अढाई वर्ष बित्दा पनि सिजी टेलले इजाजत पाएन

तोकिएका सम्पूर्ण प्रावधान पूरा गरे पनि इजाजतपत्र नपाएपछि सिजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले सञ्चारमन्त्रीसमक्ष सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको छ । सिजीले आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड लाइसेन्स) दिलाउनेतर्फ सहजीकरणको भूमिका खेलिदिन आग्रह गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई पत्राचार गरेको हो । 

सिजीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको र तोकिएका सम्पूर्ण सर्त पूरा गरिसकेको अवस्थामा समेत इजाजत नपाएको गुनासो गर्दै भदौ २६ गते सञ्चारमन्त्रीलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ अर्थमन्त्री, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत दिएको छ ।

 ‘सिजी टेलले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट तोकिएका सर्तहरू पूरा गरी सेवा सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको बारेमा यहाँलाई अवगत नै छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्ले १५ जेठ ०७४ मै सिजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको छ, तर निर्णय भएको २७ महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा नआउनु अत्यन्तै दुःखद विषय हो ।’

सिजीको बोधार्थपत्र प्राधिकरणमा आए–नआएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले सिजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन निर्देशन दिए पनि केही कानुनी जटिलता देखिएकाले प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको छ । ‘यस विषयमा मन्त्रालयबाट जे निर्णय भएर 
आउँछ,’ उनले भने, ‘प्राधिरकणले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’

 अनुमतिपत्र दस्तुर एकमुष्ट तिर्न तयार 
अहिले सरकारले सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्र, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायत शुल्क किस्तामा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, सिजीले युनिफाइड लाइसेन्स पाए एकमुष्ट शुल्क तिर्न तयार रहेको जनाएको छ । सिजीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्रथम र दोस्रो किस्तामा १४ करोड ४५ लाख ५७ हजार रुपैयाँतथा अन्तर आबद्धताका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटिसी)लाई १० करोड २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । अन्य थप दस्तुर पनि बुझाइसकेको छ ।

‘आजका दिनसम्म कम्पनीले सरकारलाई विभिन्न शुल्क तथा दस्तुरबापत ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स दिन प्राधिकरधणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिसकेपछि कम्पनीले सेवा सञ्चालनका लागि दक्ष कर्मचारी तथा व्यवस्थापन साझेदारसमेत नियुक्ति गर्ने काम पनि भइसकेको छ ।’

 सेवाप्रदायकलाई समान  हैसियत दिने योजना अलपत्र
सरकारले सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई समान हैसियत (इक्वेल लेबल प्लेइङ फिल्ड)मा ल्याउने नीति लिएको छ । सोहीअनुसार युटिएल र स्मार्टले ०६९ मै युनिफाइड लाइसेन्स पाएका हुन् । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सबै सेवाप्रदायकलाई समान हैसियत (इक्वेल लेबल प्लेइङ फिल्ड)मा ल्याउने नीतिको कार्यान्वयन गर्न भन्दै सिजीलाई पनि युनिफाइड लाइसेन्स दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

 जेठ ०७४ मै भएको उक्त निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ‘जेठको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ वा छैन ? प्रकाशन हुनुपर्ने वा नपर्ने सोको जानकारी गराइदिनुहुन भनी निर्देशन माग गरी प्राधिकरणले १३ चैत ०७५ मा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो,’ सिजीले मन्त्री बाँस्कोटालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘तर, प्राधिकरणले पठाएको पत्रको पाँच  महिना बितिसक्दासमेत कुनै जवाफ प्राप्त नभएको अवस्था छ, हामी यसतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।’ नेपालमा लगानी अभिवृद्धि गर्न प्रतिस्पर्धी वातावरण तयार गर्ने सरकारको घोषित नीतिलाई यो व्यवहारले अवरुद्ध पार्न सक्नेसमेत सिजीले जनाएको छ ।

 लाइसेन्सका लागि ६ वर्षदेखि ताकेता 
२७ कात्तिक ०६० मा स्थापना भएको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि (तत्कालीन एसटिएम)ले प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल र इन्टरनेट सेवाको अनुमति लिएको थियो । पछि प्राधिकरणले एसटिमएका ३४ जिल्लाको लिमिटेड मोबिलिटीको अनुमति खारेज गरेको छ ।

०६९ चैतमा युटिएल, स्मार्ट र एसटिएम (सिजी)ले युनिफाइड लाइसेन्सका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए । तर, प्राधिकरणले युटिएल र स्मार्टलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिए पनि एसटिएमलाई भने मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै तत्काल लाइसेन्स नदिने निर्णय गरेको थियो । आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तार गरेलगत्तै एसटिएमलाई पनि युनिफाइड लाइसेन्स दिन सकिने प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यसयता सिजीले सर्तहरू पूरा गरेको भन्दै लाइसेन्सका लागि ताकेता गर्दै आएको छ ।