- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
देशकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमध्येको एक पोखराको लेकसाइड कति बजेसम्म खुला राख्ने भन्नेमा विवाद भइरहेका वेला कास्की प्रशासन र प्रहरीले ५ कुरा पूरा भए २४ घन्टा खुला राख्न सकिने बताएका छन् । एक हप्ताअघि मात्र सरुवा भई आएका कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले जिल्लाका पत्रकारहरूसँग मंगलबार राखेको परिचयात्मक कार्यक्रममा कास्की प्रशासन र प्रहरीले यस्तो बताएका हुन् ।
लेकसाइड विशेष क्षेत्र भएकाले यसलाई मर्यादितसँगै व्यवस्थित बनाउन प्रशासन र प्रहरी लागेको जानकारी केसीले दिए । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न र पोखरा आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई असर नपर्ने गरी लेकसाइडको व्यवस्थापनका लागि काम सुरु गरेको उनको भनाइ थियो ।
केसीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगै सरोकारवाला पक्षहरूसँग कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफलसमेत अगाडि बढाएको बताए । हाल लेकसाइडलाई रातको ९ वा ११ वा रातभर खोल्न दिने भन्नेमा स्थानीयवासीसँगै यहाँका व्यवसायी–व्यवसायीबीच पनि विवाद रहेको भन्दै प्रजिअ केसीले सरोकारवाला सबैको सहयोगमा समाधान निकाल्ने बताए ।
कार्यक्रममा कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले लेकसाइड २४ घन्टा खुला गर्न सुरक्षाका कारण कठिनाइ नभएको बताए । उनले व्यवसायीहरूले आफ्नो होटेल, रेस्टुरेन्ट, बार, डिस्कोलगायतका स्थानमा सिसिक्यामेरा राख्नुपर्ने, हाल व्यवसायीले सुरक्षाका लागि प्रयोग गरेका सुरक्षा गार्डको सट्टा दर्ता भएका संस्थाबाट महिला र पुरुष गार्ड राख्नुपर्ने, डिस्को तथा डान्सबार साउन्ड प्रुफ हुनुपर्ने बताए ।
साथै व्यवसायीले होटेल रेस्टुरेन्टमा आउने ग्राहकको सवारी सडकमा नभई आफ्नै पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न नपाइने भएकाले त्यसका लागि छुट्टै स्थान छुट्याएर २४ घन्टा लेकसाइडलाई खुला राख्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
यी ५ विषय पूरा भएमा र व्यवसायीहरू तयार भएमा लेकसाइड २४ घन्टा खुला गर्न कुनै कठिनाइ नभएको उनले बताए । उनले लेकसाइड पर्यटकीयसँगै आवासीय क्षेत्रसमेत भएकाले केही आधारभूत कुरा भने पूरा हुनैपर्ने बताए ।
केही व्यवसायीले पोखराको पृथ्वीचोकसहित पोखरा भित्रिने नाकामा बसी पर्यटकलाई आफ्नो होटेलमा लैजान जबर्जस्ती गर्ने, पर्यटक बोकेको गाडीलाई नाकादेखि स्कर्टिङ गरी आफ्नो होटेलमा जान बाध्य पार्ने, जथाभावी मदिरा बेच्ने कामसमेत भएकाले त्यस्ता काम तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा प्रहरी प्रमुख कार्कीले राखे ।
यसअघि बजार अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई भए पनि ०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको बजार अनुगमन निर्देशिका र उपभोक्ता संरक्षण ऐनका कारण बजार अनुगमनमा समस्या आएको प्रजिअ केसीले बताए ।
