मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत ६ मंगलबार
  • Tuesday, 19 March, 2024
विनाेद चाैधरी
२०७६ भदौ ३० सोमबार ०८:१५:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण

राजनीति, ब्युरोक्रेसी र निजी क्षेत्र

राजनीतिक स्थिरताले मात्रै विकास हुँदैन भन्ने हामी आफैँले ०४६ सालअघि भोगिसकेका थियौँ र अहिले पनि भोग्दै छौँ

Read Time : > 5 मिनेट
विनाेद चाैधरी
२०७६ भदौ ३० सोमबार ०८:१५:००

विकासका गतिविधिबाट देशमा नयाँ आशाको सञ्चार हुने अपेक्षा गरिएविपरीत अहिले फेरि आमनागरिकको निराशा प्रस्फुटन हुन लागेको देखिन्छ । यहाँनेर म संक्षिप्तमा नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि स्मरण गर्न चाहन्छु । हामी दशकौँ राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रियौँ । पचासको दशक त सशस्त्र द्वन्द्वमै बितायौँ । त्यसअघि र त्यसपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता सधैँ व्याप्त रह्यो । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन २०४६ साललाई आधार मानेर हेर्दा त्यसपछिका वर्षमा प्रत्येक सरकारको कार्यकाल औसतमा एक वर्ष कायम भयो ।

आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । तर, कुनै–कुनै वर्ष हामी ‘ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि (नेगेटिभ ग्रोथ)’ बाट पनि गुज्रियौँ । आन्तरिक एवं बाह्य लगानी निकै सुस्त रह्यो । देशका युवाको रोजगारीको विकल्प वैदेशिक रोजगारी बन्यो । नयाँ पूर्वाधार निर्माणको पहल भएन, तर भएका पूर्वाधार नष्ट गर्ने प्रवृत्ति भने मौलाउँदै गयो ।  

यो निराशाजनक अवस्थामा हामी सबैलाई के विश्वास भयो भने आर्थिक सामाजिक विकासका लागि, पूर्वाधार विकासमा नयाँ फड्को मार्नका लागि राजनीतिक स्थिरता नै प्राथमिक सर्त हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्नु र संसद्को दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनमा सरकार बन्नुको पृष्ठभूमिको सोच यही थियो । 

हामीले राजनीतिक स्थिरता खोजेका थियौँ, त्यो पायौँ । त्यो राजनीतिक स्थिरतामा देशले आर्थिक, सामाजिक विकासमा फड्को मार्ने आशा आमजनताले गरेका भए पनि यसको कुनै संकेत अझसम्म पाइएको छैन । के हाम्रो विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विधि गलत थियो त ? विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य सर्त हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत थियो त ? मलाई अझै लाग्दैन, हामी गलत थियौँ भनेर । पछिल्लो समय ‘एसियन टाइगर (तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक)’ हरूको उदय राजनीतिक स्थिरतामै भएको थियो । आर्थिक विकासमा चीनले अमेरिकासँग टक्कर लिने वातावरण राजनीतिक स्थिरतामै बनेको थियो । भारतको लोकतन्त्रले पनि उदार नीति र राजनीतिक स्थिरतामै विश्व अर्थतन्त्रको शिखरमा पुग्ने चाँजोपाँजो मिलाएको हो । 

हामीले देखे–सिकेका अर्थतन्त्रको विकास राजनीतिक स्थिरतामै भएको थियो । मलाई लाग्छ, हामी खासमा गलत थिएनौँ र छैनौँ । तर, हाम्रो सोचलाई सम्मान गर्न नसक्ने सरकार यसका लागि जिम्मेवार छ । जसले राजनीतिक स्थिरता स्वयंलाई अमूर्त रूपमा विकास ठान्ने गल्ती गरिरहेको छ । ०४६ सालअघिको ३० वर्षे राजाको शासनमा पूरापूर राजनीतिक स्थिरता थियो । तर, विकास थिएन । समृद्धि थिएन । रोजगारी सिर्जना थिएन । समावेशी विकासको गन्ध थिएन । राजनीतिक स्थिरताले मात्रै विकास हुँदैन भनेर त हामी आफैँले त्यतिखेरै भोगेका त थियौँ र अहिले पनि भोग्दै छौँ । 

नयाँ सरकार बनेको लगभग दुई वर्षको प्रारम्भिक दिनले नेपाली नागरिकलाई उत्साहित बनाएन । आन्तरिक लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएन । बाह्य लगानीकर्ताले नेपालतर्फ आकर्षित हुनुपर्ने कुनै कारण फेला पार्न सकेनन् । पूर्वाधार विकासमा जग खन्न सकिएन । आशा त जगाइयो, तर त्यो आशामा अलिकति पनि काम अगाडि नबढ्दा छोटो समयमै निराशा फैलिने आधार तयार भयो ।

