Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २३ शुक्रबार
  • Friday, 07 August, 2020
सुदीप सिवाकोटी हेटौँडा
२०७६ भदौ २२ आइतबार ११:४०:००
समाचार

डिपिआर सकियो, इआइए वन मन्त्रालयमा रोकियो

१ सय ३५ हेक्टरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र

सुदीप सिवाकोटी हेटौँडा
२०७६ भदौ २२ आइतबार ११:४०:००

१ सय ३५ हेक्टर जमिनमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको पनि ७ महिना भइसकेको छ । मुख्य बजारबाट ७ किलोमिटर दक्षिण हेटौँडा १३ र १४ मा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि डिपिआर सकिए पनि औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) वन मन्त्रालयमा रोकिएको छ । डिपिआर सकिनासाथ तयार पारेको इआइए मन्त्रालयमा रोकिँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र बनाइने सडक, विद्युत्, भवन, ढल र खानेपानीलगायत पूर्वाधार निर्माण प्रभावित भएको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्तीमा पर्ने औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सहमति नलिई काम अघि बढाएको भन्दै वन मन्त्रालयले इआइए स्वीकृति रोकेको कार्यालयका व्यवस्थापक राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताए । उनले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाबारे डिपिआर सकिएपछि इआइएमा वन मन्त्रालयले असहमति जनाउँदै स्वीकृति रोकेकाले समस्या परको बताए । ‘मन्त्रालयले निकुञ्जसँग सहमति नलिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ,’ उनले भने, ‘अब औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सहज बनाइदिन वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिनेछ ।’ डिपिआर सकिएपछि लिमिटेडले ‘मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र परियोजना’ कार्यालय नै स्थापना गर्दा पनि निकुञ्जले कुनै आपत्ति जनाएको थिएन । तर, इआइए स्वीकृति गर्ने अवस्थामा मन्त्रालयमा रोकिएपछि निर्माण अघि बढाउन समस्या भएको क्षेत्र व्यवस्थापक कँडेलले बताए ।

हेटौँडामा भित्रिने नयाँ उद्योग स्थापनालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाइएको हो । देशकै औद्योगिक नगरका रूपमा परिचित हेटौँडालाई औद्योगिक हब बनाउने उद्देश्यले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि योजना अघि सारिएको लिमिटेडको दाबी छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ०७३ वैशाखमा भोगाधिकार प्राप्त गरेपछि डिपिआर प्रक्रिया सुरु गरेको हो । १४ वैशाख ०७३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार भोगाधिकार प्राप्त गरेसँगै लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

मध्यवर्तीबाट हटाउन उपमहानगरपालिकाको निर्णय
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको बाधा फुकाउन हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्रफललाई मध्यवर्तीबाट हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । उपमहानगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको बैठक र नगरसभाबाट हेटौँडा १२, १३ र १४ नम्बर वडामा पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउने निर्णय भइसकेको जनाएको छ । हेटौँडा उपमहानगरको निर्णयपछि तत्काल मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको औद्योगिक क्षेत्रका व्यवस्थापक राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताए । 

उनले उपमहानगरको निर्णयअनुसार मध्यवर्तीबाट हटाइएपछि कुनै समस्या नहुने दाबी गर्दै निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने जनाए । पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकारले ३१ करोड बजेट विनियोजन गरिदिएको छ । इआइए स्वीकृत नभएकाले औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडले भने हालसम्म बजेट छुट्याएको छैन ।