मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७६ भदौ २४ मंगलबार ११:०७:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

कर्णालीलाई अर्गानिक  प्रदेश बनाउने बाटो खुल्यो

प्रदेश सभाबाट प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ भदौ २४ मंगलबार ११:०७:००

कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने बाटो खुलेको छ । यसका लागि प्रदेश सभाले प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशलाई अर्गानिक घोषणा गर्न बाटो खुलेको हो । प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले कर्णालीलाई कृषि अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । 

प्रदेश सभा बैठकमा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले नेपालमै पहलिोपटक अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि कानुन बन्न लागेकामा खुसी व्यक्त गरिन् । प्रदेश सरकारले डेढ वर्षमै अर्गानिक प्रदेश बनाउने आधार तयार पारेको जिकिर गर्दै कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । ‘अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि कानुन बनाउन सकेका छौँ । अब कानुन कार्यान्वयनमार्फत कर्णाली प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउने अभियानमा सबैको सहभागिता जरुरी छ,’ उनले भनिन् । 

विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन पेस गर्दै सांसद अमर थापाले अर्गानिक कृषि उत्पादनको उपयोगिता र यसको फाइदाका विषयमा कृषकलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली प्रदेश आफैँमा अर्गानिक प्रदेश भएको उल्लेख गर्दैै कृषि उत्पादनको बजारीकरणका विषयमा ध्यान दिन सके उत्पादन बढाउन समस्या नहुने उनको भनाइ थियो । ‘भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीका योजना तथा कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अर्गानिक बनाउन रसायनिक मल प्रतिबन्द गरी जैविक मल तथा विषाधीको उत्पादनमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । 

यस्तो अर्गानिक प्रदेश बनाउने व्यवस्था
प्रदेश सभाबाट पारित गभएको प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कृषि उपजमा विषादीको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिको छ । कर्णालीको खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण रोक्ने तथा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सरकारले प्रांगारिक उत्पादनलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि कृषियोग्य जमिनको वर्गीकरण गरी जैविक क्षेत्रको पहिचान र भू–उपयोग योजना बनाउने, जुन प्रयोजनका लागि भूमिको वर्गीकरण गरिएको हो त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने, भूमिको प्राकृतिकस्वरुप परिवर्तन गर्न नपाइने तथा जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, प्रांगारिक कृषि उत्पादनका लागि सरकारले भू–उपयोग कृषि, बिउबिजन, चरन घाँस, जैविकी दानालगायत उत्पादन सामग्री कृषि उपजको बजारीकरण, प्याकेजिङ, भण्डारण, प्रशोधन, लेवलिङ तथा गुणस्तर नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रांगारिक कृषि उपजमा कुनै किसिमको रसायनिक वा हानिकारक जैविक विषादी प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

यससँगै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा पहिचान गराउन संघीय तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ । स्थानीय विशेषताका आधारमा प्रांगारिक कृषि क्षेत्रको पहिचान तथा नक्सांकन गरी विशेष प्रांगारिक पकेट क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्ने र त्यस्तो पकेट क्षेत्रबाट तोकिएको दूरीसम्म रसायनमा आधारित कृषि उत्पादन गर्न र अन्य उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

 अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्था 
प्रांगारिक कृषि उत्पादन कृषक, कृषि सहकारी, निजी फार्म तथा प्राांरिक कृषि विज्ञ, प्रमाणीकरण कम्पनीसहितको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशस्तरीय प्रांगारिक कृषि सञ्जाल गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रांगारिक कृषि निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यससँगै प्रांगारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रांगारिक कृषि उपज गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रांगारिक कृषि उपजमा विषादी प्रयोग गर्ने, प्रांगारिक कृषि वस्तुमा रसायन वा रासायनिक पदार्थको मिसावट गर्ने अनुमतिविना प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने र गैरप्रांगारिक वस्तुलाई प्रांगारिक भनी उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेको पाइएमा कसुरको मात्रा हेरी कानुनबमोजिमको सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।