अहिले हामी ठीक यही बिन्दुमा उभिएका छौँ । प्रत्येक बिहानीका अखबारमा हामी आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका उत्साहजनक समाचार पढ्न पाइएला कि भनेर आँखा डुलाइरहेका छौँ । तर, अहँ बिहानीमा झुल्किने सूर्यका किरणले हामीलाई आशातीत त बनाइरहेका छन्, तर खुसी दिन सकिरहेका छैनन् । 

वास्तवमा स्थिति झन्–झन् बिग्रँदो छ भनियो भने पनि कुनै गल्ती भइहाल्नेछैन । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिने र राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने चक्र चली नै रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई के लागिरहेको होला भने कर्मचारीतन्त्रले नतिजा दिन नसक्दा आज जनताका अगाडि आफ्नो कार्यदक्षता खराब देखिएको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई के थाहा छैन भने कर्मचारीलाई  लक्ष्यमुखी बनाउन नसक्नुमा आफ्नै क्षमता दोषी छ । कर्मचारीतन्त्र त उही हो– राजाको काम कहिले जाला घाम ? राजाको शासनकालमा बनेको यो भनाइ गणतन्त्रमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक बनिरहेको छ । उसको ध्यान कार्यदक्षतामा होइन, आफूले पाउने अतिरिक्त सेवा–सुविधातर्फ केन्द्रित छ । 

राजनीतिक स्थिरतामा देशले आर्थिक, सामाजिक विकासमा फड्को मार्ने आशा आमजनताले गरेका भए पनि यसको कुनै संकेत अझसम्म पाइएको छैन
 

विकासमा एक कदम अगाडि बढ्न निजी क्षेत्रलाई समान तहको सुविधा र अवसर दिइनुपर्छ । निजी क्षेत्रले निःशुल्क सुविधा खोजिरहेको छैन । नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नु भनेको धेरै चुनौतीलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्नु हो । व्यापार र उद्यम गर्न चाहिने लगानी (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) धेरै नै महँगो छ । त्यसैले सजिलो छैन । र, नेपालको वातावरणप्रति पूर्वजानकारी नभएको लगानीकर्ताले लगानीको निर्णय लिन पनि नसक्ने अवस्था देखिइरहेको छ । 

निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र राजनीति जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राम्रा र नराम्रा व्यक्ति हुन्छन् । राज्यको जिम्मेवारी भनेको राम्रालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र इज्जत दिने हो । तर, हामीकहाँ सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने, व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति विकास भएर गएको छ । यो खराब प्रवृत्ति हो, यसमा सुधार भएन भने भोलि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि ‘चोर र साधु’बीचको अन्तर हराउँछ । र, यसले सिंगो राष्ट्रिय प्रणालीलाई नै धोद्रो बनाउँछ । हामीले राम्रोसँग के बुझ्नुपर्छ भने राजनीति उत्कृष्ट हुँदाहुँदै वा कर्मचारीतन्त्र उत्कृष्ट हुँदाहुँदै प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्न सम्भव छैन । त्यो वेलामा मात्रै प्रणाली दुरुपयोग हुन्छ, जुन वेला राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र बिजनेसम्यान एउटै कित्तामा उभिन्छन् । उनीहरूको नेक्ससविना यसो हुनु सम्भव छैन ।  त्यसैले निजी क्षेत्रलाई बदमास मानिरहँदा त्यही समयमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञ कहिले पनि सज्जन हुन सम्भव छैन । 

त्यसैले हाम्रो प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने तिनै पक्षलाई आ–आफ्नो दोषको भारी पनि बोकाउने र त्यसलाई एउटा दण्ड प्रणालीमा लिएर जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यस्तो अपराधमा जेलनेलको सजायबाट केही पनि हुँदैन । आर्थिक दण्ड नै प्रभावकारी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जेलनेलका कारण झन् उल्टो भएको छ । अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने र जेलमा दुई–तीन वर्ष बसेर आउने । अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने र भ्रष्टाचारको सबै कमाइ पचाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । आज भारतले पनि प्रणालीलाई सफा  गर्न विमौद्रिकीकरण  (डिमोनिटाइजेसन) देखि वस्तु तथा सेवा कर (गुड्स एन्ड सर्भिसेज ट्याक्स अथवा जिएसटी) सम्मका दूरगामी कदम उठाइरहेको छ । प्रत्येक भारतीय नागरिकको बैंक खाता खुलोस् भनेर लागिरहेको छ । अहिले वर्तमान बजेटमा एक लाख २७ हजार करोडको लगानी हरेक घरमा पानी पुर्‍याउनका लागि भारत सरकारले खर्च गरेको छ । ऊर्जामा भारत आत्मनिर्भर भइसक्यो ।

