- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
निजी कम्पनीलाई जन्मकुण्डली बुझाउनुपर्ने
सरकारले सर्वसाधारणको व्यक्तिगत गोपनीयता हुने विवरण निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने गरी ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तयार पारेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा सर्वसाधारणको तीनपुस्ते विवरण निजी कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले नियमनसमेत नगर्ने निजी कम्पनीलाई व्यक्तिका अति गोप्य विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले त्यस्तो विवरणको दुरुपयोग हुने ठूलो सम्भावना हुन्छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तयार पारेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरूलाई जारी गरिने निर्देशन, २०७६’को मस्यौदामा कुनै पनि कम्पनीले आफूसँग कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान (केवाइसी) राख्नुपर्ने हुन्छ । १० लाख वा सोभन्दा माथिको कारोबार गर्नेको तीनपुस्ते विवरण कम्पनीले राख्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्देशिका हुबहु कार्यान्वयनमा आयो भने १० लाखभन्दा बढीको सामान किन्दा क्रेताले विक्रेता कम्पनीलाई नाम, ठेगाना, जन्ममिति, दर्तामिति, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, आमाबुबा र बाजेको नाम, वैवाहिक स्थिति, पेसा, आय विवरण, स्थायी लेखा नम्बर, पतिपत्नीको पेसा, अस्थायी ठेगाना, मतदाता परिचयपत्र नम्बर, मतदानस्थललगायत विवरण खुलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिले नपुगेर आफैँ वा परिवारको कुनै सदस्य उच्चपदीय राजनीतिक, प्रशासनिक वा सांगठानिक भूमिकामा रहे–नरहेकोसमेत खुलाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
करोड जरिवाना, कम्पनी खारेजीसम्मको कारबाही
कारोबार गर्ने संस्था वा व्यक्तिको पहिचान नराखे, पहिचान गलत भए, शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्न नसके, उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान नगरेमा कम्पनीलाई १० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा कम्पनी खारेजीसम्मको प्रस्ताव निर्देशिकामा छ ।
आगामी १ असोजदेखि नै यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ । तर, निर्देशिकमा भएको थुप्रै बुँदा अव्यावहारिक र कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने किसिमको रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । यसले गर्दा थप छलफल गरेर मात्रै निर्देशिका कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
के–केलाई मानिएको छ शंकास्पद कारोबार ?
निर्देशिकाले कम्पनीले शंकास्पद कारोबारको समेत पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । एकैपटक २५ लाख वा पटक–पटक गरी वार्षिक एक करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने, एकैपटक २५ लाखको वा वार्षिक एक करोडको सेयर खरिद गर्ने कारोबारलाई कम्पनीले असामान्य कारोबार मान्नुपर्नेछ ।
१० लाख वा सोभन्दा बढीको सेयर खरिद गर्ने वा कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट कम्पनीले सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । कम्पनीले निरन्तर अनुगमनसमेत गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । शंकास्पद कारोबार, उच्च जोखिमयुक्त कारोबार र कम्पनीले असामान्य देखेको कारोबारसम्बन्धी विवरणसहितको प्रतिवेदन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नराखेमा कम्पनीलाई १० लाखदेखि एक करोडसम्मको जरिवाना वा कम्पनी नै खारेजसमेत गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
निर्देशिकाचाहिँ जरुरी छ
