एक व्यक्ति : एक जिम्मेवारीमा अडान 
५ भदौमा सिंगापुरमा उपचारका लागि प्रस्थान गर्नुअघि अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बैठक सञ्चालनको अधिकार दिएका थिए । तर, प्रचण्डलाई त्यस्तो अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सचिवालय बैठकको औपचारिक निर्णय छैन ।

‘एक व्यक्ति : एक जिम्मेवारी’को नीति लागू हुनुपर्ने मागसहित नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका कारण आगामी स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यस्तो एजेन्डा आउँदा उनी प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिनेछन् । यद्यपि, पछिल्लो बैठकयता उनले यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् ।

खनाललाई स्वीकार, गौतमलाई मौन समर्थन
साबिक एमालेमा वरिष्ठतामा अघि रहेको भन्दै नेपालले खनालको माथिल्लो वरीयता स्वीकार गरेका छन् । उनले खनाललाई पनि नचिढ्याउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । आगामी बैठकमा खनाललाई वरिष्ठ नेता बनाउने विषयमा उनले सहमति जनाउनेछन् ।

त्यस्तै, अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई गरेको उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्तावमा पनि नेपालले मौन समर्थन गरेका छन् । गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने निर्णय सचिवालयले गरिसकेको छ । स्थायी समितिमा पनि गौतमलाई नेपालको मौन समर्थन हुनेछ । यसले भविष्यमा गौतमसँगको सम्भावित समीकरणको ढोका खुला राखिरहनेछ । 

तीन उपाध्यक्षलाई सचिवालयमा प्रस्ताव 
तत्कालीन एमाले नेताहरूको वरीयताका आधारमा झलनाथ खनाललाई माथिल्लो वरीयतामा राख्ने निर्णय गरिएपछि नेता नेपालले वरीयताकै आधारमा साबिक एमालेका तीन उपाध्यक्षलाई सचिवालय सदस्यमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

एमालेको वरीयतामा तल रहेका ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल सचिवालय सदस्यमा रहेकाले उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावललाई सचिवालय सदस्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव नेता नेपालले आगामी बैठकमा पनि दोहो-याउने तयारी गरेका छन् । यसले आफ्नो गुटलाई एक ढिक्का राख्न सहयोग पुग्ने उनको बुझाइ छ ।

 सचिवालयको ‘नोट अफ डिसेन्ट’माथि केन्द्रीय कमिटीसम्म छलफल गराउने रणनीति
अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्ड नजिकिएपछि मौन बस्ने र मिडियामा प्रतिक्रिया नजनाउने रणनीति लिएका नेता नेपालले सचिवालयको ३ भदौको बैठकमा प्रस्तुत गरेको सातबुँदे नोट अफ डिसेन्ट स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि लैजाने तयारी गरेका छन् । कार्यविभाजन र एकता प्रक्रियाको बाँकी काम सचिवालयले बहुमतबाट निर्णय गरेपछि नेपालले नोट अफ डिसेन्ट राखेका थिए । पार्टीले अनुमति दिए त्यसभन्दा तल्ला कमिटीमा पनि यी विषयमा छलफल गराउने नेपालको योजना रहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

 बालुवाटारमा नेपाल र श्रेष्ठबाहेकका शीर्ष नेताको बैठक 
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार अध्यक्ष ओलीले निकटस्थ नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए । पूर्वएमाले र माओवादी समूहका चार शीर्ष नेताहरूको छलफल भनिए पनि बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, महासचिव विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहभागी थिए ।

बिहान पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डसँगै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि थिए । बालुवाटारबाट ‘बैठकका लागि छिटो आउन’ सूचना आएको भन्दै प्रचण्ड त्यहाँबाट सीधै बालुवाटार प्रस्थान गरे । उनले सँगै जान आग्रह गरे पनि ‘खबर नभएको’ भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठ गएनन् ।

‘पञ्चेश्वर आयोजनाका विषयमा छलफल भन्ने सुनेको हुँ, मलाई प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट खबर थिएन,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसकारण म बैठकमा सहभागी भइनँ ।’  उता, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि खबर नपाएकाले गएनन् भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम स्वास्थ्यका कारण उपस्थित भएनन् । 

 नयाँ समीकरणले आफू थप बलियो बन्ने नेता नेपालको बुझाइ 
पार्टीभित्रको नयाँ समीकरणबाट आफू थप बलियो बन्ने नेता नेपालको बुझाइ छ । पूर्वएमालेमा ओली समूहमा रहेका स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपाने अहिले नेपाल समूहमा लागेका छन् । त्यस्तै, सरकार र संसद् दुवैतिर अवसर नपाएर असन्तुष्ट केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा रहेका पूर्वएमालेका कतिपय केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्य र जिल्लास्तरीय नेताले पनि आफूलाई निरन्तर अघि बढ्न ढाडस दिइरहेको नेपालले आफूनिकटलाई बताउने गरेका छन् ।

त्यसैले नेपाल समूहको पोजिसन पार्टीभित्र थप बलियो बन्दै जाने स्थिति रहेको उनीनिकट एक नेताले बताए । ‘दुई अध्यक्ष मिल्दा तेस्रो व्यक्तिका रूपमा उहाँ अहिले कर्नरमा परेको वा कमजोर भएकोजस्तो लाग्न सक्छ, । तर, यो साँचो होइन,’ ती नेताले भने, ‘नेपाल समूहबाट एकजना पनि टाढिएका छैनन्, बरु सरकारको काम, पार्टी सञ्चालनका क्रममा असन्तुष्ट बनेका, विधि र प्रक्रियाका पक्षमा रहेका थुप्रै नेता–कार्यकर्ता सम्पर्कमा आएर उत्साहित बनाइरहनुभएको छ ।’ 

ओली र प्रचण्डका बीचमा निर्णायक
पार्टी एकताको १५ महिनासम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छैन । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ओली–प्रचण्ड दुई समूहमा बाँडिँदा नेपाल समूह निर्णायक रहनेछ । नेपाल समूहको १०६ सदस्य जता लागे उतै बहुमत पुग्नेछ ।