सौर्य ऊर्जामा ठूलो सफलता हात पारेको छ, भारतले । तर, भारतको अर्थतन्त्र खस्किरहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्र संकटतर्फ जाने हो कि भन्ने आशंका उब्जिरहेका छन् । किनभने त्यहाँ पनि निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । हरेक क्षेत्रलाई कर तिर्ने दायित्वका  नाममा आतंकित गरेर तह लगाउने भन्ने मानसिकता व्याप्त छ । विमौद्रिकीकरण र जिएसटीसम्मको उद्देश्य यही हो भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसको प्रभाव भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक परिरहेको छ । पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्र सुस्ताएको चर्चा चलिरहँदा त्यसको नेपाली अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्छ भन्ने विश्लेषण सुरु भइसकेका छन् । 

यसको नेपाल प्रभाव के हुन सक्छ भने भारत जस्तो तीव्र गतिको अर्थतन्त्रमा त निजी क्षेत्रलाई साथमा नलिँदा यस्तो स्थिति बन्न सक्छ भने नेपाल, जसका हरेक कुरा, आर्थिक वृद्धिका  पिलर शिथिल छन्, एक–अर्काबीच तालमेल छैन, वित्तीय स्रोतको सीमितता छ र भएका स्रोत खर्च गर्ने क्षमतासमेत छैन । त्यस्तो ठाउँ, जहाँ निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ, त्यसलाई समेत त्रसित बनाउने,  काखापाखा गर्ने, बिचौलियाको भरमा अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण राखियो भने त्यसको परिणति के होला ? के हामीले यसतर्फ अलिकति गम्भीर भएर सोचेका छौँ ?

अहिले राष्ट्रका अगाडि देखिएका चुनौती पनि यसैबाट निर्देशित छन् । अत्यन्तै रफ्तारमा चुलिँदै गएको व्यापार घाटा, घट्दो निर्यात, संशोधित राजस्व पनि प्राप्त नभएको अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्रोत जुटाउने नाममा धान्नै नसक्ने कर लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । एकातिर यो बाध्यताले गर्दा उद्योग या करदाता धाराशयी भइरहेका छन् भने अर्कातिर सरकारले उठाएको कर खर्च गर्न नसकेर त्यो पैसा भ्रष्टाचारको मुहान बनिरहेको छ । यी सब कुरालाई हेरिरहेका जनतामा चरम असन्तुष्टि बढ्दो छ । 

राजनीतिसँग जोडिएका यस्ता आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गर्ने हो भने नेपालको व्यापारिक समुदायमा फेरि पनि आशाको रक्तसञ्चार हुने सम्भावना बाँकी नै छ । अहिले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको दिशा परिवर्तन भइरहेको छ । स्थानीय सेवा, स्थानीय कच्चा पदार्थ र स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योगमा लगानी गर्नेतर्फ हाम्रा लगानीकर्ताको ध्यान गइरहेको छ । तर, तीमध्ये कतिलाई दिगो बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ भने समयमै सोच्नु जरुरी हुन्छ । जस्तै– नेपालको एउटा ठूलो क्षेत्र भनेको कृषि नै हो, जुन सबैभन्दा अप्रतिस्पर्धी क्षमताको छ । यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्यले केकेमा सहयोग र हौसला प्रदान गर्‍यो त ? के हामीले निःशुल्क मलखाद, सिँचाइजस्ता आधारभूत पक्षमा समर्थन गर्न सक्यौँ ? कृषि सबैभन्दा कम प्रतिफल पाइने क्षेत्र बनेको छ । कृषिक्षेत्रमा लागेको मानिसको दैनिक ज्यालालाई यदि न्यूनतम ज्यालासँग तुलना गरेर हेरियो भने भोलिदेखि कोही पनि यस क्षेत्रमा लाग्ने स्थिति देखिँदैन । कृषि यस्तो क्षेत्र बनेको छ, जहाँ विनाज्याला काम गर्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य क्षेत्र मानिएको कृषिमा ज्याला नै नलिई काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रका आधारभूत मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ राज्यले उचित ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्र बल्ल नयाँ क्षेत्रहरूमा सम्भावना खुल्नेछन् ।