैकारण सन् २०१५ मा इरान आणविक सम्झौता भयो । त्यसअघि नेटोको नेतृत्वमा लिवियाविरुद्ध भएको सैन्य हस्तक्षेप पनि यही आधारमा भएको थियो । त्यसको उल्टो ट्रम्प गर्वका साथ बहुपक्षीयतालाई सघाउने संस्थाप्रति घृणा अभिव्यक्त गर्ने गर्छन् र समान मानसिकताका सहयात्री (लगायत शत्रु)सँग व्यवहार गर्न रुचाउँछन् । त्यस अतिरिक्त, ट्रम्पको उग्र इरानविरोधी भावनाले अमेरिकालाई त्यस क्षेत्रको इरानविरोधी समूहसँगै उभ्याएको छ । 

ट्रम्प प्रशासनको शैलीले अरब सरकारहरू अरब लिग र जिसिसीभित्र बृहत् सहमति खोज्नेभन्दा प्रमुख मुद्दामा विशेष गठबन्धनसँग सहकार्य गर्नतर्फ अग्रसर हुन थालेका छन् । यसले पहिले कमजोर बन्दै गएको अरब एकता झनै निर्बल हुनेछ ।  

ज्यास्मिन अल–गमल एटलान्टिक काउन्सिलकी वरिष्ठ गैरआवसीय फेलो हुन् । 

ë Project Syndicate 2019

नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य