मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ भदौ ३० सोमबार ०७:५४:००
Read Time : > 2 मिनेट
अन्तर्वार्ता

प्रधानमन्त्री नआउँदा राष्ट्रिय सभा खल्लो : शशिकला दहाल

Read Time : > 2 मिनेट
२०७६ भदौ ३० सोमबार ०७:५४:००

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने वेला दुवै सदनलाई एक ठाउँमा राख्दा पनि हुन्थ्यो, प्रतिनिधिसभामा त प्रधानमन्त्रीले वेलावेला सम्बोधन गर्नुहुन्छ, तर राष्ट्रिय सभामा आउनै छाड्नुभयो

शशिकला दहाल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा

राष्ट्रिय सभामा महिला प्रतिनिधित्व र प्रभावकारिता कस्तो देख्नुहुन्छ ?
महिला सांसदले समाजका विषयवस्तुलाई गहन र स्पष्टसँग सदनमा उठाइरहनुभएको छ । गाउँठाउँका विषयदेखि राष्ट्रहितबारेमा बोलिरहनुहुन्छ । शून्य समय, विशेष समय होस् या विधेयकमाथि बोल्नुपर्दा होस्, सदनमा महिला सांसदको क्षमता र प्रभावकारिता दुवै झल्किन्छ । 

गाउँठाउँका समस्या प्रतिनिधिसभामा पनि उठेकै छ । तपाईंंहरूलाई प्रदेशका प्रतिनिधिले जिताएर पठाएको हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन के भूमिका खेल्नुभएको छ ?
हो, हामीले संघीयताको पाटोमा बढी सोच्नुपर्छ होला । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्छ होला । प्रदेश र स्थानीय तहका उपमेयर र मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश सभा सदस्यहरू हाम्रा भोटर हुन् । हामी सीधै जनताबाट इलेक्टेड भएका हैनौँ । त्यसकारण, तीनै तहको सम्बन्ध बलियो बनाउन राष्ट्रिय सभाको विशेष भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ । यसमा आएका तनाव, टकराबलाई हल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । गाँठो वा जटिलताहरूलाई समन्वय गरेर फुकाउनुपर्छ । समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाका मान्यज्यूले भुल्नुहुँदैन । यो तीन पक्ष जोड्न हामी राष्ट्रिय सरोकार समितिबाट सातै प्रदेशमा गयौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष जानुभयो, म गएँ । अन्य माननीय पनि जानुभएको छ । तीनै तहका प्रतिनिधिसँग छलफल चलायौँ, प्रतिवेदन नै पेस गरिएको छ । अहिले पनि राष्ट्रिय सभाका समितिहरू विभिन्न ठाउँमा गइरहेका छन् । त्यो हाम्रा दायित्व पनि हो । अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । तर, हामी लागिरहेका छौँ ।

शून्य र विशेष समयमा उठाएका जिज्ञासालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले ५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने नियमावलीमा छ । तर, सरकारले नियमावली पालना नगरेको आरोप छ । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन तपाईंहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने हैन ?
सांसदले उठाएका जिज्ञासालाई मन्त्रीले बढीमा ५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने सेड्युल नै बनिसकेकाले यसमा धेरै बहस गर्न जरुरी हुँदैन होला । त्यो नियमै छ । केही कमजोरी त भएकै होला । कहिलेकाहीँ त बिरामी परेर पनि आउन सकिँदैन नि ! नियम बनिसकेकाले त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । जवाफ दिने ट्रेन्ड कम देखिएको होला अहिले तर त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ । जवाफ दिनुपर्छ । 

सरकारले सदनलाई बेवास्ता गरेको हो कि भन्ने ‘फिल’ मलाई पनि भएको छ, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने भनिएको थियो, तर त्यो नियमित अघि बढ्न सकिरहेको छैन

सैद्धान्तिक रूपमा जवाफ दिने व्यवस्था भयो । तर, सरकारले व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन । यसमा तपाईंहरूले के गरिरहनुभएको छ ?
हाम्रो अध्ययक्षमार्फत मन्त्रीहरूलाई पनि खबरदारी भइरहेको छ । मन्त्रीहरू वेलैमा आउनुप¥यो, सदनमा बसिदिनुपर्‍यो, जिम्मेवार हुनुपर्‍यो भनेर हामीले भनिरहेकै छौँ । सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरू सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्‍यो भनेर अध्ययक्षज्यूले भनिरहनुभएको छ । मैले पनि सरकारसँग आग्रह गरिरहेकै छु । यसलाई अझै प्रभावकारी र राम्रो बनाउन हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ । सरकारले जवाफै नदिएको भन्ने पनि हैन । वेलावेलामा सम्बोधन भई नै रहेको छ ।

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन तपाईंहरूले के कस्तो कदम चालिरहनुभएको छ ?
हामीले कुनै विधेयक लानुभन्दा अघि कार्यव्यवस्थामा छलफल गर्छौँ । त्यहाँ प्रतिपक्षसँग गफ गर्छौँ । भएन भने दलका नेताहरूलाई पनि बोलाउँछौँ । अस्ति मिडियाकै विधेयक लैजाने वेलामा पनि मन्त्री, पत्रकार महासंघ र अन्य सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर सिंहदरबारमा छलफल चलायौँ । यस्ता कार्यक्रमहरू त हामीले बारम्बार गरिरहेका छौँ । हरेक मुद्दाहरू सहज ढंगले अघि बढून् भनेर सबैसँग छलफल गरिरहेका छौँ । सरकारले सदनलाई अलि बेवास्ता गरेको हो कि भन्ने ‘फिल’ चाहिँ मलाई पनि भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यो नियमित अघि बढ्न सकिरहेको छैन । अब प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताले पनि होला । कसरी बाधा फुकाएर जाने भन्नेबारेमा पनि सोचिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने वेला दुवै सदनलाई एक ठाउँमा राख्दा पनि भयो । विकल्प अनेक हुन सक्छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले वेलावेला सम्बोधन गर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय सभामा त्यही पनि छैन । यसकारण हामीलाई अलि खल्लोचाहिँ लागेको छ ।

संसद् र समितिमा गतिलो बहस हुन छाडेको आरोप छ । संविधानसभामा जति ‘भाइबे्रन्ट’ छलफल नभएकै हो ? 
संविधानसभा अलि फरक हो । त्यति वेला देशको मूल कानुन बनाउने अवस्था थियो । परिस्थिति पनि अप्ठ्यारो थियो । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने वेला थियो । नयाँ–नयाँ मुद्दा उठेका थिए । अब अहिले समय फेरिएको छ । संविधान पनि बनेर देश एउटा ट्रयाकमा हिँडिसकेको छ । अहिले सहज ढंगले चल्नुपर्छ भन्ने हो । सरकार र प्रतिपक्षलाई मिलाएर लैजान हामी लागिरहेका छौँ ।