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया प्यासेफिक ग्रुप अफ एन्टी मनी लाउन्डरिङ (एपिजिएमएल)ले सन् २०२० को अन्त्यतिर नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न गरेको प्रयासको समीक्षा गर्दै छन् । समीक्षामा नेपाल कमजोर साबित भए कालोसूचीमै पर्न सक्छ । त्यसैले नियमावलीचाहिँ जरुरी छ ।
सन् २०२० को अन्त्यतिर नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न गरेको प्रयासको समीक्षा हुँदै छ । सन् २०१७ को समीक्षामा तोकिएको सर्त पूरा नगरेका कारण नेपाल कालोसूचीको नजिक पुगेको थियो । नेपाल कालोसूचीमा परेमा वैदेशिक सहायता, विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । एफएटिएफ सदस्य राष्ट्र, विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदारले सहयोग कटौती गर्न सक्छन् । नेपालमा विदेशी लगानी नआउन सक्छ ।
निर्देशिका बन्दै छ, संशोधन पनि हुन सक्छ
शिशिर ढुंगाना, सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनले सबै नियामक निकायले निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुरूप कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पनि मस्यौदा बनाएको हो । ऊ पनि नियामक निकाय हो, सोही क्षमताका आधारमा उसले निर्देशिका बनाउन लागेको छ, तर त्यसमा भएका व्यवस्था संशोधन हुन सक्छन् ।
ऐन र नियमावली कार्यान्वयन हुने गरी सहजीकरण गर्न तयार
अर्जुनप्रसाद खनाल, उपरजिस्ट्रार, कम्पनी रजिस्ट्रार
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरूलाई जारी गरिने निर्देशिका, २०७६’ को मस्यौदामाथि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौँ । केवाइसी भर्नेलगायत कतिपय विषय अव्यावहारिक भएको गुनासो पनि आइरहेको छ । हामीले ऐन र नियमावलीमा आधारित भएर निर्देशिका बनाएका हौँ । थप छलफल गरेर ऐन र नियमावली कार्यान्वयन पनि हुने र सर्वसाधारण तथा कम्पनीलाई अप्ठ्यारो पनि नपार्ने गरी सहजीकरण गर्नेछौँ ।
निर्देशिका चाहिन्छ, तर लगानी निरुत्साहित नहोस्
शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेउवा महासंघ
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमनमा प्रगति नदेखिए नेपाल कालोसूचीमा पर्नेछ । देश त्यो अवस्थाको छेउमा पनि पुग्नुहुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छौँ । अवैध आर्जनलाई कम्पनीमा लगानी गरी वैध बनाउने प्रक्रियाको पनि हामी विरोधी हौँ । निर्देशिका चाहिन्छ, तर ठूला कारोबार भन्नेबित्तिकै शंकाको दृष्टिकोणले हेर्नुहुँदैन । लगानी निरुत्साहित हुने गरी निर्देशिकामा केही नपरोस् भन्ने हाम्रो सरोकार छ ।
सरकारले चाहे अहिले नै पर्याप्त विवरण लिन सक्छ, निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउनै पर्दैन
सरकारले चाहे अहिलेकै स्रोतहरूबाट व्यक्तिको विवरण लिन सक्छ । अहिले सर्वसाधारणले बैंक खाता खोल्दा नै केवाइसी भर्नुपर्छ । आफ्नो तीनपुस्ते विवरण सर्वसाधारणले बैंकलाई बुझाउनुपर्छ ।
१० लाखभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले शंकास्पद कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीबाटै निगरानी गर्न सक्छ । एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्दा प्यानलाई अनिवार्य गराइएको छ । प्यानबाट समेत सरकारले निगरानी गर्न सक्छ ।
निजी कम्पनीलाई व्यक्तिको गोपनीयता छरपस्ट पार्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । निजी क्षेत्रले पाउने जानकारीको सम्भावित दुरुपयोगबारे निर्देशिका मौन छ । त्यसमाथि वित्तीय जानकारी इकाइले पनि शंकास्पद कारोबारको अनुगमन गर्न सक्छन् ।
वित्तीय जानकारी इकाइलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी, धितोपत्र कारोबारीलगायत निकायहरूले १० लाखभन्दा माथिको कारोबारको विवरण नै बुझाउनुपर्छ । सूचक संस्थाका रूपमा रहने यी निकायहरूले शंस्कास्पद कारोबारलाई अलग्गै अनुगमन गर्दै इकाइलाई समेत जानकारी गराउनुपर्छ ।
