मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत ६ मंगलबार
  • Tuesday, 19 March, 2024
अली तौकिर शेख
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार ०८:११:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण

जलवायु परिवर्तनको संकटकाल

Read Time : > 2 मिनेट
अली तौकिर शेख
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार ०८:११:००

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका लागि तयारी गरिरहेका छन् । यहाँ धेरै देशका सरकार प्रमुख उपस्थित हुनेछन् र उनीहरूले ‘क्लाइमेट एक्सन समिट’का दौरान जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोध गर्न आफ्नाे देशले तयार गरेको योजना प्रस्तुत गर्नेछन् । 

सन् २०१६ को पेरिस सम्झौतापछि देखिएका सुधारका विषय उनीहरूले प्रस्तुत गर्नेछन् । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनविरुद्ध पाकिस्तानले के–कस्ता अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ, उसको आफ्नै देशभित्र यस्तो परिवर्तनले कत्तिको भयावह स्थिति सिर्जना गरेको छ ? यी र यस्ता विषयमा खानले आफ्ना भनाइ राख्नेछन् । पाकिस्तानको ठूलो जनसंख्या गरिबी र कुपोषणबाट प्रभावित छ र जलवायु परिवर्तनले अवस्थालाई थप खराब तुल्याएको छ । पेरिस जलवायु सम्झौता कार्यान्वयनमा विश्वले ढिलाइ गरिरहेको छ ।

१ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको ग्लोबल वार्मिङबारे आइपिसिसीको २०१८ को स्पेसल रिपोर्टअनुसार अहिलेकै अवस्थामा तापक्रम बढ्दै जाने हो भने ०४० भित्र ठूलो विध्वंस हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विध्वंस टार्न हामीसँग केवल ११ वर्ष मात्रै रहेको बताएको छ । विशेष रिपोर्टले निकालेको यो निष्कर्षपछि विश्वभरका सरकार र नागरिक दुवैले अनौठो प्रतिक्रिया देखाएका छन् । 

द एक्सटिन्सन रिबेलियन (एक्सआर) मध्यम वर्गका कामदारको अगुवाइमा बनेको समूहका अनुसार जलवायु परिवर्तन विद्यमान चुनौती हो र यसलाई रोक्न विश्वभर शान्तिपूर्ण आन्दोलन जरुरी छ । जलवायु परिवर्तन, जैविकता तथा प्रजातिको क्षति, पर्यावरणीय विध्वंस र मानवजीवनको खतराविरुद्ध यसले शान्तिपूर्ण खबरदारी गरिरहेको छ । एक्सआरले हरेक देशले अनिवार्य रूपमा कार्बन उत्सर्जन र यसको खपत कम गर्ने गरी नीति–निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । जनताको एउटा कमिटी गठन गरेर त्यसमार्फत यस प्रक्रियाको निगरानी हुनुपर्ने उसको माग छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा छापिएका लेख पढ्दा कसरी अभियन्ताले गत अप्रिलयता जलवायु परिवर्तन र संकटबारे सबैको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिरहेका छन् भन्ने थाहा हुन्छ । उनीहरूले जर्मनीमा पुल अवरुद्ध गरे, हेगमा सरकारी कार्यालयवरपर नक्कली रगत बगाए र लन्डनमा यातायत अवरुद्ध गरे । बेलायतमा उनीहरूको मुख्य लक्ष्य सरकारलाई जलवायु संकटकाल लागू गर्न दबाब सिर्जना गर्ने र नागरिकस्तरबाट सभा बोलाएर वातावरण तथा पर्यावरणका विषयमा छलफल गर्न बाध्य गराउनु थियो । बेलायती संसद् जलवायु संकटकाल घोषणा गर्नेमध्येको अग्रणी संस्था हो ।

अर्जेन्टिनाबाट सुरु भएको यस्तो घोषणा अस्ट्रिया, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, स्पेन र स्विट्जरल्यान्डका संसद्बाट भइसकेको छ र अन्य देशका संसद् र सरकारले पनि यसलाई पछ्याइरहेका छन् । अष्ट्रेलियाका १७ सहर, क्यानडाका ३ सय ८४ वटा बस्ती तथा सहर, जर्मनीका ४९ सहर र अमेरिकाका आठ सहरमा पनि जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न विशेष योजना बनाइएको छ, स्रोत परिचालन गरिएको छ ।

खासमा समुदायको पहलमा भइरहेका काम कारबाहीलाई बढावा दिन यस्तो संकटकालको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । सहर र स्थानीय सरकारलाई अहिले शैक्षिक संस्थाले पनि सहयोग पु-याइरहेका छन्, ७ हजारभन्दा बढी शैक्षिक संस्थाले संकटकाल घोषणा गर्दै आफ्ना विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षणमा लाग्न प्रेरित गरेका छन् । उनीहरूले तीनबुँदे योजना बनाएका छन् ।

१. सन् २०३० वा २०५० सम्म कार्बन–न्युट्रल गर्ने ।

२. जलवायु परिवर्तनको अनुसन्धानमा धेरैभन्दा धेरै स्रोत परिचालन गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

३. वातावरण र दीर्घकालीन विकासका विषयमा धेरैभन्दा धेरै पठन–पाठन गराउने ।     

धेरै देशमा स्थानीय सरकारले संकटकाल घोषणा गरेका छन्, जलवायु संकटकालको कुनै निश्चित परिभाषा पनि छैन र हुनु पनि हुँदैन । तर, यस्तो ट्रेन्ड बढ्दो छ । धेरै शैक्षिक संस्थाले सन् २०३० सम्म कार्बन–न्युट्रल बन्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् । यसको अर्थ जीवाश्म इन्धन र कोइलाबाट चल्ने पावर प्लान्टका अनुदान समाप्त हुनेछ, नवीकरणीय ऊर्जाको मूल्य कम हुनेछ र अर्थतन्त्रले गति पाउनेछ ।

पाकिस्तानमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था र असर भयावह छ । खानले आफ्नो देशका स्थानीय सरकार तथा राज्य सरकारलाई मौसम संकटकाल घोषणा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, अन्य देशका सहरसँग पनि सहकार्यका लागि सम्झौता गर्नुपर्छ ।
(लेखक पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन काउन्सिलका सदस्य हुन्) डन डट कमबाट